हिमाचल कांग्रेस में अब काम का हिसाब होगा, निष्क्रिय नेताओं पर गिरेगी गाज; संगठन में बदलाव की तैयारी

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में अब पद पर बने रहने के लिए केवल नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सक्रियता और कामकाज के आधार पर पदाधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने साफ संकेत दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक किसी भी पदाधिकारी का पद स्थायी नहीं माना जाएगा। यदि कोई पदाधिकारी संगठनात्मक गतिविधियों में सुस्ती दिखाता है या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को हिमाचल कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज की विस्तृत समीक्षा के दौरान इस दिशा में महत्वपूर्ण…

नादौन से तय होगी हिमाचल के सबसे गरीब परिवारों की नई राह, सीएम सुक्खू 16 अगस्त को सीधे सुनेंगे जरूरतें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के अति गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उन्हें स्थायी तौर पर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 16 अगस्त को नादौन में हमीरपुर जिले के चयनित अति गरीब परिवारों के साथ सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री परिवारों की वास्तविक परिस्थितियों, रोजमर्रा की चुनौतियों, आय के साधनों और सरकार से उनकी अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करेंगे। सरकार का मानना है कि गरीबी उन्मूलन से जुड़ी योजनाएं केवल सरकारी स्तर पर तय करने के बजाय उन परिवारों की वास्तविक…

सुखना लेक की जलधारा बचाने की कवायद तेज, कांसल कैनाल की होगी वैज्ञानिक जांच और चरणबद्ध मरम्मत

चंडीगढ़ की सुखना लेक तक पानी पहुंचाने वाली महत्वपूर्ण कांसल डाइवर्जन कैनाल को अब और मजबूत बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। करीब 3.4 किलोमीटर लंबी इस कैनाल के कुछ हिस्सों में मिट्टी के कटाव की समस्या सामने आने के बाद प्रशासन ने इसके संरक्षण की दिशा में कदम बढ़ाया है। वेटलैंड अथॉरिटी ने कैनाल की विस्तृत इंजीनियरिंग और पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन कराने को मंजूरी दे दी है। इस अध्ययन के आधार पर उन हिस्सों को चिन्हित किया जाएगा, जहां संरचनात्मक मजबूती बढ़ाने और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है। कांसल डाइवर्जन…

स्वतंत्रता दिवस पर हिमाचल के निर्माण श्रमिकों को बड़ा तोहफा, 4967 परिवारों के खातों में पहुंचेगी 20.61 करोड़ की मदद

हिमाचल प्रदेश में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए स्वतंत्रता दिवस इस बार आर्थिक राहत लेकर आएगा। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से 15 अगस्त को प्रदेश के 4967 पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं के तहत कुल 20.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की जाएगी। इस सहायता का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों और उनके परिवारों को शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य, आवास तथा अन्य जरूरी सामाजिक जरूरतों के लिए आर्थिक सहारा उपलब्ध करवाना है। बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने बताया कि 15 अगस्त को बड़सर में आयोजित…

हिमाचल में जेबीटी शिक्षकों को बड़ी राहत, हेडटीचर बनने पर अब मिलेगा पदोन्नति का पूरा लाभ

हिमाचल प्रदेश में हेडटीचर के पद पर पदोन्नत किए गए जेबीटी शिक्षकों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण राहत का रास्ता साफ कर दिया है। लंबे समय से चले आ रहे पदोन्नति और वित्तीय लाभ से जुड़े विवाद में अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि हेडटीचर के पद पर नियुक्ति को केवल प्लेसमेंट या पदनाम परिवर्तन नहीं माना जाएगा, बल्कि यह वास्तविक पदोन्नति की श्रेणी में आएगी। इस फैसले के बाद पात्र शिक्षकों को पदोन्नति के अनुरूप वित्तीय लाभ और वेतन निर्धारण का लाभ मिलने की संभावना मजबूत हो गई है। इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले…

हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था का होगा नया कायाकल्प, स्कूल से उच्च शिक्षा तक लागू होगी एकीकृत नीति

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में व्यापक योजना पर काम तेज कर दिया है। सरकार का फोकस केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा और कौशल विकास तक पूरे शिक्षा तंत्र को आपस में जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को इसी व्यापक बदलाव का आधार बनाया गया है। इसी दिशा में मंगलवार को पंचकूला में उच्चतर शिक्षा काउंसिल की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उच्चतर शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने की।…

