संगठन विस्तार से लेकर विपक्ष पर प्रहार तक: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने रखा राजनीतिक रोडमैप

हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रदेशव्यापी संपर्क अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल की सफलता का आधार उसका संगठन होता है और भाजपा ने इसी सिद्धांत पर कार्य करते हुए हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचा है। यमुनानगर में एक सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. गुप्ता ने संगठनात्मक रणनीति, महिला नेतृत्व, मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों, कांग्रेस की राजनीति और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर विस्तार से अपनी बात…

‘राजनीति पद पाने का रास्ता नहीं, जनता के बीच रहने का संकल्प है’: अनिल विज ने खोले राजनीतिक जीवन के कई अनछुए अध्याय

हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री अनिल विज ने अपने लंबे राजनीतिक सफर, भाजपा की विचारधारा, कांग्रेस की वर्तमान स्थिति, पंजाब की राजनीति, प्रदेश की कानून व्यवस्था और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। अपने स्पष्ट और बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले विज ने कहा कि उन्होंने कभी राजनीति को पद प्राप्ति का माध्यम नहीं माना। उनके अनुसार राजनीति का वास्तविक उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाना और जनसेवा करना है। एक विस्तृत बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति से लेकर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभवों तक अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा…

जमीन रजिस्ट्री से सीमांकन तक सब होगा डिजिटल: हरियाणा सरकार की नई पहल से राजस्व सेवाओं में आएगा बड़ा बदलाव

हरियाणा सरकार राज्य की राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। जमीन की रजिस्ट्री, दस्तावेज सत्यापन और राजस्व संबंधी अन्य प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। इसके साथ ही लंबित सीमांकन मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया गया है, ताकि लोगों को वर्षों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें। राज्य सरकार का मानना है कि नई डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद भूमि और…

घाटे से जूझ रहे सरकारी होटलों को मिलेगा नया जीवन, हिमाचल सरकार ने निजी भागीदारी मॉडल की दिशा में बढ़ाया बड़ा कदम

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) की आर्थिक स्थिति को सुधारने और लंबे समय से घाटे में चल रही होटल इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से पर्यटन निगम की चुनिंदा होटल संपत्तियों के संचालन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 50 लाख रुपये की कंसल्टेंसी राशि मंजूर कर दी है। इस निर्णय के साथ राज्य में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी उन संपत्तियों के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है जो वर्षों से अपेक्षित आय नहीं दे पा रही थीं। सरकार का…

मनरेगा की जगह नई रोजगार नीति की तैयारी: हिमाचल में 1 जुलाई से लागू हो सकता है ‘वीबी-जीरामजी मिशन’, वित्तीय बोझ को लेकर उठे सवाल

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार केंद्र द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (वीबी-जीरामजी) को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस नई योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजना का विस्तृत मसौदा तैयार कर लिया है और कानूनी परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेज दिया है। विभागीय मंजूरी मिलने के बाद इसे मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा, जहां अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य…

चंडीगढ़ में कमर्शियल निवेश को मिलेगा नया प्रोत्साहन! लीजहोल्ड व्यवस्था खत्म करने की तैयारी, केंद्र को भेजा गया बड़ा प्रस्ताव

चंडीगढ़ प्रशासन शहर के रियल एस्टेट और व्यावसायिक विकास को नई दिशा देने की तैयारी में जुट गया है। लंबे समय से खाली पड़े करोड़ों रुपये मूल्य के कमर्शियल और औद्योगिक प्लॉट्स की बिक्री को गति देने के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर शहर की व्यावसायिक संपत्तियों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने की मांग की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो चंडीगढ़ के रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में देश के अधिकांश…

स्वच्छता से पर्यावरण तक: पंचकूला में भाजपा का जनजागरण अभियान, डॉ. अर्चना गुप्ता ने दिया सामाजिक भागीदारी का संदेश

हरियाणा भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पंचकूला में आयोजित स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हुए समाज को स्वच्छ, हरित और जागरूक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण केवल सरकारों के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा जैसे विषय केवल सरकारी अभियान नहीं बल्कि जनभागीदारी से जुड़ी ऐसी जिम्मेदारियां हैं, जिन्हें जीवन का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। पंचकूला के सेक्टर-5 स्थित स्नेहा मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉ. गुप्ता ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया और…

‘सेवा, सुशासन और विकास’ के 12 वर्ष, सीएम सैनी ने गिनाईं मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियां

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों को भारत के आधुनिक इतिहास का परिवर्तनकारी काल बताते हुए कहा कि इस अवधि में देश ने विकास, सुशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल क्रांति और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं की, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत और निर्णायक पहचान भी स्थापित की है। पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व…

हरियाणा में सरकारी जमीनों पर शिकंजा कसने की तैयारी, रोडवेज परिसरों से अवैध कब्जे हटाने का अभियान होगा तेज

हरियाणा सरकार ने राज्यभर में रोडवेज विभाग की संपत्तियों और बस अड्डों पर बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला किया है। परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि रोडवेज की भूमि, बस स्टैंड परिसरों और अन्य सरकारी संपत्तियों पर किए गए सभी अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकारी संपत्ति जनता…

हिमाचल में सत्ता परिवर्तन का दावा, नड्डा बोले— जनता बदलाव का मन बना चुकी, 2027 में भाजपा को मिलेगा मौका

