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हरियाणा में विकास की नई रफ्तार: गौशालाओं को मिलेंगी 820 ई-रिक्शा, पेयजल-सीवरेज और जल परियोजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करेगी सरकार हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गौसंरक्षण, शहरी बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी (HPPC) की बैठक में पशुधन कल्याण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और जल शोधन व्यवस्था से जुड़ी करोड़ों रुपये की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के लागू होने से न केवल प्रदेश की…

पंचकूला। हरियाणा में पैरा खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव को पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ हरियाणा का नया अध्यक्ष चुना गया है। उनके नेतृत्व में गठित नई कार्यकारिणी से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य के दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संसाधन, प्रतियोगिताओं और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच बनाने के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। खेल जगत से जुड़े लोगों का मानना है कि नई टीम के गठन से हरियाणा में पैरा खेलों के विकास को नई गति मिलेगी और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने…

जींद: हरियाणा के जींद में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा राजनीतिक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को लेकर भी चर्चा का विषय बनी रही। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक (ईवी) और सीएनजी आधारित वाहनों का व्यापक उपयोग किया गया। राज्य सरकार का कहना है कि यह आयोजन केवल एक जनसभा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रीन मोबिलिटी (हरित परिवहन) को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित हुआ। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कार्यक्रम के…

चंडीगढ़: उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य सरकार ने ऐसी शिक्षा ऋण योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों को भारत ही नहीं बल्कि विदेश के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में भी व्यावसायिक, तकनीकी और अन्य रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। उच्च शिक्षा आज के समय में बेहतर रोजगार,…