हरियाणा का खेल मॉडल बना मिसाल, खिलाड़ियों को ₹6 करोड़ तक इनाम और सरकारी नौकरी; 12 साल में ₹730 करोड़ की मदद

हरियाणा ने बीते एक दशक में खेलों के क्षेत्र में जिस तेजी से अपनी पहचान मजबूत की है, वह अब राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के रूप में देखा जाने लगा है। देश की कुल आबादी में महज करीब दो प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला यह राज्य आज ओलिंपिक, पैरालिंपिक, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के कारण देशभर में अलग पहचान बना चुका है। राज्य सरकार का दावा है कि खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, अत्याधुनिक खेल सुविधाएं, आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों का लाभ देने वाली नीतियों ने हरियाणा को देश का ‘स्पोर्ट्स पावरहाउस’ बनाने…

हरित परिवहन की ओर हिमाचल सरकार की बड़ी छलांग, 297 नई ई-बसें सड़कों पर उतरीं; अब 100 हाइड्रोजन बसों की तैयारी में सरकार

हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की भी शुरुआत की, जिसे…

हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू; हाईकमान संग अहम बैठकों पर टिकी सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अचानक नई दिल्ली रवाना होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अभी तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते…

चंडीगढ़ नगर निगम सदन में आज गरमा सकता है माहौल, मुफ्त पानी समेत जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस सत्ता पक्ष को घेरेगी

चंडीगढ़ नगर निगम की शुक्रवार को होने वाली सदन बैठक इस बार बेहद अहम मानी जा रही है। शहर से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और विकास कार्यों की समीक्षा के बीच राजनीतिक माहौल भी गर्म रहने की संभावना है। विपक्षी कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह शहरवासियों के हितों से जुड़े लंबित मामलों को लेकर सत्ता पक्ष और प्रशासन दोनों को कठघरे में खड़ा करेगी। इसके लिए कांग्रेस पार्षद दल ने बैठक से एक दिन पहले विस्तृत रणनीति तैयार की और तय किया कि सदन के भीतर हर उस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा, जो…

स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं आशा वर्कर: आरती सिंह राव, मांगों के समाधान का दिया आश्वासन

हरियाणा में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रही आशा वर्करों और स्वास्थ्य विभाग के बीच बातचीत का दौर तेज हो गया है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए यूनियन प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की, जिसमें लंबित मांगों, कार्यस्थल की चुनौतियों और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कर्मचारियों की न्यायसंगत मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए और जिन मामलों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर संभव है, उन्हें निर्धारित…

हरियाणा में एक्सटेंशन और गेस्ट प्रोफेसरों को बड़ी राहत, सेवा सुरक्षा नियमों में बदलाव से 2,145 शिक्षकों को मिलेगा लाभ; वेतन, डीए और अनुकंपा सुविधाएं भी होंगी लागू

हरियाणा सरकार ने उच्च शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक्सटेंशन लेक्चरर्स और गेस्ट प्रोफेसरों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सेवा सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लागू कर दिया है। लंबे समय से अपनी सेवाओं की सुरक्षा और बेहतर सेवा शर्तों की मांग कर रहे हजारों शिक्षकों के लिए राज्य सरकार ने संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इन नए प्रावधानों के लागू होने के बाद प्रदेश के लगभग 2,100 एक्सटेंशन लेक्चरर्स और 45 गेस्ट प्रोफेसरों को सीधा लाभ मिलेगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद संशोधित नियमों को 15 जून को अधिसूचित कर दिया गया। सरकार का मानना है…

हरियाणा को मिलेगा नया इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंजन, अंबाला में ₹304 करोड़ से विकसित होगा हाईटेक इंडस्ट्रियल पार्क; निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार को मिलेगी रफ्तार

हरियाणा सरकार ने राज्य को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रदेश के उत्तरी हिस्से को औद्योगिक मानचित्र पर और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) अंबाला में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह परियोजना केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) के तहत तैयार की जाएगी और इसके माध्यम से प्रदेश में निवेश, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस महत्वाकांक्षी…

हरियाणा सरकार का युवाओं पर बड़ा दांव, CET पास 5.40 लाख अभ्यर्थियों के लिए रोजगार रोडमैप तैयार; नौकरी नहीं मिलने पर आर्थिक सहायता का भी ऐलान

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार और कौशल विकास से जोड़ने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) पास कर चुके युवाओं को सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य केवल भर्ती प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर उन्हें उद्योगों और विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है। बुधवार को चंडीगढ़ में विकसित भारत विजन-2047 के अंतर्गत रोजगार, कौशल…

Gen-Z विवाद पर कंगना रनौत का पलटवार, बोलीं- ‘ट्रोलिंग और एजेंडा चलाने वालों से नहीं डरती’; मीडिया की भूमिका पर भी उठाए सवाल

अपने हालिया बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जारी विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आलोचकों को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोल्स के साथ-साथ मीडिया के एक वर्ग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके बयानों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है, जबकि उनके सकारात्मक कार्यों और सार्वजनिक गतिविधियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो संदेश में कंगना ने कहा कि आज के दौर में कुछ लोग केवल वायरल होने…

हिमाचल में खनन नीति पर सख्त हुआ सरकार का रुख, राजस्व बढ़ाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा पर जोर; सीएम सुक्खू ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ दिए कड़े निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों को लेकर अपनी नीति को और अधिक सख्त करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल खनिजों से राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुधवार को राज्य सचिवालय में उद्योग विभाग के…

दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलीं हरियाणा भाजपा अध्यक्ष अर्चना गुप्ता, संगठन विस्तार और नई टीम पर हुई अहम चर्चा; जल्द हो सकता है कार्यकारिणी का एलान

हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर चल रही तैयारियों के बीच राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने मंगलवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब पार्टी संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में मानी जा रही है और नई कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों का मानना है कि संगठनात्मक स्तर पर व्यापक मंथन लगभग पूरा हो चुका है और नए पदाधिकारियों की सूची जल्द जारी की जा सकती है। प्रधानमंत्री…

हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: गरीबों के लिए सस्ता होगा घर का सपना, गांवों में लाखों लोगों को मिलेगा संपत्ति का कानूनी अधिकार

हरियाणा सरकार ने शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों को राहत देने वाले दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी देकर आवास और भूमि स्वामित्व से जुड़ी वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के लाभार्थियों के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में भारी राहत देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी देह यानी लाल डोरा में रहने वाले लाखों लोगों को संपत्ति का कानूनी स्वामित्व दिलाने के लिए हरियाणा आबादी देह…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा: 5 साल में सरकारी CBSE स्कूलों को बनाएंगे उत्कृष्ट संस्थान, बोले सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों को अगले पांच वर्षों के भीतर ऐसे मॉडल शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा, जो गुणवत्ता, आधुनिक शिक्षण पद्धति और शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में गिने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा को इतना मजबूत बनाना है कि अभिभावकों का…

हरियाणा का मेगा इंडस्ट्रियल प्लान: 55 हजार करोड़ निवेश, 5 लाख नौकरियों का लक्ष्य

हरियाणा सरकार ने राज्य को देश के अग्रणी औद्योगिक और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई एवं निर्यात संवर्धन नीति लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस महत्वाकांक्षी नीति को मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि यह नीति न केवल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को नई गति देगी, बल्कि अगले पांच वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, लाखों रोजगार सृजित करने और हरियाणा के निर्यात को नई ऊंचाइयों…

संसद में पेपर लीक पर केंद्र का बड़ा संदेश: अनुराग ठाकुर बोले- परीक्षा माफिया पर होगा निर्णायक प्रहार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अब नहीं होगा बर्दाश्त

देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कानून केवल एक संशोधन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए तैयार किया गया मजबूत कानूनी ढांचा है। लोकसभा में विधेयक का…

चंडीगढ़ में किरायेदारी व्यवस्था होगी पूरी तरह डिजिटल, घर बैठे ऑनलाइन होगा रेंट एग्रीमेंट; प्रशासन ला रहा नया टेनेंसी पोर्टल

चंडीगढ़ में किराये के मकानों से जुड़ी प्रक्रिया जल्द ही पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है। मकान मालिकों और किरायेदारों को अब रेंट एग्रीमेंट तैयार कराने, पंजीकरण करवाने और उससे जुड़े अन्य कार्यों के लिए कोर्ट या सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चंडीगढ़ प्रशासन एक आधुनिक टेनेंसी पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसके जरिए किरायेदारी से जुड़ी अधिकांश सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल लोगों का समय और खर्च बचेगा, बल्कि किरायेदारी से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी…

हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो को मिला नया नेतृत्व, मोहन लाल बड़ौली ने संभाली कमान; पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने का किया वादा

हरियाणा सरकार ने राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन लाल बड़ौली को हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो (हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज) का चेयरमैन नियुक्त किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कराया। इस नियुक्ति को सरकार की प्रशासनिक और संगठनात्मक रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि राज्य के सभी बोर्ड और निगम इसी ब्यूरो के दायरे में कार्य करते हैं। कार्यभार…

पेपर लीक से लेकर ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ तक विपक्ष पर बरसे अनिल विज, बोले- मुद्दों का समाधान नहीं, राजनीति करना है मकसद

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि उनका उद्देश्य युवाओं के हितों की रक्षा करना नहीं, बल्कि हर संवेदनशील विषय को राजनीतिक विवाद में बदलना है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घटना सामने आती है, विपक्ष उसका समाधान तलाशने के बजाय उसे राजनीतिक रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश करता है। विज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कुछ दल ऐसे व्यवहार करते हैं मानो वे “हाथ में पेट्रोल का कनस्तर लेकर घूम रहे हों और जहां…

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: ग्रामीण महिलाओं को डेयरी कारोबार के लिए पंचायत की जमीन मिलेगी पट्टे पर, आत्मनिर्भरता की दिशा में नई पहल

हरियाणा सरकार ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और गांवों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण योजना लागू की है। राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (सेल्फ हेल्प ग्रुप-एसएचजी) से जुड़ी महिलाओं को पंचायत की शामलात भूमि पट्टे पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि वे डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकें और नियमित आय का स्रोत विकसित कर सकें। इस नई व्यवस्था को ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि हरियाणा के अधिकांश ग्रामीण…

हिमाचल में औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार, केंद्र की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार ने बनाई पांच सदस्यीय समिति

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी औद्योगिक योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग ने भारत औद्योगिक विकास योजना (भाव्या) सहित आगामी औद्योगिक परियोजनाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पांच सदस्यीय विभागीय समिति का गठन किया है। सरकार का मानना है कि यह समिति औद्योगिक परियोजनाओं की योजना बनाने, उपयुक्त भूमि की पहचान करने, तकनीकी प्रक्रियाओं को गति देने और केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निवेश बढ़ाने…