हरियाणा के शहरों पर खर्च होंगे 6240 करोड़, मंत्री विपुल गोयल बोले- अब बदलेगी शहरी तस्वीर

हरियाणा में नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिली सफलता के बाद प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं को सामने रखा है। राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा है कि आने वाले समय में हरियाणा के शहरों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 6240 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि यह बजट केवल नई परियोजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि…

हरियाणा निकाय चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत ने बदला राजनीतिक समीकरण, नायब सैनी बने पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे

हरियाणा के शहरी निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा को जन्म दिया है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका स्तर पर पार्टी को मिली सफलता को भाजपा अपने संगठन, सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देख रही है। चुनाव परिणामों के बाद पार्टी के भीतर उत्साह का माहौल है, जबकि विपक्षी दलों के सामने अपने संगठन और चुनावी रणनीति को लेकर नए सिरे से विचार करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इन चुनावों को केवल स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों…

हरियाणा की भर्ती प्रक्रिया पर उठे सवाल: “खाली पद बढ़ रहे, युवाओं को नहीं मिल रहा रोजगार”, दिग्विजय चौटाला का सरकार पर हमला

हरियाणा में सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। प्रदेश में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के मुद्दे को लेकर जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा नेता दिग्विजय चौटाला ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी भर्तियों की संख्या पर्याप्त नहीं है और जिन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाती है, उनमें भी बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने से युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय चौटाला ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ उदाहरणों का हवाला…

हरियाणा की गेहूं खरीद पर उठे बड़े सवाल, अभय चौटाला ने सरकार पर लगाया हजारों करोड़ के घपले का आरोप

हरियाणा में गेहूं खरीद का सीजन खत्म होने के बाद अब इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने प्रदेश की गेहूं खरीद व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए सरकार और संबंधित खरीद एजेंसियों पर कई आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि इस साल गेहूं की सरकारी खरीद में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई हैं और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर उसे हरियाणा की मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदा हुआ दिखाया गया। अभय चौटाला ने आरोप लगाया…

हरियाणा की मंडियों पर घमासान: दुष्यंत चौटाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान भुगतान और खरीद व्यवस्था से परेशान

हरियाणा में गेहूं खरीद सीजन के दौरान फसल की खरीद, भुगतान और मंडियों से अनाज के उठान को लेकर राजनीतिक बहस तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि गेहूं खरीद की पूरी व्यवस्था ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। उनका कहना है कि सरकारी दावों और मंडियों में दिखाई दे रही जमीनी स्थिति के बीच काफी अंतर है। दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि खरीद प्रक्रिया में किसानों और आढ़तियों को कई तरह की…

हरियाणा के NHM कर्मियों को मिली बड़ी राहत: सेवा सुरक्षा और नए अधिकारों का रास्ता साफ

हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी National Health Mission (NHM) के तहत काम कर रहे हजारों कर्मचारियों के लिए सेवा नियमों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। लंबे समय से सेवा सुरक्षा, प्रशासनिक अधिकारों और समान सेवा लाभ की मांग कर रहे एनएचएम कर्मचारियों को अब ‘सर्विस बाय-लॉज’ के दायरे में लाने की दिशा में सरकार ने कदम उठाया है। इस निर्णय को स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से लागू करने का रास्ता तैयार हो सकता है। एनएचएम…

हरियाणा में चुनावी जंग अंतिम दौर में: थमा प्रचार अभियान, अब मतदाताओं तक पहुंचने की आखिरी कोशिशें तेज

हरियाणा में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर कई दिनों से जारी राजनीतिक हलचल अब मतदान के चरण में पहुंच गई है। प्रदेश के अलग-अलग शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का शोर शुक्रवार शाम निर्धारित समय के साथ थम गया। प्रचार अभियान खत्म होने के बाद अब उम्मीदवारों और उनके समर्थकों के पास मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क करने और अपनी अंतिम रणनीति को जमीन पर उतारने का समय है। प्रत्याशी घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। रविवार को हरियाणा के कई शहरी…

