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PM मोदी के हरियाणा दौरे से पहले तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में की समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हरियाणा दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। दौरे से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में सुरक्षा, यातायात, जनसभा स्थल, प्रशासनिक समन्वय और विकास परियोजनाओं से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले…

हरियाणा के लोगों के लिए हवाई यात्रा को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के पहले नागरिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किए गए महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की तैयारी है। उद्घाटन के साथ ही यहां से नियमित उड़ान सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है, जिससे हरियाणा के लोगों को देश के विभिन्न शहरों तक तेज, सुविधाजनक और आधुनिक हवाई संपर्क उपलब्ध होगा। हिसार एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों के यात्रियों को दिल्ली या अन्य बड़े शहरों के हवाई…

चंडीगढ़। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देशभर में राजनीतिक चर्चाओं के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी पहली विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक किसी धर्म, समुदाय या वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यवस्थाओं में पारदर्शिता लाना, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को सुनिश्चित करना और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप समानता को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना है और किसी भी प्रकार के भेदभाव की राजनीति से ऊपर उठकर विकास और सुशासन की दिशा में कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने…

हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले अंबाला-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित थाना टोल प्लाजा एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को अब राजनीतिक स्तर पर भी मजबूती मिली है। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर गांव थाना के निकट बने टोल प्लाजा को हटाने की मांग की है। सांसद का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा की दूरी से संबंधित केंद्र सरकार की नीति के अनुसार…

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई बिजली दरें लागू होने के बाद घरेलू, व्यावसायिक और कृषि क्षेत्र से जुड़े उपभोक्ताओं के बीच इसकी चर्चा तेज हो गई है। राज्य में बिजली दरों में संशोधन के कारण बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिजली बिल पर असर पड़ने की संभावना है। अनुमान के अनुसार प्रदेश के लगभग 81 लाख परिवार किसी न किसी रूप में नई बिजली दरों से प्रभावित होंगे। हालांकि बिजली दरों में वृद्धि के बीच राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि कृषि क्षेत्र के लिए दी जा रही बिजली सब्सिडी…

औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों और मजदूरों को मिलेगा 10 रुपये में भोजन हरियाणा सरकार राज्य में सस्ती और पौष्टिक भोजन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने 15 अगस्त तक 200 नई अटल कैंटीन शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों, श्रमिकों, कर्मचारियों, किसानों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। सरकार की योजना के अनुसार अब हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (HSIIDC) के औद्योगिक सेक्टरों में भी अटल कैंटीन…

हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं के लिए नए बिजली टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। लगभग तीन वर्ष बाद राज्य में बिजली दरों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट बिजली की कीमत में 20 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। नए टैरिफ 1 अप्रैल से प्रभावी हो चुके हैं और इनका असर घरेलू उपभोक्ताओं, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों तथा अन्य श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं पर दिखाई देगा। बिजली दरों में बदलाव के साथ कई श्रेणियों में फिक्स चार्ज, लोड आधारित शुल्क और विशेष रियायतों को भी यथावत…

हरियाणा सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) श्रेणी में गलत तरीके से शामिल हुए परिवारों की पहचान करने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि जिन लोगों ने गलत जानकारी देकर या वास्तविक आय छिपाकर बीपीएल श्रेणी का लाभ प्राप्त किया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वयं अपनी जानकारी सही करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए 20 अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई परिवार निर्धारित समय तक अपनी जानकारी में संशोधन नहीं करता और बाद में जांच के दौरान…