हरियाणा कैबिनेट के बड़े फैसले: ग्रामीणों को जमीन का मालिकाना हक दिलाने की राह आसान, महिलाओं, किसानों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी अहम घोषणाएं

हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास, शहरी प्रशासन, कृषि, महिला सशक्तिकरण और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी देकर प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 15 प्रस्ताव विचारार्थ रखे गए, जिनमें से 14 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इन फैसलों का सीधा असर लाखों लोगों पर पड़ने की संभावना है। कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में गांवों की शामलात देह भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को मालिकाना अधिकार दिलाने की प्रक्रिया को सरल बनाना शामिल है।…

चंडीगढ़ के शहरी विकास की नई रूपरेखा पर मंथन शुरू, मास्टर प्लान संशोधनों की जांच के लिए विशेषज्ञ पैनल गठित

चंडीगढ़ के भविष्य के विकास को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित बदलावों को लेकर प्रशासन ने समीक्षा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति नागरिकों, संस्थाओं और विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों का परीक्षण कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी, जिसके आधार पर मास्टर प्लान में अंतिम संशोधनों पर निर्णय लिया जाएगा। शहर के विकास, आवासीय ढांचे, परिवहन व्यवस्था, पर्यावरणीय संतुलन और भूमि उपयोग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर पिछले कुछ समय से व्यापक चर्चा चल रही…

खेलों और फिटनेस पर हिमाचल सरकार का बड़ा फोकस, खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए केंद्र के सामने रखेगा प्रस्ताव

हिमाचल प्रदेश में खेल संस्कृति को नई दिशा देने और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश सरकार प्रतिष्ठित ‘खेलो इंडिया गेम्स’ की मेजबानी के लिए अपनी औपचारिक दावेदारी पेश करेगी। उनका कहना है कि हिमाचल में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और राज्य में उपलब्ध खेल ढांचे को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर के बड़े खेल आयोजन सफलतापूर्वक आयोजित किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने…

HRTC कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी राहत, मेडिकल दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ मंजूर; 25 जून की प्रस्तावित हड़ताल पर आज अहम बैठक

हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए लंबे समय से लंबित मेडिकल प्रतिपूर्ति (Medical Reimbursement) दावों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपने चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार के इस फैसले को एचआरटीसी कर्मचारियों के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पिछले कई महीनों से मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी के कारण…

हरियाणा में जल संकट से निपटने की बड़ी तैयारी: 2032 तक चलेगा 5,714 करोड़ का मेगा मिशन

हरियाणा सरकार ने राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़े स्तर की योजना पर काम शुरू कर दिया है। बढ़ती आबादी, घटते भूजल स्तर और कृषि क्षेत्र में पानी की बढ़ती मांग के बीच राज्य सरकार ने दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। इसी कड़ी में विश्व बैंक ने हरियाणा की एक व्यापक जल संरक्षण परियोजना के लिए 4,000 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी प्रदान की है। राज्य सरकार के अनुसार यह परियोजना आने वाले वर्षों में हरियाणा की जल…

हरियाणा में जमीन सौदों पर सख्ती: अब भूखंडों की अदला-बदली भी सरकारी अनुमति के बिना नहीं होगी

हरियाणा सरकार ने शहरी और तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में जमीन के लेन-देन को अधिक पारदर्शी बनाने तथा अवैध कॉलोनियों के विस्तार पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका तथा उनसे सटे अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में जमीन की अदला-बदली (एक्सचेंज) करना पहले जितना आसान नहीं होगा। ऐसे मामलों में भी संबंधित प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जा रहा है। नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया है कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन कानून में किए गए…

हरियाणा में शिक्षा और स्वास्थ्य का नया मॉडल: स्कूलों में अनिवार्य होगी योग शिक्षा, भर्ती परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे सवाल

हरियाणा सरकार ने योग को केवल स्वास्थ्य गतिविधि तक सीमित रखने के बजाय उसे शिक्षा, खेल, रोजगार और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने कई ऐसी घोषणाएं की हैं, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं की जीवनशैली और स्वास्थ्य क्षेत्र पर देखने को मिल सकता है। पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन-जन तक पहुंचाने और नई पीढ़ी को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण…

वित्तीय चुनौतियों के बीच विधायकों को राहत: छह महीने बाद फिर शुरू हुई विकास निधि योजना

