Bihar News: आरा में सीएसपी संचालक के साले को बदमाशों ने मारी गोली, लूट की घटना को लेकर हुई वारदात

कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर भड़के सीएम मोहन यादव, कहा- देश में अराजकता पैदा करना… <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News Today: </strong>जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 A में संशोधन के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, हालांकि इस बार विधानसभा चुनाव यहां पर एक केंद्र शासित प्रदेश के रुप में होगा. यहां पर सभी सियासी दलों ने जोरशोर से तैयारिया शुरू कर दी है.</p>
<p>विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस के गठबंधन निशाना साधा है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि क्या कांग्रेस ने नेशनल कांफ्रेंस के घोषणा पत्र के अनुसार अलग झंडे का समर्थ करती है? उन्होंने इस गठबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में दोबारा धारा 370 और 35 A लाना चाहती है.</p>
<p>मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए नेशनल कांफ्रेंस को साथ जोड़कर कश्मीर के बदले देश में अराजकता पैदा करना चाहती है. वह दोबार पाकिस्तान से वार्तालाप करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस से उम्मीद करता हूं कि उन सारी बातों को याद करे जिसकी वजह से यहां पर अब तक 40 हजार से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई हैं.</p>
<p><strong>’वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस आरक्षण…'</strong><br />मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने कहा, “कश्मीर आज एक अलग दौर में पहुंच गया है, वह देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए दलितों, गुजर्र, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कराना चाहती है.” मोहन यादव ने तंजिया अंदाज में कहा, “क्या शंकराचार्य पर्वत को तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत को कोहे मारन नाम से जाना जाएगा, क्या कांग्रेस की यही इच्छा है?”</p>
<p>कांग्रेस और एनसी गठबंधन पर सवालों की झड़ी लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “कांग्रेस एक बार फिर से बाबा अमराथ की यात्रा पर संकट के बादल मंडराना चाहती है. इन्हीं सब कारणों की वजह से जम्मू कश्मीर में हमेशा अशांति बनी रही, जिसकी वजह से धारा 370 और 35 A था.”</p>
<p><strong>कांग्रेस-एनसी पर सीएम ने लगाये ये आरोप</strong><br />मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “जम्मू और कश्मीर के बीच विभाजन का काम कांग्रेस ने लंबे समय तक कराया और उसमें नेशनल कांफ्रेंस की बड़ी भूमिका थी.” उन्होंने कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि आज कश्मीर का जो बदलता दौर है इस बदलते दौर में कांग्रेस फिर उन अराजक तत्वों के साथ मिल रही है, जिसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए”</p>
<p>सीएम मोहन यादव ने कहा, “मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव की राजनीति में दलों की सीमा भले हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए.” उन्होंने कहा, “कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे विचार करें कि उनको नेशनल कांफ्रेंस के साथ खड़े होने की कौन सी मजबूरी थी, उसका जवाब जनता जानना चाहती है.</p>
<p><strong>जम्मू कश्मीर चुनाव का शेड्यूल</strong><br />बता दें, जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर तीन चरणों में मतदान होगा. पहले चरण में 18 सितंबर को प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर, दूसरे चरण में 25 सितंबर को 26 विधानसभा सीटों पर और तीसरे चरण में 1 अक्तूबर को 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा. जबकि वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”एमपी में आफत की बारिश! खोले गए कालियासोत-भदभदा डैम के गेट, उज्जैन में शिप्रा नदी का दिखा रौद्र रूप” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/mp-rain-news-bhadbhada-kaliyasot-dam-gate-open-due-to-flood-shipra-river-ujjain-flood-ann-2768063″ target=”_blank” rel=”noopener”>एमपी में आफत की बारिश! खोले गए कालियासोत-भदभदा डैम के गेट, उज्जैन में शिप्रा नदी का दिखा रौद्र रूप</a></strong></p>

