ग्रामीण हरियाणा को मिलेगा आधुनिक इलाज का तोहफा, स्वास्थ्य विभाग और मेदांता मिलकर बदलेंगे चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर

हरियाणा सरकार ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। खासकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने मेदांता फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस सहयोग से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार, चिकित्सा ढांचे के आधुनिकीकरण और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार और मेदांता फाउंडेशन के बीच हुए इस समझौते को स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की दिशा…

उच्च शिक्षा के लिए सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, अध्ययन अवकाश के दौरान अब नहीं कटेगा वेतन

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अध्ययन अवकाश (स्टडी लीव) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य के वे कर्मचारी जो नौकरी के दौरान उच्च शिक्षा, शोध या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाएंगे, उन्हें अवकाश अवधि के दौरान पूरा वेतन मिलेगा। सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के कौशल विकास और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा बजट में की गई इस घोषणा को हाल ही में मंत्रिमंडल की बैठक में औपचारिक…

नीति आयोग की बैठक में हिमाचल की आर्थिक चुनौतियों की गूंज, CM सुक्खू ने केंद्र से मांगा विशेष वित्तीय पैकेज

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राज्य के सामने खड़ी वित्तीय और विकास संबंधी चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया। ‘विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ विषय पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने हिमाचल की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय योगदान और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष आर्थिक सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के लिए प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य…

सुखना झील के संरक्षण के लिए बड़ा कदम, सफाई और पुनर्जीवन अभियान से बढ़ेगी जल क्षमता

चंडीगढ़ की पहचान मानी जाने वाली सुखना झील एक बार फिर बड़े संरक्षण अभियान के केंद्र में है। प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन और पर्यावरणीय महत्व के लिए प्रसिद्ध यह झील लंबे समय से जलीय खरपतवार, गाद जमने और प्रदूषण जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकालने के लिए यूटी प्रशासन ने व्यापक योजना तैयार की है, जिसके तहत झील की सफाई, जल भंडारण क्षमता बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर कार्य किए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य केवल झील की सतही सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे भविष्य की पर्यावरणीय…

खरीफ सीजन से पहले हरियाणा सरकार सतर्क, डिजिटल निगरानी के जरिए खाद वितरण व्यवस्था होगी और मजबूत

हरियाणा सरकार ने आगामी खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने और खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी किसानों को उर्वरकों का वितरण डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर किया जाएगा, ताकि वास्तविक जरूरतमंद किसानों तक खाद पहुंच सके और वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनी रहे। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इसके लिए पर्याप्त भंडारण, समयबद्ध आपूर्ति और…

अब बिना बिचौलियों के होगी रजिस्ट्री, हरियाणा सरकार ला रही डिजिटल तहसील मॉडल

हरियाणा सरकार राज्य की तहसीलों में वर्षों से चली आ रही जटिल प्रक्रियाओं, कथित भ्रष्टाचार और बिचौलियों के प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्तावित नई व्यवस्था को मंजूरी मिल जाती है तो जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल सकती है। सरकार का लक्ष्य आम नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित सेवाएं उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अनावश्यक भागदौड़ और अतिरिक्त खर्च से राहत मिल सके। राज्य के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव में रजिस्ट्री प्रक्रिया…

ऊर्जा बचत और खर्चों में कटौती की दिशा में हरियाणा का बड़ा कदम, सरकारी कामकाज से लेकर आम जनता तक के लिए जारी हुए नए दिशा-निर्देश

बढ़ती वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने व्यापक स्तर पर संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और नागरिकों को ऊर्जा बचत एवं आयातित संसाधनों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से नई कार्ययोजना अपनाने के निर्देश दिए हैं। इन फैसलों का उद्देश्य न केवल सरकारी खर्चों को नियंत्रित करना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लक्ष्यों को भी मजबूती प्रदान करना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में ऊर्जा…

