हिमाचल में विकास योजनाओं की रफ्तार पर बोले अनुराग ठाकुर, केंद्र की उपलब्धियां गिनाईं और राज्य सरकार को घेरा

हमीरपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को विकास, सुशासन और जनकल्याण का दौर बताते हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक से अधिक समय में देश ने आर्थिक, तकनीकी, आधारभूत ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चल रही विभिन्न केंद्रीय परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि राज्य में हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्य केंद्र सरकार के सहयोग से आगे बढ़ रहे…

पंजाब विधानसभा हॉस्टल से जुड़े विरासती फर्नीचर की विदेश में बिक्री पर उठे सवाल, स्पीकर ने मांगी रिपोर्ट

चंडीगढ़ की वास्तुकला और विरासत से जुड़े बहुमूल्य फर्नीचर की विदेशों में हो रही नीलामी का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बार मामला पंजाब एमएलए हॉस्टल से संबंधित विरासती फर्नीचर का है, जिसके अमेरिका में नीलाम होने की जानकारी सामने आने के बाद पंजाब विधानसभा ने पूरे प्रकरण की जांच के निर्देश दिए हैं। मामले ने न केवल हेरिटेज संरक्षण से जुड़े विशेषज्ञों बल्कि प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में भी चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार, पंजाब एमएलए हॉस्टल से संबंधित कुछ विरासती फर्नीचर हाल ही में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित एक…

नायब सिंह सैनी का बड़ा ऐलान: प्राकृतिक खेती में नुकसान होने पर सरकार करेगी भरपाई, कुरुक्षेत्र में 2,000 एकड़ पर विकसित होगा स्मार्ट एग्रीकल्चर मॉडल

हरियाणा सरकार कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में एक नई और महत्वाकांक्षी पहल शुरू करने जा रही है। राज्य में प्राकृतिक खेती को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हुए एक ऐसा मॉडल विकसित करने की योजना बनाई गई है, जो किसानों को पर्यावरण अनुकूल, कम लागत वाली और टिकाऊ कृषि पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि कुरुक्षेत्र जिले में 2,000 एकड़ भूमि पर क्लस्टर आधारित “स्मार्ट एग्रीकल्चर” मॉडल विकसित किया जाएगा। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यदि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले…

हरियाणा के मेधावी छात्रों को बड़ा तोहफा, 80% से अधिक अंक लाने पर माताओं को मिलेंगे ₹2100 प्रतिमाह

हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में लगातार नई पहल कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एक ऐसी योजना पर काम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मेधावी विद्यार्थियों को सम्मान देने के साथ-साथ उनके परिवारों को भी शिक्षा के प्रति अधिक जागरूक और सहयोगी बनाना है। इस नई पहल के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्राओं की पहचान की जा रही है जिन्होंने 10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। प्रस्तावित व्यवस्था…

हरियाणा में खाद्य सुरक्षा को मिलेगी नई मजबूती: 8 हाईटेक लैब, मोबाइल टेस्टिंग वैन और आधुनिक तकनीक से मिलावटखोरों पर सख्त निगरानी

हरियाणा सरकार ने राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खाद्य पदार्थों में मिलावट, गुणवत्ता से जुड़ी अनियमितताओं और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित जोखिमों को देखते हुए सरकार ने खाद्य जांच प्रणाली को आधुनिक बनाने की व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत प्रदेशभर में अत्याधुनिक फूड टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी, मौजूदा प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया जाएगा और मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन के माध्यम से जांच सुविधाओं को गांवों और कस्बों तक पहुंचाया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफडीए) द्वारा तैयार की…

हिमाचल में ‘ब्लू इकोनॉमी’ को मिली नई रफ्तार: मत्स्य पालन से बढ़ा करोड़ों का कारोबार, युवाओं के लिए खुल रहे स्वरोजगार के नए अवसर

हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन क्षेत्र तेजी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वरोजगार और सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार बनता जा रहा है। पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल ने मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है और अब यह क्षेत्र राज्य की उभरती हुई “ब्लू इकोनॉमी” का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आधुनिक तकनीकों के उपयोग, सरकारी योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और बाजार से बेहतर जुड़ाव के कारण मत्स्य पालन अब केवल पारंपरिक पेशा नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय का एक मजबूत माध्यम बनकर उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार…

HRTC पेंशनरों के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, तय तारीख पर मिलेगी पेंशन; मेडिकल बिलों के लिए भी जारी होंगे करोड़ों रुपये

