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Punjab One Thousand Rupees Scheme: राज्य सरकारें समय-समय पर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू करती हैं. इनका मकसद महिलाओं को घरेलू खर्च में मदद देना और उन्हें आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाना होता है. इसी दिशा में पंजाब सरकार ने भी एक नई वित्तीय सहायता योजना की घोषणा की है. जिसमें महिलाओं को हर महीने तय राशि देने की बात कही गई है. इस योजना के लिए सरकार ने बड़ा बजट भी तय किया है. जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इसका फायदा उठा सकें. सरकार का मानना है कि नियमित आर्थिक मदद मिलने…

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का 2026-27 का पांचवां बजट पेश किया। इसमें कुल 2,60,437 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुमान 9,80,635 करोड़ रुपये लगाया गया है, जिसमें 10 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पेश किए गए इस बजट में ‘मुखमंत्री मावन ध्यान सतीकार योजना’ की घोषणा की गई है, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये और दलित महिलाओं को 1,500 रुपये मिलेंगे। बजट में…

पंजाब की भगवंत मान सरकार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. राज्य की महिलाओं को अब हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. वहीं SC वर्ग की महिलाओं को सरकार 1500 रुपये देगी. ये राशि मुख्यमंत्री मावा-धीआ सत्कार योजना\\\\\\\’ के तहत दी जाएगी. मान सरकार इस योजना को बैसाखी से लागू करने की प्लानिंग कर रही है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने चुनाव से पहले महिलाओं को ये गारंटी दी थी.  महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1 हजार रुपये आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान…

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐतिहासिक बजट पेश करने के बाद, पंजाब के वित्तीय मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज आप  के राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन मॉडलों के बीच साफ अंतर पेश किया। वित्तीय मंत्री चीमा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व “गारंटी की पवित्रता” से पहचानी जाती है – जो पंजाब में महिलाओं के लिए महीने की इनकम के लिए मजबूत बजट व्यवस्था के साथ साबित हुई है – लेकिन पीएम मोदी की “गारंटी”, जैसे कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपये महीने की मदद का वादा, राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा के…

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज सिंगापुर की प्रिंसिपल अकादमी में प्रशिक्षण के लिए 30 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों के आठवें बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य शिक्षकों को वैश्विक शिक्षा पद्धतियों से परिचित कराना और राज्य की सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार, कांग्रेस और अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल पर भी निशाना साधा मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 का…

पंजाब में उच्च शिक्षा, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने Sri Anandpur Sahib में Guru Tegh Bahadur के नाम पर एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में सरकारी कॉलेजों में 1,158 सहायक प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार विश्वविद्यालय की स्थापना और “श्री गुरु तेग बहादुर विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय” के लिए ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दे दी गई…

CM भगवंत मान ने आज लुधियाना में पंजाब इंडस्ट्रयिल पॉलिसी लॉन्च की। इसके लिए उन्होंने लुधियाना में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की। लॉन्चिंग के बाद सीएम ने कहा कि हम हिस्सा डालने वाले या लाल थैली लेने वाले नहीं हैं। हमारी बस एक ही चाहत है कि आपका बिजनेस बढ़े और यहां के युवाओं को नौकरी मिल जाए। सीएम ने कहा कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत जानता हूं। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब को रंगला पंजाब बनाना है तो इंडस्ट्री का रंग जरूरी है। आपके कारण कई घरों के चूल्हे जलते हैं। आप भी अन्नदाता…

पंजाब भर में घरों, कारोबारों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती की गई है, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें प्रति यूनिट 1.5 रुपये तक, व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 79 पैसे प्रति यूनिट और औद्योगिक इकाइयों के लिए 74 पैसे प्रति यूनिट तक कम की गई हैं। पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा विश्वजीत खन्ना, आईएएस (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता और सदस्य रविंदर सिंह सैनी (सदस्य तकनीकी) तथा रवि कुमार (सदस्य कानूनी) की मौजूदगी में जारी किया गया नया टैरिफ आदेश 1 अप्रैल, 2026…