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा के हजारों कर्मचारियों को राहत, खाली पद न होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 की नियमितीकरण नीतियों के तहत आने वाले कर्मचारियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पात्र कर्मचारियों को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। जिन विभागों में नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं, वहां कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए अधिसंख्य यानी सुपरन्यूमरेरी पद सृजित किए जाएंगे। पात्र कर्मचारियों को उनके संबंधित पद के सबसे निचले वेतनमान में नियमित किया जाएगा। सरकार का यह फैसला खास तौर पर उन समूह-बी, सी और डी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो वर्ष…

हरियाणा में निष्क्रिय राशन कार्डों पर सरकार की नजर, लंबे समय से अनाज न लेने वालों की होगी जांच

हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले सरकारी राशन की पात्रता को लेकर सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। लंबे समय से राशन डिपो से गेहूं और चावल का उठान नहीं करने वाले राशन कार्ड धारकों की पहचान की जा रही है। ऐसे परिवार जो लगातार कई महीनों से बायोमीट्रिक सत्यापन नहीं करा रहे हैं और सरकारी राशन भी नहीं ले रहे, उनके राशन कार्ड फिलहाल पोर्टल पर ब्लॉक किए जा रहे हैं। यह प्रक्रिया नागरिक संसाधन सूचना विभाग (क्रीड) और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के स्तर पर की जा रही है। विभागीय…

हिमाचल में बोर्ड रिजल्ट बिगाड़ने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, 123 को नोटिस; स्कूल प्रमुखों की भी जवाबदेही तय

हिमाचल प्रदेश में दसवीं और जमा दो की बोर्ड परीक्षाओं के खराब परिणाम को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षकों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग ने खराब रिजल्ट वाले मामलों में कुल 123 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। अब इन शिक्षकों के जवाब का इंतजार है और जवाबों की समीक्षा के बाद विभाग यह तय करेगा कि किसके खिलाफ किस स्तर की कार्रवाई की जाए। कार्रवाई के दायरे में केवल विषय पढ़ाने वाले शिक्षक ही नहीं, बल्कि…

हिमाचल में आवारा गौवंश के लिए बनेगा नया एक्शन प्लान, दूसरे राज्यों के मॉडल से तैयार होगी व्यवस्था

हिमाचल प्रदेश में सड़कों, बाजारों और खुले क्षेत्रों में घूम रहे बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने अब एक व्यवस्थित और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार का फोकस केवल सड़कों से गौवंश हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित तरीके से नजदीकी गोसदन या गो-अभयारण्य तक पहुंचाने और वहां उनके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करने पर रहेगा। इसी उद्देश्य को लेकर मंगलवार को राज्यस्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की मौजूदा स्थिति, उनके प्रबंधन, गोसदनों की क्षमता और…

PGI की न्यू ओपीडी कैंटीन पर सवाल: बार-बार ओवरचार्जिंग के आरोप, पांच चालान के बाद भी टेंडर बरकरार

चंडीगढ़ स्थित पीजीआई की न्यू ओपीडी कैंटीन में मरीजों और उनके तीमारदारों से निर्धारित दरों से अधिक कीमत वसूलने के आरोपों ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतों के बावजूद ओवरचार्जिंग का सिलसिला पूरी तरह थमता नजर नहीं आ रहा है। खास बात यह है कि कैंटीन संचालक के खिलाफ अब तक पांच बार चालान किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका टेंडर अभी तक रद्द नहीं हुआ है। कैंटीन संचालक पर किए गए चालानों की राशि 10 हजार से 20 हजार रुपये के बीच बताई जा रही है। दूसरी ओर, शिकायतों के मुताबिक…

बेटियों की पढ़ाई न रुके, हर 20 किमी पर खुलेगा सरकारी कॉलेज; हरियाणा में 500 प्रतिभाओं को मिलेगा Super-100 का मौका

हिसार। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उच्च शिक्षा को गांवों और छोटे कस्बों तक पहुंचाने तथा विशेष रूप से छात्राओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए नई पहल का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में अब इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज दूर होने के कारण किसी बेटी को अपनी शिक्षा बीच में न छोड़नी पड़े। सरकार की योजना के तहत हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय कॉलेज स्थापित करने पर काम किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में आधुनिक…

ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए खुला क्लर्क बनने का रास्ता, हरियाणा सरकार ने SETC परीक्षा को लेकर जारी किए सख्त निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों को क्लर्क पद पर पदोन्नति पाने के लिए एक अहम राहत दी है। लंबे समय से विभागीय स्तर पर आ रही अड़चनों के कारण SETC पार्ट-1 परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे पात्र कर्मचारियों के लिए अब रास्ता साफ कर दिया गया है। राज्य के मानव संसाधन विभाग ने सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित योग्यता पूरी करने वाले किसी भी कर्मचारी को कंप्यूटर दक्षता से जुड़ी इस परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जाए। सरकार के इस फैसले से उन हजारों…