हिमाचल कांग्रेस में बढ़ती अंदरूनी खींचतान पर भाजपा का हमला, जयराम बोले- सत्ता में समन्वय नहीं, मतभेदों का बोलबाला

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर चल रही कथित गुटबाजी और नेताओं के बीच सार्वजनिक बयानबाजी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस संगठन पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के भीतर समन्वय की कमी साफ दिखाई दे रही है और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बुधवार को ऊना में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण…

मौसम की मार से हिमाचल के बागवान परेशान, सेब उत्पादन में भारी गिरावट के संकेत; अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है व्यापक असर

हिमाचल प्रदेश की पहचान केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार सेब उत्पादन भी है। राज्य के लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेब कारोबार से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वर्ष बदलते मौसम और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों ने प्रदेश की सेब उद्योग के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। शुरुआती आकलनों के अनुसार इस सीजन में सेब उत्पादन में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे न केवल बागवानों की आय प्रभावित होगी बल्कि पूरी सेब आधारित अर्थव्यवस्था पर इसका असर देखने को मिल सकता है। बागवानी…

चंडीगढ़ की नियोजन विरासत पर मंडराया संकट? वरिष्ठ नागरिक संगठन ने मास्टर प्लान बदलावों पर उठाए गंभीर सवाल

चंडीगढ़ के भविष्य को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। शहर की नियोजन व्यवस्था और उसकी पहचान को लेकर चिंतित नागरिकों ने चंडीगढ़ मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। शहर के वरिष्ठ नागरिकों के प्रमुख संगठन सेकंड इनिंग्स एसोसिएशन (एसआईए) ने इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन के समक्ष विस्तृत सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाई हैं। संगठन का कहना है कि यदि इन संशोधनों को वर्तमान स्वरूप में लागू किया गया तो चंडीगढ़ की विशिष्ट शहरी संरचना, पर्यावरणीय संतुलन और नियोजित विकास की मूल भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़…

CM सैनी से मिले माइकल क्लार्क, हरियाणा में क्रिकेट अकादमी और ऑस्ट्रेलिया ट्रेनिंग प्लान पर चर्चा

हरियाणा की खेल संस्कृति और उभरती खेल प्रतिभाओं ने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जगत का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप जिताने वाले पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज माइकल क्लार्क ने हरियाणा में क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की संभावना जताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने राज्य में क्रिकेट के विकास, युवा प्रतिभाओं को अवसर देने और भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा की। यह मुलाकात केवल औपचारिक शिष्टाचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें खेलों के भविष्य, युवा खिलाड़ियों…

निवेश के मोर्चे पर हरियाणा की बड़ी छलांग: 1316 करोड़ की औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, हजारों रोजगार सृजन का रास्ता साफ

हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई नई औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए किए जा रहे प्रयास अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। हाल ही में विभिन्न कंपनियों के साथ हुए निवेश समझौतों के बाद सरकार ने तेजी दिखाते हुए कई निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पंचकूला में आयोजित सशक्त कार्यकारी समिति (ईईसी) की बैठक में सात प्रमुख कंपनियों को राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटित करने की स्वीकृति…

हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा नया बल, पानीपत अस्पताल में 219 नई नियुक्तियों को मंजूरी, कुरुक्षेत्र में PHC अपग्रेड

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने पानीपत और कुरुक्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। एक ओर जहां पानीपत के 200 बेड वाले जिला नागरिक अस्पताल में बड़ी संख्या में नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, वहीं दूसरी ओर कुरुक्षेत्र जिले के थाना क्षेत्र स्थित उप-स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इन फैसलों को प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और…

आपदा की मार झेल रहे स्कूलों को मिलेगा नया जीवन, हिमाचल के 1678 शिक्षण संस्थानों के पुनर्निर्माण के लिए 49 करोड़ जारी

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों के पुनर्वास और मरम्मत का कार्य अब तेज़ी पकड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के बाद राज्य के हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूल भवन, जो बीते वर्षों में भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर प्रभावित हुए थे, अब जल्द ही फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 49 करोड़ रुपये की…

