चंडीगढ़ में पौधा नर्सरी में लगी आग:मोहाली में पटाखे बनाते वक्त धमाका, हिमाचल की सांसद कंगना रनोट का दिवाली सेलिब्रेशन

हिमाचल में पंचायत प्रधान पर नाबालिग से रेप के आरोप:तांत्रिक विद्या के नाम पर डराया; आरोपी गिरफ्तार, आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक पंचायत प्रधान पर 13 साल की मासूम के रेप के आरोप लगे हैं। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया- रामपुर की जघोरी पंचायत के प्रधान किशोरी लाल ने तांत्रिक विद्या के नाम पर डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने रविवार देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया कि- 21 सितंबर को जब वह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में प्रधान किशोरी लाल मिला। आरोपी ने लड़की से उसके गले में लगे रुद्राक्ष के हार में बारे में पूछा। लड़की ने कहा- यह हार उसकी सहेली ने दिया है। किशोरी लाल ने इसे छुआ और कहा- लड़की से कहने लगा कि इसे छूने से उसे झटका लगा है। तांत्रिक विद्या के नाम से डराया लड़की ने कहा- ये कैसे संभव हो सकता है। इसके बाद आरोपी ने कहा- उसके पास तांत्रिक विद्या है। वह मंत्रों से इस हार को ठीक कर देगा, ऐसा नहीं किया तो उसका परिवार मर जाएगा। तांत्रिक ने लड़की को धमकी दी कि यदि उसने तांत्रिक विद्या के बारे में परिवार को बताया- तो भी तेरा परिवार मर जाएगा। इससे लड़की डर गई। 15 अक्टूबर को घर बुलाकर छेड़छाड़ की 15 अक्टूबर को लड़की जब स्कूल जा रही थी तो तांत्रिक ने लड़की को अपने घर बुलाया और पानी दिया। इस दौरान- आरोपी ने कुछ गलत करने की बात कहीं। किशोरी लाल उसे तांत्रिक विद्या से डराने का प्रयास कर रहा था। प्रधान ने लड़की को प्यार करने को कहा। आरोपी पीड़िता को अपना सबकुछ मानने की बात कहता रहा। 17 अक्टूबर को प्रधान ने लड़की को फिर घर बुलाया। तांत्रिक विद्या से डरी सहमी लड़की आरोपी के घर चली गई और दोबारा गलत काम किया। पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज बीते रविवार को पीड़िता ने अपने परिजनों को यह बात बताई और पुलिस में मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बीते रविवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया। इसके बाद पीड़ित बच्ची का मेडिकल भी करवा दिया गया है। एफआईआर के बाद देर रात को आरोपी को भी घर से गिरफ्तार किया गया। आज उसे पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा।

