हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति पर जोर, 147 सीबीएसई स्कूलों में सितंबर तक पूरी होगी शिक्षक भर्ती

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए सीबीएसई पैटर्न को प्रमुखता देने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध राज्य के 147 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षा या चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित होने के बाद सरकार नियुक्तियों में अनावश्यक देरी नहीं करेगी और अगले ही दिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की व्यवस्था की जा रही है।…

वंदे मातरम् विवाद पर शिमला में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन, जयराम ठाकुर बोले- राष्ट्रगीत के सम्मान से समझौता नहीं

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वंदे मातरम् के गायन को लेकर उठे विवाद के बीच भाजपा विधायक दल ने रविवार को शिमला के रिज मैदान पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ जवाबी धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में भाजपा विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने हुए धरने के दौरान भाजपा नेताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सामूहिक रूप से वंदे मातरम् का गायन किया। कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नजर आया। भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने…

मानसून सत्र के बाद बदलेगा सुक्खू मंत्रिमंडल का चेहरा, कांगड़ा से लेकर जातीय समीकरण तक पर कांग्रेस की नजर

हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब तस्वीर धीरे-धीरे साफ होती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा के मानसून सत्र के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल कर सकते हैं। कांग्रेस नेताओं के हालिया दिल्ली दौरों और पार्टी हाईकमान के साथ हुई चर्चाओं के बाद राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। ऐसे में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को केवल खाली पद भरने की कवायद के बजाय वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार और…

हिमाचल कांग्रेस में अब काम का हिसाब होगा, निष्क्रिय नेताओं पर गिरेगी गाज; संगठन में बदलाव की तैयारी

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस संगठन में अब पद पर बने रहने के लिए केवल नियुक्ति ही पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सक्रियता और कामकाज के आधार पर पदाधिकारियों का मूल्यांकन किया जाएगा। कांग्रेस हाईकमान ने साफ संकेत दिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक किसी भी पदाधिकारी का पद स्थायी नहीं माना जाएगा। यदि कोई पदाधिकारी संगठनात्मक गतिविधियों में सुस्ती दिखाता है या अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में गुरुवार को हिमाचल कांग्रेस के संगठनात्मक कामकाज की विस्तृत समीक्षा के दौरान इस दिशा में महत्वपूर्ण…

हिमाचल के जंगलों के लिए केंद्र से बड़ी सौगात, वन संरक्षण योजनाओं पर खर्च होंगे 32.24 करोड़ रुपये

शिमला। हिमाचल प्रदेश में वन क्षेत्रों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अब अतिरिक्त वित्तीय मजबूती मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रदेश को कैंपा (CAMPA) फंड के तहत 32.24 करोड़ रुपये की राशि जारी करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह धनराशि राज्य में जंगलों, वन्यजीवों और वन भूमि से जुड़े विभिन्न संरक्षण कार्यों पर खर्च की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राशि जारी करने की प्रक्रिया से अवगत कराया है। केंद्र की ओर…

हिमाचल में इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी होगी कम, IGMC से शुरू होगा आधुनिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक सिस्टम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई तकनीक और आधुनिक शोध से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देने, अस्पतालों की जांच सुविधाओं को आधुनिक बनाने और मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज और जरूरी जांच के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने से बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

कांगड़ा की 232 पंचायतों में होंगे 16 हजार से ज्यादा काम, ग्रामीण विकास के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 232 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पंचायतों में कुल 16,064 कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 300.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। जिला प्रशासन की…

हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक फिर टली, दिल्ली में व्यस्तता बनी वजह; संगठन से सरकार तक फैसलों पर बढ़ा इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन और सरकार के स्तर पर होने वाले संभावित बड़े फैसलों को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। बैठक टलने का यह दूसरा मामला है, जिसके चलते पार्टी के भीतर लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दों पर फैसला और आगे खिसक गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के टलने का सीधा असर मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव और संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था होगी और डिजिटल, सितंबर से रजिस्टर पर नहीं बनेगी हाजिरी; शिक्षक भर्ती व अवार्ड के नियम भी बदले

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब 1 सितंबर 2026 से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी के लिए पारंपरिक रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से दर्ज होगी और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कूलों के निरीक्षण और निगरानी के लिए भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार…

हिमाचल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बड़ी पहल, मंडी में 45 हजार परिवारों का सर्वे पूरा; सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे बैंक खातों में पहुंचेगा

हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की नई पहल के तहत मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को धरातल पर लागू करने के लिए महिलाओं के बैंक खातों की ई-केवाईसी और सीडिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र महिलाओं तक…

संसद में पेपर लीक पर केंद्र का बड़ा संदेश: अनुराग ठाकुर बोले- परीक्षा माफिया पर होगा निर्णायक प्रहार, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ अब नहीं होगा बर्दाश्त

देशभर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 पर चर्चा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने सरकार की मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि यह कानून केवल एक संशोधन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए तैयार किया गया मजबूत कानूनी ढांचा है। लोकसभा में विधेयक का…

जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती से बचना अब पड़ेगा महंगा! हिमाचल सरकार सख्त, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती से बचने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अब सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि राज्य के दुर्गम और जनजातीय इलाकों में तबादले के आदेश जारी होने के बावजूद कई अधिकारी, वैज्ञानिक और कर्मचारी विभिन्न कारणों का हवाला देकर वहां कार्यभार ग्रहण नहीं करते। इससे न केवल सरकारी संस्थानों का काम प्रभावित होता है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी आवश्यक सेवाओं और अनुसंधान गतिविधियों का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अब सरकार इस पूरे मुद्दे की व्यापक समीक्षा कर रही…

हिमाचल के युवाओं के लिए बड़ी पहल, पुलिस भर्ती से पहले मिलेगी फ्री कोचिंग और फिजिकल ट्रेनिंग; 800 कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों को सरकार देगी तैयारी का मौका

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (फिजिकल टेस्ट) की तैयारी के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है, ताकि वे भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर के साथ भाग ले सकें। सरकार का मानना है कि प्रदेश में बड़ी…

किशाऊ के बाद BBMB और शानन पर हिमाचल का दावा तेज, CM सुक्खू बोले- प्रदेश के अधिकारों से अब नहीं होगा कोई समझौता

हिमाचल प्रदेश सरकार ने किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में अपने हितों को सुरक्षित करने के बाद अब भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े वित्तीय अधिकारों और शानन जलविद्युत परियोजना के मुद्दे पर भी आक्रामक रणनीति अपनाने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार अब अपने वैधानिक अधिकारों को हर हाल में हासिल करेगी और वर्षों से लंबित मामलों को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए कानूनी, प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े हालिया घटनाक्रम ने यह साबित…

हिमाचल को आपदाओं से सुरक्षित बनाने की तैयारी, ₹3500 करोड़ के रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का CM सुक्खू ने किया ऐलान

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और भविष्य की चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पर काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि राज्य में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की लागत से आपदा-रोधी (रेजिलिएंट) आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य केवल क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनर्निर्माण करना नहीं, बल्कि ऐसी मजबूत व्यवस्था तैयार करना है जो बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नुकसान को न्यूनतम कर सके। मुख्यमंत्री शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन…

मानसून के बीच हिमाचल घूमना सुरक्षित, बस इन जगहों से रखें दूरी; सीएम सुक्खू ने पर्यटकों को दिया भरोसा

मानसून के मौसम में हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता अपने चरम पर होती है। हरी-भरी वादियां, बादलों से घिरे पहाड़, झरने और ठंडी हवाएं हर वर्ष लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हालांकि इसी मौसम में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और अचानक जलस्तर बढ़ने जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में कई बार पूरे राज्य की स्थिति को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे पर्यटक अपनी यात्रा रद्द करने या टालने का निर्णय लेने लगते हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया है कि राज्य के…

हिमाचल में उद्योगों को मिलेगी नई रफ्तार, निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार लाएगी व्यापक औद्योगिक नीति

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य को औद्योगिक निवेश का नया केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। उद्योगों के विस्तार, निवेशकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही नई औद्योगिक नीति लागू करने की तैयारी में है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा, ताकि घरेलू और बाहरी निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा…

हिमाचल कैबिनेट की 20 जुलाई को अहम बैठक, सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती, डिजिटल मीडिया नीति और रिक्त पदों पर हो सकते हैं बड़े फैसले

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को राज्य की शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, प्रशासनिक सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े कई अहम मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर विचार किए जाने की संभावना है, जिनमें सरकारी स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती व्यवस्था, रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया, डिजिटल मीडिया के नियमन से संबंधित नीति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन जैसे विषय प्रमुख हो सकते हैं। हालांकि बैठक का…

स्टार्टअप और रिसर्च को मिलेगी नई रफ्तार, हिमाचल ने तकनीकी शिक्षा में नवाचार बढ़ाने के लिए बनाई व्यापक नीति

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थानों को नवाचार और उद्यमिता के मजबूत केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति तथा राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा-निर्देश (2026-2028) लागू किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों के शोध, नए विचारों और तकनीकी नवाचारों को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित रखने के बजाय उन्हें उद्योगों और बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में बदलना है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई नीति हिमाचल प्रदेश…

हिमाचल में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नई पहल, पुराने अस्वीकृत मामलों की फिर होगी समीक्षा; 31 दिसंबर तक आवेदन का अवसर

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को राहत देते हुए अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े वर्षों पुराने मामलों की दोबारा समीक्षा करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने एक विशेष एकमुश्त व्यवस्था के तहत उन आवेदनों को पुनः विचार के लिए स्वीकार करने का फैसला किया है, जिन्हें पहले केवल परिवार की आर्थिक स्थिति (इंडिजेंसी) पर्याप्त रूप से कमजोर नहीं माने जाने के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार के इस फैसले से ऐसे अनेक परिवारों को नई उम्मीद मिली है, जो लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति के लिए पुनर्विचार की…