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बढ़ती वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने व्यापक स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और नागरिकों को ऊर्जा बचत एवं आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से नई कार्ययोजना अपनाने के निर्देश दिए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य न केवल सरकारी खर्चों को नियंत्रित करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ऊर्जा…

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने पानीपत और कुरुक्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। एक ओर जहां पानीपत के 200 बेड वाले जिला नागरिक अस्पताल में बड़ी संख्या में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र जिले के थाना क्षेत्र स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और…

हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में एक नई और महत्वाकांक्षी पहल शुरू करने जा रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए एक ऐसा मॉडल विकसित करने की योजना बनाई गई है, जो किसानों को पर्यावरण अनुकूल, कम लागत वाली और टिकाऊ कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ भूमि पर क्लस्टर आधारित “स्मार्ट एग्रीकल्चर” मॉडल विकसित किया जाएगा। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले…

हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार नई पहल कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना पर काम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान देने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक और सहयोगी बनाना है। इस नई पहल के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं की पहचान की जा रही है जिन्होंने 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था…