रामपुर में दिवाली पर सिर्फ 17 जगह मिलेंगे पटाखे:बिक्री के लिए 85 दुकानदारों को लाइसेंस जारी, 20 अक्टूबर तक मान्य रहेंगे रामपुर उपमंडल में दीपावली के अवसर पर जन सुरक्षा और आगजनी की घटनाओं के रोकथाम के लिए 85 अस्थायी पटाखा लाइसेंस जारी किए गए हैं। इन लाइसेंसों के तहत पटाखों की बिक्री केवल 17 अधिकृत स्थलों पर ही की जा सकेगी। ये अस्थायी लाइसेंस 20 अक्टूबर तक मान्य रहेंगे। एसडीएम रामपुर हर्ष अमरेंदर सिंह नेगी ने बताया कि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं को निर्धारित स्थानों पर ही बिक्री की अनुमति होगी। इन जगहों पर मिलेंगे पटाखे अधिकृत पटाखा विक्रय स्थलों में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग स्टोर/टैरेस (चौधरी अड्डा के पास), डकोलर, नोगली, निरसु, दत्तनगर, भद्रास, निरथ, चूआबाग, खनेरी, पदम नगर, झाकड़ी बस स्टैंड, ननखरी बस स्टैंड, तकलेच बस स्टैंड, मेमोरियल मैदान ज्यूरी, बोंडा, घराट और सराहन (बस स्टैंड के पास) शामिल हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दीपावली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की तत्परता सुनिश्चित करना है। अग्निशमन विभाग को सभी विक्रय स्थलों पर फायर टेंडर और आवश्यक उपकरण सुनिश्चित करने तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। अवैध पटाखा बिक्री पर रहेगी पुलिस की नजर पुलिस विभाग भीड़ नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और अवैध पटाखा बिक्री की निगरानी करेगा। स्वास्थ्य विभाग नजदीकी स्वास्थ्य संस्थानों में आकस्मिक चिकित्सा सहायता दल तैनात करेगा।विद्युत विभाग सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और ढीले तारों की जांच करेगा। जल शक्ति विभाग को आपात स्थिति के लिए पर्याप्त जल भंडारण बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। वन विभाग भी अलर्ट पर वन विभाग जंगलों और ज्वलनशील क्षेत्रों के पास पटाखों के दुरुपयोग पर कड़ी निगरानी रखेगा।राजस्व विभाग लाइसेंस की शर्तों की जांच करेगा और विक्रय स्थलों पर समन्वय स्थापित करेगा। होम गार्ड्स पुलिस के साथ सुरक्षा और निगरानी में सहयोग करेंगे। नगर परिषद और ग्राम पंचायतें विक्रय स्थलों की स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होंगी। प्रत्येक क्षेत्र में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो लाइसेंसधारी दुकानों की जांच करेंगे और अग्निशमन दल के साथ समन्वय स्थापित करेंगे।

हिमाचल के पूर्व IC बोले- RTI कमजोर कर रही सरकार:CIC-IC पद 4 महीने से खाली;​​​​​​​ इनफॉर्मेशन-कमीशन में अपील के लगे ढेर; एक्ट की अवहेलना हिमाचल प्रदेश में चार महीने से मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) दोनों नहीं है। इनके बगैर, सूचना आयोग सफेद हाथी साबित हो रहा है। ‘राइट टू इनफॉर्मेशन’ (RTI) एक्ट के तहत आयोग के पास अब अपीलों के ढेर लग गए हैं। मगर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने एक सप्ताह पहले देशभर में मोदी सरकार पर RTI को कमजोर करने के आरोप जड़े और हिमाचल में खुद सत्तारूढ़ कांग्रेस चार महीने से अधिक समय से सीआईसी और आईसी की तैनाती नहीं कर पाई। इससे, सूचना आयोग के पास आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने की लगभग एक हजार अपील पेंडिंग हो गई है। हिमाचल के पूर्व आईसी केडी बातिश ने बताया- सीआईसी और आईसी न लगाकर सरकार RTI को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा- हिमाचल के पूर्व CIC भीमसेन ने बताया- पूर्व में यदि CIC नहीं रहा तो IC जरूर होता था। दोनों में से एक जरूर रहा है, लेकिन अभी दोनों नहीं है। इनके बगैर अपील की सुनवाई संभव नहीं है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए CIC-IC दोनों की जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। 4 प्वाइंट में समझे क्यों जरूरी है CIS-IC हिमाचल में कब से और क्यों खाली पड़ी सीआईसी-आईसी के पद हिमाचल में पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया आईसी थे और आरडी धीमान सीआईसी थे। एसएस गुलेरिया 3 जुलाई को रिटायर हो गए। इसके बाद से सरकार नया आईसी नहीं लग पाई। इसी तरह जुलाई में ही पूर्व सीआईसी आरडी धीमान रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) चेयरमैन लगाए गए। तब से लेकर सीआईसी का पद भी खाली पड़ा है। 22 दावेदारों ने कर रखा आवेदन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने बीते 28 जून को ही सीआईसी और आईसी के लिए पात्र लोगों से आवेदन मांग रखे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, लगभग 22 लोगों ने इनके लिए आवेदन कर रखा है। इसके बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने भी सरकार को इनकी तैनाती के लिए फाइल भेज रखी है। मगर सरकार ने अब तक तैनाती नहीं की। कौन बन सकता है सीआईसी और आईसी? मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) बनने के लिए व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। यह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है।