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से रुकी हुई विधायक क्षेत्र विकास निधि (एमएलए एलएडी) को राज्य सरकार ने एक बार फिर शुरू कर दिया है। करीब छह महीने के अंतराल के बाद निधि बहाल होने से प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जगी है। योजना विभाग ने चालू वित्त वर्ष की पहली किश्त के रूप में सभी विधायकों के लिए धनराशि जारी कर दी है, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। राज्य सरकार के इस फैसले को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना…

हिमाचल की 136 पंचायतों पर सुक्खू सरकार की विशेष मेहरबानी, विकास कार्यों के लिए खुला खजाना

हिमाचल प्रदेश में हाल ही में संपन्न पंचायती राज चुनावों के बाद राज्य सरकार ने उन पंचायतों को विशेष प्रोत्साहन देने की तैयारी शुरू कर दी है, जहां चुनाव बिना किसी मुकाबले के संपन्न हुए। लोकतांत्रिक सहमति, सामाजिक एकजुटता और ग्रामीण स्तर पर सौहार्दपूर्ण माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार 136 निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने जा रही है। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने लगभग 34 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग के पास भेज दिया है। वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सुखविंद्र…

चंडीगढ़ में जल संरक्षण पर बड़ा सवाल: PU के ग्रीन एरिया में वर्षों से इस्तेमाल हो रहा पेयजल

चंडीगढ़ में लगातार गहराते जल संकट और गिरते भूजल स्तर को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीर चिंता जताई जाती रही है। शहरवासियों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जाता है, जल संरक्षण अभियान चलाए जाते हैं और गैर-जरूरी कार्यों में पेयजल के इस्तेमाल पर रोक लगाने की बातें कही जाती हैं। लेकिन शहर के सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में शामिल पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में स्थिति इसके बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। यहां वर्षों से पार्कों, लॉन और ग्रीन एरिया की सिंचाई के लिए पीने योग्य पानी का उपयोग किया जा रहा है, जबकि इस व्यवस्था को बदलने के…

नियुक्ति के बाद वेतन संकट खत्म करने की तैयारी: हरियाणा सरकार ने नव-तैनात पटवारियों के लिए बनाया अंतरिम भुगतान तंत्र

हरियाणा सरकार ने हाल ही में नियुक्त किए गए पटवारियों को वेतन भुगतान में आ रही प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में नए पटवार सर्कलों के गठन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण कई स्थानों पर नव-नियुक्त पटवारियों के वेतन निर्गमन में तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए भू-अभिलेख विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कर्मचारी का वेतन लंबित नहीं रहना चाहिए। सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक विशेष भुगतान प्रणाली लागू करने का…

हरियाणा कर्मचारियों को मिला पेंशन योजना बदलने का मौका, लेकिन फैसला होगा अंतिम; सरकार ने जारी किए नए नियम

हरियाणा सरकार ने राज्य कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था से जुड़े एक अहम फैसले के तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के बीच विकल्प चुनने को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन कर्मचारियों ने पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाया है, उन्हें अब एक विशेष अवसर दिया जाएगा जिसके तहत वे निर्धारित शर्तों के साथ एनपीएस में स्थानांतरित हो सकेंगे। हालांकि सरकार ने इस विकल्प के साथ एक महत्वपूर्ण शर्त भी जोड़ दी है। एक बार यदि कोई कर्मचारी यूपीएस छोड़कर एनपीएस को चुनता है, तो उसका निर्णय अंतिम…

योगमय होगा पंचकूला: राज्यस्तरीय समारोह में हजारों लोग करेंगे सामूहिक अभ्यास, मुख्यमंत्री सैनी रहेंगे मौजूद

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पंचकूला शनिवार को योग की राजधानी के रूप में नजर आएगा। सेक्टर-5 स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय कार्यक्रम में हजारों लोग एक साथ योगाभ्यास करेंगे। हरियाणा सरकार की ओर से आयोजित इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रशासन ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अतिथि प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष का आयोजन पिछले वर्षों की तुलना में अधिक व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में…

उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्यों का साझा रोडमैप: महिलाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध और नशा तस्करी पर कड़े कदमों की तैयारी