‘वंदे मातरम्’ विवाद पर गरमाई राजनीति, अनिल विज ने वारिस पठान और भगवंत मान दोनों पर साधा निशाना

हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बेबाक और तीखे राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ के सम्मान, पंजाब में हुई हिंसक घटनाओं, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति जैसे कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विज के बयानों के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां भाजपा समर्थक उनके वक्तव्यों को राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों की ओर से इन बयानों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं।…

हरियाणा में श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव, अब कॉन्ट्रैक्ट अवधि वाले कर्मचारियों को भी मिलेगी ग्रेच्युटी

हरियाणा सरकार ने राज्य में कर्मचारियों, श्रमिकों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से जुड़े सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को अधिक व्यवस्थित और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की ओर से ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी (हरियाणा) रूल्स-2026’ का ड्राफ्ट जारी किया गया है। प्रस्तावित नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ उपलब्ध कराने के साथ-साथ श्रम कानूनों की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है। ड्राफ्ट नियमों में ग्रेच्युटी, फिक्स्ड टर्म रोजगार, संस्थानों के ऑनलाइन पंजीकरण, महिला कर्मचारियों के रिकॉर्ड, मातृत्व लाभ, भर्ती प्रक्रिया और कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड से जुड़े कई प्रावधान…

हरियाणा की सियासत में हलचल: क्या भाजपा छोड़ नया रास्ता चुनेंगे कुलदीप बिश्नोई? माफी विवाद से बढ़ा तनाव

हरियाणा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के परिवार को लेकर एक बार फिर सियासी हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। भाजपा सांसद रेखा शर्मा की ओर से भजनलाल को लेकर की गई कथित टिप्पणी के बाद उनके बेटे और वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी खुलकर सामने आने की चर्चा है। इस विवाद ने ऐसे समय में राजनीतिक महत्व हासिल किया है, जब हरियाणा में विभिन्न दल अपने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों के लिए राजनीतिक समीकरण तैयार करने में जुटे हैं। कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चेहरा रहे…

IDFC बैंक मामले में बड़ा एक्शन, बिजली निगम के वित्त निदेशक अमित दिवान को पद से हटाया गया

हरियाणा के बिजली क्षेत्र से जुड़े एक कथित वित्तीय अनियमितता मामले ने प्रशासनिक और विभागीय स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) की ओर से सख्त कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, निगम ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी और हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPGCL) के वित्त निदेशक अमित दिवान को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में सामने आई है जब सरकारी संस्थानों में वित्तीय पारदर्शिता, बैंकिंग प्रक्रियाओं और सार्वजनिक धन के सुरक्षित इस्तेमाल को लेकर लगातार निगरानी बढ़ाई जा…

हरियाणा की नई औद्योगिक नीति: ट्रांसपोर्ट-कम्युनिकेशन जोन में भी इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को मंजूरी

हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और नए निवेश के अवसर तैयार करने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार की ओर से किए गए इन संशोधनों का मकसद उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाना, निवेशकों के लिए जमीन की उपलब्धता से जुड़े विकल्प बढ़ाना और औद्योगिक विकास को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना है। नए प्रावधानों के लागू होने के बाद राज्य के कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक कॉलोनियों के विकास का रास्ता खुल सकेगा, जहां पहले इस तरह की गतिविधियों की अनुमति सीमित थी। नीति…

हरियाणा सरकार का बड़ा कदम: 4 हजार आंगनबाड़ी केंद्र अब शिफ्ट होंगे सरकारी भवनों में

हरियाणा सरकार ने छोटे बच्चों और उनके शुरुआती विकास से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की इमारतों में चल रहे चार हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को अब सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए स्थायी और सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने से बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा और उनके पोषण, स्वास्थ्य तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को अधिक प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सकेगा। यह…

हरियाणा में कारोबार करना होगा आसान, नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी