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता आगामी विधानसभा चुनावों में बदलाव का फैसला कर चुकी है और वर्ष 2027 में भाजपा को सत्ता सौंपने का रास्ता तैयार हो रहा है। नड्डा ने कहा कि हाल ही में हुए स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के नतीजे इस दिशा में स्पष्ट संकेत दे चुके हैं। शिमला में आयोजित एक विशेष बौद्धिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में भेदभाव पर जीरो टॉलरेंस, मिड-डे मील व्यवस्था की होगी मासिक निगरानी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में संचालित पीएम पोषण (मिड-डे मील) योजना को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने और भोजन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा व्यवस्थित बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब राज्य के सभी जिलों में इस योजना की हर महीने समीक्षा की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य आधार पर किसी भी प्रकार का अलग व्यवहार स्वीकार…

चंडीगढ़ में आबकारी विभाग की ऐतिहासिक उपलब्धि, सभी शराब लाइसेंस बिके; सरकारी खजाने को मिला बड़ा वित्तीय लाभ

चंडीगढ़ प्रशासन को आबकारी क्षेत्र से इस वर्ष बड़ी सफलता मिली है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित शराब ठेकों की नीलामी में सभी खुदरा लाइसेंस आवंटित हो गए हैं, जिससे प्रशासन को रिकॉर्ड स्तर का राजस्व मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अधिकारियों के अनुसार, पिछले लगभग दस वर्षों में यह पहला अवसर है जब नीलामी के दौरान उपलब्ध कराए गए सभी शराब ठेकों का सफलतापूर्वक आवंटन हुआ है। आबकारी विभाग का मानना है कि नीलामी प्रक्रिया में मिली शानदार प्रतिक्रिया न केवल शराब कारोबार से जुड़े व्यापारियों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित…

हरियाणा में सड़क अवसंरचना को नई पहचान देने की तैयारी, चुनिंदा मार्गों पर विकसित होगा आधुनिक ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर

हरियाणा सरकार राज्य की सड़क व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, आकर्षक और आधुनिक बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू करने जा रही है। प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मार्गों को अब केवल आवागमन का साधन नहीं, बल्कि आधुनिक शहरी और ग्रामीण कनेक्टिविटी के उदाहरण के रूप में विकसित किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने राज्य के चार प्रमुख मार्गों को विशेष मानकों के अनुरूप उन्नत करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जिसके तहत इन सड़कों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त ‘मॉडल रोड’ के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें केवल…

हरियाणा के भविष्य को लेकर दिल्ली में मंथन, अमित शाह और CM सैनी की बैठक ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल

हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों के बीच नई दिल्ली में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य के विकास, जनकल्याण और विभिन्न प्रशासनिक विषयों पर विस्तृत बातचीत की। आधिकारिक तौर पर इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को सामान्य मुलाकात से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने हरियाणा में चल रही विकास योजनाओं, केंद्र और राज्य…

ग्रामीण हरियाणा को मिलेगा आधुनिक इलाज का तोहफा, स्वास्थ्य विभाग और मेदांता मिलकर बदलेंगे चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर

हरियाणा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने मेदांता फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा ढांचे के आधुनिकीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और मेदांता फाउंडेशन के बीच हुए इस समझौते को स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की दिशा…

उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अध्ययन अवकाश के दौरान अब नहीं कटेगा वेतन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के वे कर्मचारी जो नौकरी के दौरान उच्च शिक्षा, शोध या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाएंगे, उन्हें अवकाश अवधि के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा बजट में की गई इस घोषणा को हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक…

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों की गूंज, CM सुक्खू ने केंद्र से मांगा विशेष वित्तीय पैकेज

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सामने खड़ी वित्तीय और विकास संबंधी चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। ‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ विषय पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय योगदान और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य…

सुखना झील के संरक्षण के लिए बड़ा कदम, सफाई और पुनर्जीवन अभियान से बढ़ेगी जल क्षमता

चंडीगढ़ की पहचान मानी जाने वाली सुखना झील एक बार फिर बड़े संरक्षण अभियान के केंद्र में है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध यह झील लंबे समय से जलीय खरपतवार, गाद जमने और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए यूटी प्रशासन ने व्यापक योजना तैयार की है, जिसके तहत झील की सफाई, जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य केवल झील की सतही सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की पर्यावरणीय…

खरीफ सीजन से पहले हरियाणा सरकार सतर्क, डिजिटल निगरानी के जरिए खाद वितरण व्यवस्था होगी और मजबूत

हरियाणा सरकार ने आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी किसानों को उर्वरकों का वितरण डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा, ताकि वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक खाद पहुंच सके और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इसके लिए पर्याप्त भंडारण, समयबद्ध आपूर्ति और…

अब बिना बिचौलियों के होगी रजिस्ट्री, हरियाणा सरकार ला रही डिजिटल तहसील मॉडल

हरियाणा सरकार राज्य की तहसीलों में वर्षों से चली आ रही जटिल प्रक्रियाओं, कथित भ्रष्टाचार और बिचौलियों के प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्तावित नई व्यवस्था को मंजूरी मिल जाती है तो जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल सकती है। सरकार का लक्ष्य आम नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अनावश्यक भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च से राहत मिल सके। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में रजिस्ट्री प्रक्रिया…