CPS नियुक्ति मामले में आज फैसला सुना सकता है हिमाचल हाईकोर्ट, बीजेपी विधायक ने दी है चुनौती <p style=”text-align: justify;”><strong>CPS Appointment in Himachal Pradesh:</strong> हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आज फैसला सुना सकता है. न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की बेंच इस मामले में आज फैसला सुना सकती है. बीजेपी विधायक एवं अन्य ने हिमाचल प्रदेश में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>साल 2023 में 10 नवंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिशत ट्रांसफर पीटीशन भी दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती थी कि इस मामले को हाई कोर्ट के स्थान पर सुप्रीम कोर्ट सुने, लेकिन राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CPS नियुक्ति को बताया गया असंवैधानिक&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के गठन के बाद जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होना था, तब उससे ठीक पहले राज्य सचिवालय में मुख्य संसदीय सचिवों ने भी शपथ लेकर अपना पदभार ग्रहण किया. इससे पहले तत्कालीन जयराम सरकार में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति नहीं की गई थी. इससे पहले भी वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान मुख्य संसदीय सचिवों को अपना पद छोड़ना पड़ा था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल प्रदेश सरकार का तर्क है कि राज्य में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ कानून है. इसी आधार पर राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पक्ष भी रखा है. वहीं, मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए चुनौती देने वाले पक्ष का मत है कि यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का भी मामला है. ऐसे में भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को खत्म करने के साथ विधायक की सदस्यता को भी चुनौती देने की बात कही गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिमाचल प्रदेश सरकार में छह मुख्य संसदीय सचिव&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वक्त में छह मुख्य संसदीय सचिव हैं. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक सतपाल सिंह सत्ती के साथ अन्य 11 बीजेपी विधायकों ने इस नियुक्ति को चुनौती दी है. बीजेपी विधायकों के साथ पीपल का रिस्पांसिबल गवर्नेंस संस्था ने भी इसी मामले में याचिका दायर की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उच्च न्यायालय दोनों याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई की. हिमाचल प्रदेश सरकार में छह मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए हैं. इनमें कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, पालमपुर से आशीष बुटेल, बैजनाथ से किशोरी लाल, रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, दून से राम कुमार और अर्की से संजय अवस्थी शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/himachal-pradesh-weather-forecast-snowfall-in-high-altitude-areas-ann-2822464″>हिमाचल प्रदेश में कब होगी बर्फबारी? मौसम विभाग ने लगाया अनुमान, जल्द एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ</a></strong></p>

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर JDU के पूर्व सांसद का BJP पर हमला, गुलाम रसूल बलियावी ये क्या बोल गए? <p style=”text-align: justify;”><strong>JDU Reaction on Waqf Board Amendment Bill:</strong> वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जेडीयू के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी (Gulam Rasool Balyawi) ने बड़ा बयान देते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी (BJP) पर हमला बोला है. सोमवार (05 अगस्त) को वह पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात कर रहे थे. इस दौरान गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कांसेप्ट को समझ लिया होता तो वेलफेयर समझ में आ जाता.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर केंद्र सरकार का कब्जा'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गुलाम रसूल बलियावी ने कहा, “वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं अगर उसे केंद्र सरकार वापस कर दे और उसका सर्वे करा कर अल्पसंख्यक कल्याण को वापस कर दे तो जो बैकवार्डनेस है मुस्लिम समुदाय में उसके लिए फिर सरकार की मदद की जरूरत नहीं होगी. देश भर में जहां भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उस पर केंद्र सरकार का कब्जा है. सरकार प्रॉपर्टी को वापस करने का बिल लाए. यह देशहित और जनहित में होगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बलियावी ने कहा- संविधान बदल रही बीजेपी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सवालों के जवाब में आगे कहा, “देश के खजाने से अल्पसंख्यक को एक चवन्नी नहीं दी जाती, लेकिन सिक्का देने का हल्ला सरकार करती है. हम पॉलिटिकल गठबंधन से ऊपर उठकर सीधी बात कर रहे हैं. वक्त बोर्ड से हमारा भी रिश्ता है. वक्फ बोर्ड के लिए बेहतर काम करके नीतीश कुमार ने देश में एक मॉडल पेश किया है. वक्फ बोर्ड के अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है. बीजेपी तो पूरा संविधान ही बदल रही है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’नीतीश कुमार खुद दय करें क्या करना है'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सवाल उठाते हुए गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि क्या मठ और आंगनबाड़ी के लिए भी केंद्र सरकार यह संशोधन बिल लाएगी? जो नियम कानून वक्फ बोर्ड के लिए है इस नियम कानून के तहत देश में मठ भी चल रहे हैं. केंद्र सरकार देश भर के मठाधीश और मंदिरों के महा संतों को बुलाकर बात करे. मठाधीशों और संतों से बात करके कहे कि जो वक्फ बोर्ड के साथ हो रहा है वही मठ और मंदिर के साथ भी होगा. एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार के सामने सब कुछ है. हम उनको क्यों मशविरा दें? वह खुद तय करें आगे क्या करना है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/sc-st-quota-reservation-reaction-of-nda-on-supreme-court-decision-jitan-ram-manjhi-chirag-paswan-ann-2753621″>आरक्षण के फैसले पर NDA में अलग-अलग सुर, अब जीतन राम मांझी के बयान ने सबको चौंकाया</a></strong></p>