हरियाणा सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, नए निवेश आकर्षित करने और कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रशासनिक सुधारों पर तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एक सर्वग्राही विधेयक यानी ओम्निबस बिल लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से अलग-अलग विभागों से जुड़े नियमों, प्रक्रियाओं और सुधारों को एक व्यापक कानूनी ढांचे के तहत लाने का प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि निवेशकों और उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया जितनी सरल और पारदर्शी होगी, प्रदेश में निवेश की संभावनाएं उतनी…

हरियाणा के 1338 सरकारी स्कूलों में बालवाटिका कक्षाएं खाली, शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट; नामांकन घटने पर बढ़ी चिंता

हरियाणा में सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। राज्य के 1,338 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बालवाटिका (नर्सरी) कक्षाओं में एक भी बच्चे का दाखिला नहीं हुआ है। इन आंकड़ों ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत प्रारंभिक बाल शिक्षा को पूरे शिक्षा तंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है। यदि शुरुआती स्तर पर ही बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन नहीं हो रहा है, तो इसका असर आगे की कक्षाओं में भी छात्रों की संख्या पर पड़ सकता…

590 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच तेज, CBI बैंक रिकॉर्ड और सरकारी दस्तावेजों का करेगी मिलान; कई अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में

हरियाणा से जुड़े 590 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय घोटाले की जांच अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच को और व्यापक बनाते हुए बैंकिंग लेन-देन, सरकारी विभागों के वित्तीय रिकॉर्ड और आधिकारिक फाइलों का विस्तृत मिलान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसी का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी धन का प्रवाह किस प्रकार हुआ, किन अधिकारियों ने वित्तीय मंजूरियां दीं और क्या सरकारी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। यह मामला हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों के खातों से जुड़े कथित वित्तीय…

हरियाणा में दिव्यांगजनों को बड़ी राहत, रोडवेज बसों में 40% से 99% दिव्यांगता वाले यात्रियों का सफर हुआ मुफ्त

हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य परिवहन सेवा में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को बेहतर गतिशीलता (Mobility) उपलब्ध कराना और उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य जरूरी कार्यों के लिए आने-जाने में आर्थिक राहत देना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लिए गए इस निर्णय के तहत अब हरियाणा के ऐसे दिव्यांग नागरिक, जिनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक है, वे हरियाणा रोडवेज की सामान्य बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगे। सरकार के इस कदम…

गुरुग्राम में HPSC परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम, 56 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक परीक्षा

हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) की ओर से आयोजित होने वाली एचसीएस (Executive Branch) और अन्य संबद्ध सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। गुरुग्राम जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 56 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। प्रशासन ने सभी केंद्रों पर जरूरी सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर ली है, ताकि परीक्षार्थियों…

हिसार विवाद पहुंचा हाईकोर्ट: दुष्यंत चौटाला ने निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी की मांग उठाई

हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से जुड़े हिसार विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले को लेकर उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चौटाला ने अदालत में याचिका दायर करते हुए मांग की है कि पूरे मामले की जांच हरियाणा पुलिस के बजाय किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराई जाए, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो सके। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि हिसार में उनके काफिले के साथ हुई कथित घटना गंभीर प्रकृति की है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले में शामिल लोगों…

परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा कदम: पूरे राज्य में वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं की जांच होगी

परिवहन मंत्री अनिल विज का बड़ा फैसला, हरियाणा में वाहन रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं की होगी व्यापक जांच हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने राज्य में वाहन पंजीकरण प्रक्रिया को लेकर सख्त रुख अपनाया है। वाहन रजिस्ट्रेशन में सामने आई कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश में जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय के बाद अब राज्य के सभी उप-मंडल (नागरिक) कार्यालयों और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन पंजीकरण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जाएगी। परिवहन मंत्री ने यह कदम अंबाला जिले के कुछ एसडीएम कार्यालयों में सामने…