शिमला में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद (नॉर्दर्न जोनल काउंसिल) की 22वीं स्थायी समिति की बैठक में उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच समन्वय बढ़ाने, कानून-व्यवस्था को मजबूत करने तथा लंबे समय से लंबित अंतरराज्यीय मुद्दों के समाधान को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में तेजी लाने, नशे के कारोबार पर संयुक्त कार्रवाई करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने और जल, पर्यावरण तथा सुरक्षा से जुड़े विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। बैठक में यह स्पष्ट संदेश दिया गया…

अदालतों के हस्तक्षेप से विकास प्रभावित होता है, नीतियां बनाने का अधिकार सरकार का: सुक्खू

हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती को लेकर चल रही कानूनी और राजनीतिक बहस के बीच मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कहा है कि नीतिगत मामलों में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए और ऐसे विषयों पर बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप से राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी नीति में खामियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन हर स्तर पर रोक लगाने से न सरकार का भला होता है और न ही आम जनता का। मुख्यमंत्री ने यह बात हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र…

भाजपा में बढ़ी अंदरूनी तकरार: पंजाबी टिप्पणी विवाद ने खोली संगठन की गुटबाजी, अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा पर बढ़ा दबाव

चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मल्होत्रा की एक टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसने पार्टी के भीतर लंबे समय से चल रही खींचतान और गुटबाजी को भी सार्वजनिक कर दिया है। पंजाबियों को लेकर दिए गए उनके बयान पर राजनीतिक विरोधियों के साथ-साथ भाजपा के ही कई नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है। मामला इतना बढ़ गया कि कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक शिकायत पहुंचाते हुए प्रदेश अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग कर दी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जितेंद्र मल्होत्रा कई बार सार्वजनिक रूप…

नशा तस्करी पर तेज होगी कानूनी कार्रवाई: हरियाणा में विशेष अदालतों का विस्तार, मामलों की सुनवाई होगी और तेज

हरियाणा सरकार ने राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी और उससे जुड़े अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए न्यायिक व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है। सरकार ने मादक पदार्थों से संबंधित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने तथा दोषियों को शीघ्र दंड सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई नई विशेष अदालतों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद राज्य में नशा विरोधी अभियानों को कानूनी स्तर पर नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी अधिसूचना के अनुसार विभिन्न जिलों में नई फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी, जिनका मुख्य…

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिरसा से मुख्यमंत्री का संदेश: स्वास्थ्य, अनुशासन और नशामुक्ति के लिए योग को बनाएं जीवन का हिस्सा

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सिरसा स्थित प्रसिद्ध बाबा भूमणशाह धाम में आयोजित विशाल योग कार्यक्रम आध्यात्मिकता, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक संदेश का संगम बन गया। इस विशेष आयोजन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाग लेकर योगाभ्यास किया और प्रदेशवासियों से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। डेरा बाबा भूमणशाह के मुख्य परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, सामाजिक कार्यकर्ता, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। डेरा प्रमुख बाबा ब्रह्मदास के सान्निध्य में आयोजित इस आयोजन में सामूहिक योग सत्र के माध्यम से स्वास्थ्य और…

हरियाणा की महिलाओं को बड़ी सौगात: 8 जिला अस्पतालों में शुरू होगी डिजिटल स्तन कैंसर जांच सुविधा

महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। राज्य में स्तन कैंसर की शुरुआती जांच को आसान और सुलभ बनाने के लिए आठ जिला नागरिक अस्पतालों में अत्याधुनिक डिजिटल मैमोग्राफी मशीनें स्थापित की जाएंगी। इस कदम से हजारों महिलाओं को अपने जिले में ही उन्नत जांच सुविधा उपलब्ध हो सकेगी और उन्हें बड़े शहरों या निजी अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह पहल महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और कैंसर की शीघ्र पहचान के…

1691 प्रधान-उपप्रधानों के शपथ ग्रहण के साथ सुक्खू सरकार का बड़ा वादा, पंचायतों को मिलेगी पूरी वित्तीय मदद

हिमाचल प्रदेश में पंचायत स्तर पर विकास को नई दिशा देने की कवायद के बीच धर्मशाला में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां जिलेभर से चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने पद की जिम्मेदारियां संभालने का औपचारिक संकल्प लिया। जिला कांगड़ा में आयोजित इस विशाल समारोह में सैकड़ों नवनिर्वाचित प्रधानों और उपप्रधानों ने एक साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ लेकर ग्रामीण प्रशासन को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवचयनित प्रतिनिधियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की सबसे मजबूत और…