Category: State

राज्य की आर्थिक स्थिति पर लगातार बढ़ रहे दबाव के बीच सरकार एक बार फिर कर्ज का सहारा लेने जा रही है। वित्तीय संसाधनों की कमी और नियमित खर्चों को पूरा करने की चुनौती के कारण सरकार ने 700 करोड़ रुपये का नया ऋण लेने की तैयारी तेज कर दी है। वित्त विभाग ने इसके लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली हैं और जल्द ही बाजार से धन जुटाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार राजस्व प्राप्तियों और व्यय के बीच बढ़ते अंतर ने वित्तीय प्रबंधन को और जटिल बना दिया है।…

हिमाचल प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्कूल प्रबंधन व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से राज्य में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का पुनर्गठन किया जाएगा। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किए गए निर्देशों के तहत अब स्कूलों में प्रबंधन और निगरानी की व्यवस्था पहले से अलग स्वरूप में दिखाई देगी। नई व्यवस्था के तहत न केवल समितियों का गठन नए सिरे से होगा, बल्कि उन्हें कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी जाएंगी। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी तथा…

हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर नई स्थिति पैदा हो गई है। राज्य सरकार द्वारा पहले शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा आयोजित की गई, मेरिट सूची तैयार की गई और काउंसिलिंग प्रक्रिया के लिए विभिन्न केंद्र भी निर्धारित कर दिए गए, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने से पहले ही कई सवालों और विरोधाभासी मांगों में उलझ गई है। प्रदेश के 158 सीबीएसई संबद्ध सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग, शिक्षक संगठनों और सरकार के बीच अलग-अलग मत सामने आ…