हर जिले में उद्योग, हर युवा को रोजगार का लक्ष्य, हरियाणा ने लॉन्च की नई एमएसएमई और एक्सपोर्ट पॉलिसी

करनाल। हरियाणा के गठन और विकास यात्रा के 60 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को नई दिशा देने की बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को करनाल में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान हरियाणा प्रोग्रेसिव एमएसएमई एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी-2026 का औपचारिक विमोचन किया। सरकार ने इस नई नीति के जरिए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने, नए निवेश को आकर्षित करने, निर्यात बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर पैदा करने का रोडमैप सामने रखा है। नीति के…

हिमाचल के जंगलों के लिए केंद्र से बड़ी सौगात, वन संरक्षण योजनाओं पर खर्च होंगे 32.24 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अब अतिरिक्त वित्तीय मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को कैंपा (CAMPA) फंड के तहत 32.24 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह धनराशि राज्य में जंगलों, वन्यजीवों और वन भूमि से जुड़े विभिन्न संरक्षण कार्यों पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राशि जारी करने की प्रक्रिया से अवगत कराया है। केंद्र की ओर…

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी का संकट गहराया, 4,956 पद खाली; पीजीटी में सबसे ज्यादा मार

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता सुधार और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, लेकिन विभागीय आंकड़े स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी की दूसरी तस्वीर सामने रख रहे हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के विभिन्न कैडर के हजारों पद लंबे समय से खाली हैं। खास तौर पर टीजीटी, प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों की स्थिति चिंता बढ़ाने वाली है। इन तीन प्रमुख कैडर में ही कुल 4,956 पद रिक्त बताए गए हैं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी लगभग सभी प्रमुख श्रेणियों में दिखाई दे रही है। प्राथमिक स्तर…

चंडीगढ़ में ऐप कैब कंपनियों पर कसा शिकंजा, Ola के बाद InDrive का लाइसेंस भी 6 महीने के लिए रद्द

चंडीगढ़। शहर में ऐप आधारित कैब और बाइक टैक्सी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनियों के लिए नियमों का पालन अब बेहद जरूरी हो गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए ओला के बाद अब इनड्राइव पर भी बड़ी कार्रवाई की है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इनड्राइव के नाम से सेवाएं संचालित करने वाली इंडसिस्टम्स आईटी प्राइवेट लिमिटेड का एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। लाइसेंस निलंबन 10 अगस्त 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इस अवधि के दौरान कंपनी चंडीगढ़ में कैब और बाइक टैक्सी सेवाओं का…

जनता की शिकायतों पर अफसरों की लापरवाही देख भड़के महिपाल ढांडा, बोले- कुर्सी सेवा के लिए है, रौब दिखाने के लिए नहीं

सोनीपत। लघु सचिवालय में आयोजित जिला परिवाद एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में उस समय माहौल गरमा गया, जब एक शिकायत पर कार्रवाई के बजाय कथित तौर पर गलत रिपोर्ट तैयार किए जाने का मामला शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सामने आया। अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायत की सुनवाई के दौरान संबंधित कानूनगो के रवैये और कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी पद जनता की सेवा के लिए हैं, आम लोगों पर अधिकार जताने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और…

इस्तीफे की मांग पर विज का पलटवार, फ्री होल्ड नीति को लेकर खोला पूरा राज

अंबाला। अंबाला कैंट को फ्रीहोल्ड किए जाने को लेकर चल रही राजनीतिक बहस अब और तेज हो गई है। अपने इस्तीफे की मांग करने वाले विरोधियों को करारा जवाब देते हुए हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अंबाला कैंट की जमीन और यहां रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर उन्हें किसी से प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फ्री होल्ड नीति को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका मूल विषय राजनीतिक नहीं बल्कि हजारों परिवारों के संपत्ति अधिकारों और आर्थिक हितों से जुड़ा हुआ है। विज…

हरियाणा BJP की नई रणनीति: युवाओं से बहस नहीं, भरोसे का रिश्ता बनाएंगे कार्यकर्ता; CM सैनी ने दिया 80:20 का फॉर्मूला

चंडीगढ़। हरियाणा की राजनीति में युवा वर्ग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने नई पीढ़ी के साथ अपने संवाद का तरीका बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी संगठन को साफ संदेश दिया है कि युवाओं के सवालों का जवाब देने से पहले उनकी बात सुनी जाए। सरकार और संगठन की उपलब्धियां बताने से पहले यह समझने की कोशिश हो कि नई पीढ़ी किन मुद्दों को लेकर चिंतित है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं और वह भविष्य को किस नजरिए से देखती है। मुख्यमंत्री का मानना है कि युवा वर्ग के साथ संवाद…