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आर्थिक दबाव के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में एक बार फिर बाजार से कर्ज लेने का फैसला किया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ. अभिषेक जैन की ओर से 600 करोड़ रुपये के नए ऋण को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। यह ऋण राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 में लिया जाने वाला छठा कर्ज होगा। प्रस्तावित ऋण को मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अब तक बाजार से लिए जाने वाले कर्ज की कुल राशि 3400 करोड़ रुपये हो जाएगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 7.78 प्रतिशत ब्याज दर वाले एसजीएस-2044…

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के हालिया दिल्ली दौरों और पार्टी हाईकमान के साथ हुई चर्चाओं के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को केवल खाली पद भरने की कवायद के बजाय वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार और…

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उद्योगों के विस्तार, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू करने की तैयारी में है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा, ताकि घरेलू और बाहरी निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा…

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े कई अहम मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती व्यवस्था, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया, डिजिटल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि बैठक का…