हिमाचल में निवेश का बड़ा दांव: 42 नए उद्योगों को मंजूरी, 5877 करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी आर्थिक तस्वीर

हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों के पुनर्वास और मरम्मत का कार्य अब तेज़ी पकड़ने जा रहा है। केंद्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के बाद राज्य के हजारों विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। प्रदेश के 1678 सरकारी स्कूल भवन, जो बीते वर्षों में भूस्खलन, भारी बारिश, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर प्रभावित हुए थे, अब जल्द ही फिर से सुरक्षित और व्यवस्थित रूप में दिखाई देंगे। केंद्र सरकार ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) योजना के तहत हिमाचल प्रदेश को 49 करोड़ रुपये की…

चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला: मंडी व्यापारियों के लिए नियमों में ढील, 10 साल तक मान्य रहेगा लाइसेंस

चंडीगढ़ की सेक्टर-26 स्थित फल एवं सब्जी मंडी में कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और राहतभरा फैसला लिया है। कृषि विपणन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सरल और व्यापार-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से मंडी लाइसेंस से जुड़े नियमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब व्यापारियों को लाइसेंस प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए बैंक गारंटी या नकद सुरक्षा राशि जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना ही नहीं, लाइसेंस की वैधता अवधि को भी पहले के तीन वर्ष से बढ़ाकर सीधे 10 वर्ष कर दिया गया है। यह निर्णय उन…

महेंद्रगढ़ में भाजपा को मिला नया संगठनात्मक केंद्र, मुख्यमंत्री सैनी बोले- जनता की सेवा ही हमारी राजनीति का मूल उद्देश्य

महेंद्रगढ़ में भाजपा के नए जिला कार्यालय ‘नमो कमल’ का उद्घाटन हरियाणा में संगठनात्मक विस्तार को नई गति देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने महेंद्रगढ़ जिले में अपने नए जिला कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की राजनीति सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और सरकार का प्रत्येक निर्णय आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से…

हरियाणा की कृषि में बड़ा बदलाव: बागवानी, कोल्ड चेन और एग्री-बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए 2,738 करोड़ रुपये की नई पहल

हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र को पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे ले जाकर आधुनिक, तकनीक आधारित और बाजार केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। राज्य सरकार ने 2,738 करोड़ रुपये की लागत से एक व्यापक बागवानी विकास कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, फसलों के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और कृषि उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। इस योजना के साथ पंचकूला में एक अत्याधुनिक एग्री बिजनेस एवं कोल्ड चेन केंद्र की स्थापना की भी शुरुआत की गई है। सरकार का मानना है कि यह पहल राज्य…

मिट्टी की सेहत पर सरकार का फोकस: हरियाणा में शुरू होगी उन्नत कार्बन जांच व्यवस्था, किसानों को मिलेगा वैज्ञानिक खेती का लाभ

हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र को अधिक वैज्ञानिक, टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। राज्य में खेती की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने मिट्टी की सेहत का गहन मूल्यांकन करने की योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेशभर में आधुनिक ऑर्गेनिक कार्बन परीक्षण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा, ताकि किसानों को अपनी जमीन की वास्तविक स्थिति की सटीक जानकारी मिल सके और वे उसी आधार पर खेती की रणनीति तैयार कर सकें। सरकार का मानना है कि आने वाले समय में कृषि की सफलता केवल उन्नत बीजों और…

शिमला में खेल सुविधाओं को मिला नया आयाम, CM सुक्खू ने किया बहुउद्देशीय स्टेडियम का लोकार्पण

शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में नवनिर्मित बहुउद्देशीय खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल अवसंरचना को मजबूत करने, युवाओं को नशे से दूर रखने और प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं भी कीं। करीब 3.18 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए गए इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। सरकार का मानना है…