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल सड़क परिवहन निगम (HRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पेंशन वितरण व्यवस्था को अधिक नियमित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने की घोषणा करते हुए कहा है कि अब एचआरटीसी पेंशनरों को हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। यह घोषणा लंबे समय से पेंशन भुगतान में देरी का सामना कर रहे हजारों पेंशनरों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। नियमित पेंशन किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी के लिए आय का प्रमुख…

चंडीगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन का नया समीकरण: OBC आरक्षण लागू होने से बढ़ेगा सीटों का दबाव, दाखिला प्रक्रिया में देरी

चंडीगढ़ के सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र से पहले प्रवेश प्रक्रिया को लेकर इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसकी प्रमुख वजह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण व्यवस्था को लागू करने से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जा रही है। केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसके कारण कॉलेजों में सीटों के वितरण, प्रवेश नियमों और आरक्षण अनुपात को लेकर व्यापक स्तर पर समीक्षा की जा रही है। हर वर्ष चंडीगढ़ के प्रमुख अंडरग्रेजुएट डिग्री कॉलेजों में हजारों विद्यार्थी विभिन्न स्नातक…

महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार की नई पहल, 21 जिलों में स्थापित होंगे ‘शक्ति सदन’

हरियाणा सरकार का महिला सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम हरियाणा सरकार ने राज्य में संकटग्रस्त, बेसहारा और सामाजिक रूप से कमजोर परिस्थितियों में जीवन यापन कर रही महिलाओं की सुरक्षा और पुनर्वास को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के 21 जिलों में जल्द ही ‘शक्ति सदन’ स्थापित किए जाएंगे, जहां जरूरतमंद महिलाओं को एक ही स्थान पर सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानूनी सहायता और आत्मनिर्भर बनने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य केवल अस्थायी राहत प्रदान करना नहीं है, बल्कि ऐसी महिलाओं को समाज की मुख्यधारा…

हरियाणा ने बढ़ाया ग्रीन ट्रांसपोर्ट की ओर कदम, 1000 इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआत से स्वच्छ भविष्य की तैयारी

पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ विकास आज दुनिया भर की सरकारों की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जीवाश्म ईंधनों पर बढ़ती निर्भरता ने देशों और राज्यों को नई सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया है। इसी दिशा में हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य में 1000 इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य न केवल परिवहन क्षेत्र को अधिक पर्यावरण-अनुकूल बनाना है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना भी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर…

हरियाणा सरकार ने बदली क्लर्क भर्ती व्यवस्था, ग्रुप-डी कर्मचारियों को पदोन्नति का बड़ा मौका

सरकारी भर्ती और पदोन्नति प्रणाली में व्यापक सुधार की पहल हरियाणा सरकार ने राज्य प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर सुधार करते हुए क्लर्क (लिपिक) भर्ती और पदोन्नति व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस नई नीति का उद्देश्य सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और दक्ष बनाना है, ताकि न केवल प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार हो, बल्कि कर्मचारियों को भी उनके करियर में आगे बढ़ने के अधिक अवसर मिल सकें। सरकार द्वारा लागू की गई इस नई व्यवस्था को एक संतुलित नीति माना जा रहा है, जिसमें युवाओं के लिए सीधी भर्ती के अवसर और…

भाजपा पर सुक्खू का हमला, कहा- सोशल मीडिया से नहीं, जनता के भरोसे से मिलती है जीत

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। चुनावी नतीजों को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हालिया चुनाव परिणामों को अपनी सरकार की नीतियों, विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं पर जनता की स्वीकृति बताया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के मतदाताओं ने उन उम्मीदवारों और राजनीतिक विचारों का समर्थन किया है जो जमीनी स्तर पर काम करने में विश्वास रखते हैं। शिमला में पत्रकारों से…

पंजाब सीमा पर ‘खालसा कर’ विवाद गरमाया, हिमाचल सरकार ने जताई आपत्ति; CM सुक्खू ने भगवंत मान से मांगा हस्तक्षेप

पंजाब-हिमाचल सीमा पर उठा नया विवाद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा क्षेत्र में वाहनों से जुड़े शुल्क को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने दोनों राज्यों की राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है। मामला तब गरमाया जब पंजाब सीमा पर कुछ निहंग संगठनों द्वारा हिमाचल प्रदेश नंबर वाले वाहनों से कथित तौर पर “खालसा कर” के नाम पर राशि वसूलने की घटनाओं की शिकायतें सामने आईं। इस पूरे मामले ने धीरे-धीरे राजनीतिक रूप ले लिया है और अब यह केवल एक स्थानीय विवाद न रहकर अंतरराज्यीय मुद्दा बन गया है, जिस पर…

