NSA बढ़ाए जाने के खिलाफ MP Amritpal Singh Supreme Court पहुँचे, 7 November को होगी सुनवाई

NSA बढ़ाए जाने के खिलाफ MP Amritpal Singh Supreme Court पहुँचे, 7 November को होगी सुनवाई

लोकसभा क्षेत्र खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए NSA (National Security Act) को बढ़ाए जाने के फैसले के ख़िलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनकी ओर से वकील हरजोत सिंह मान ने यह याचिका दायर की है। इस मामले की पहली सुनवाई 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी तय है।

NSA क्यों लगा?

अमृतपाल सिंह को 23 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लगा दिया गया था। सरकार का कहना है कि अमृतपाल की गतिविधियाँ राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा थीं।
NSA के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना ट्रायल लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है, और यह अवधि समय-समय पर बढ़ाकर अधिकतम 2 साल तक की जा सकती है।

गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रुगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया, जहाँ वे अब भी बंद हैं।

सरकार ने किस आधार पर NSA को बढ़ाया?

सरकार की ओर से बताया गया है कि हरीनाओ गाँव में हुए एक कत्ल मामले को NSA बढ़ाने का मुख्य आधार बनाया गया है।
यानी इस मामले की वजह बताते हुए NSA की अवधि फिर से बढ़ाई गई है।

हाई कोर्ट में भी मामला लंबित

इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी NSA बढ़ाए जाने को चुनौती दी गई थी, लेकिन आज तक उस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई
इसी वजह से अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है।

अमृतपाल पक्ष क्या कह रहा है?

अमृतपाल के वकीलों का कहना है:

  • NSA बढ़ाना गैर-ज़रूरी और अवैध है
  • सरकार गलत आधार देकर हिरासत बढ़ा रही है
  • यह राजनीतिक दबाव का मामला भी हो सकता है

सरकार का पक्ष

सरकार का रुख साफ़ है:

  • अमृतपाल की पुरानी गतिविधियाँ कानून-व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा के लिए चिंता का कारण थीं
  • इसलिए NSA जारी रखना ज़रूरी है

अगला कदम

अब सबकी निगाहें 7 नवंबर को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर होंगी।
इसी सुनवाई में यह तय होगा कि:

  • NSA जारी रहेगा
    या
  • इसे हटाने पर आगे कोई आदेश आएगा।

संक्षेप में

बिंदुजानकारी
गिरफ्तारी23 अप्रैल 2023
कानूनNSA (National Security Act)
जेलडिब्रुगढ़ जेल, असम
NSA बढ़ाने का आधारहरीनाओ कत्ल मामला
नई याचिकासुप्रीम कोर्ट में
पहली सुनवाई7 नवंबर

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