किशाऊ परियोजना पर पंजाब का कानूनी मोर्चा, यमुना जल में हिस्सेदारी के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
पंजाब जल संसाधन विभाग ने एडवोकेट जनरल कार्यालय से मांगी मसौदा याचिका को मंजूरी, 1994 के यमुना जल समझौते में राज्य को शामिल नहीं किए जाने पर उठाए सवाल पंजाब सरकार ने यमुना बेसिन में प्रस्तावित किशाऊ बहुउद्देश्यीय परियोजना को लेकर अपना विरोध अब कानूनी स्तर पर आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाने से जुड़े केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर विचार कर रही है। पंजाब का मुख्य तर्क है कि यमुना बेसिन से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण परियोजना को राज्य को विश्वास में लिए बिना आगे…