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में फीस भुगतान को लेकर बड़ी राहत, लेट फीस नहीं लगेगी; अभिभावकों के लिए नई सुविधाएं भी शुरू

चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टता जारी की है। विभाग ने बताया है कि सरकारी स्कूलों में फीस जमा करने को लेकर किसी प्रकार की लेट फीस या जुर्माना व्यवस्था लागू नहीं है। अभिभावक अपनी सुविधा और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर सकते हैं। इस घोषणा के बाद उन परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है जो किसी कारणवश समय पर फीस जमा नहीं कर पाते और अतिरिक्त शुल्क लगने की आशंका से चिंतित रहते हैं। शिक्षा विभाग का यह कदम शिक्षा…

अंबाला नागरिक अस्पताल में PET और SPECT तकनीक की मंजूरी, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव

हरियाणा सरकार राज्य के सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को आधुनिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में अंबाला के नागरिक अस्पताल में अत्याधुनिक न्यूक्लियर मेडिसिन सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत PET (Positron Emission Tomography) और SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) जैसी उन्नत जांच तकनीकों को स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि इससे गंभीर बीमारियों की पहचान अब अधिक सटीक, तेज और सुलभ हो सकेगी। आधुनिक जांच तकनीकों से बदलेगा रोग निदान का…

‘सभी के लिए आवास’ मिशन तेज, 10,649 परिवारों को जल्द मिलेगा अपना आशियाना

लंबित आवास आवंटन प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता पर सरकार का विशेष जोर हरियाणा सरकार ने राज्य में आवास संकट को कम करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थायी छत उपलब्ध कराने के लिए अपने महत्वाकांक्षी ‘सभी के लिए आवास’ मिशन को तेज कर दिया है। इस योजना के तहत हजारों ऐसे परिवारों को राहत मिलने जा रही है, जो लंबे समय से अपने पक्के घर के सपने को साकार करने का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित आवास आवंटन प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए,…

हरियाणा विजन-2047: आधुनिक सड़क नेटवर्क से बदलेंगे विकास के रास्ते, 2027 तक मिलेगी नई परिवहन व्यवस्था

हरियाणा सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए “हरियाणा विजन-2047” के तहत सड़क नेटवर्क के व्यापक आधुनिकीकरण की रणनीति तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य केवल सड़कों का विस्तार करना नहीं है, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र को अधिक सुरक्षित, तेज, टिकाऊ और आर्थिक रूप से प्रभावी बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह पहल राज्य के विकास मॉडल को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है, जिसमें सड़क निर्माण को सीधे औद्योगिक विकास, कृषि प्रगति और शहरी विस्तार से जोड़ा गया है। राज्य में सड़क ढांचे…

स्थानीय निकाय नतीजों पर जयराम ठाकुर का हमला, बोले- जनता का रुख स्पष्ट, अगला लक्ष्य विधानसभा चुनाव

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति में तेज़ी से बदलाव देखने को मिल रहा है। परिणाम आने के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने-अपने दावों के साथ जनता के फैसले की अलग-अलग व्याख्या कर रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि इन चुनावों के नतीजे जनता की सोच और प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक दिशा को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक बैठक…

दिल्ली में हिमाचल की आर्थिक मजबूती का मुद्दा उठाएंगे CM सुक्खू, नीति आयोग बैठक से बड़ी उम्मीदें

नीति आयोग बैठक में हिमाचल की वित्तीय स्थिति का मुद्दा बनेगा प्रमुख एजेंडा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू आगामी नीति आयोग की बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति और विकास से जुड़े अहम मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष विस्तार से रखने जा रहे हैं। यह बैठक 11 जून को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार इस मंच को राज्य की वित्तीय चुनौतियों को मजबूती से उठाने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप…

चंडीगढ़ में आउटसोर्स कर्मचारियों पर केंद्र की सख्ती, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट मांग से प्रशासन में बढ़ी हलचल

चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े मामलों ने अब केंद्रीय स्तर पर गंभीर रूप ले लिया है। लंबे समय से लंबित शिकायतों, वेतन भुगतान में देरी, सेवा शर्तों में असमानता और श्रम कानूनों के कथित उल्लंघन को लेकर गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और संबंधित विभागों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। CPGRAMS पर दर्ज शिकायतों के बाद केंद्र की निगरानी बढ़ी सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला केंद्रीय जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS)…