हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 से कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की तीनों श्रृंखलाओं (ए, बी और सी) में अब समान प्रश्न होंगे। केवल प्रश्नों का क्रम बदला जाएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि अभी तक तीनों श्रृंखलाओं में प्रश्न अलग-अलग होते थे, जिससे छात्रों को कई बार असमान स्तर की परीक्षा देनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिससे सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन समान रूप से किया जा सके। अगले साल से नया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड ने एक और बड़ा बदलाव किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के कक्षा चार से छह तक के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली एनसीईआरटी द्वारा तैयार नया पाठ्यक्रम लागू होगा। इस नई व्यवस्था से छात्रों को पूरे देश में समान स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी, दिल्ली के साथ प्रकाशन अनुबंध के तहत ही मुद्रित और वितरित की जाएंगी। इससे गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।राज्य के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और जेईई के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में एक और सुधार किया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में बीस प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) होंगे और उनके उत्तर ओएमआर पत्रक में अंकित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा प्रारूप का अनुभव प्राप्त होगा। इन सभी सुधारों का उद्देश्य एक समान, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था विकसित करना है, ताकि हिमाचल के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, विश्वसनीय और विद्यार्थी-केंद्रित बनाएगा। हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मार्च 2026 से कक्षा दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों की तीनों श्रृंखलाओं (ए, बी और सी) में अब समान प्रश्न होंगे। केवल प्रश्नों का क्रम बदला जाएगा, जिससे सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिल सकें। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि अभी तक तीनों श्रृंखलाओं में प्रश्न अलग-अलग होते थे, जिससे छात्रों को कई बार असमान स्तर की परीक्षा देनी पड़ती थी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, जिससे सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन समान रूप से किया जा सके। अगले साल से नया पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बोर्ड ने एक और बड़ा बदलाव किया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के कक्षा चार से छह तक के विद्यार्थियों के लिए दिल्ली एनसीईआरटी द्वारा तैयार नया पाठ्यक्रम लागू होगा। इस नई व्यवस्था से छात्रों को पूरे देश में समान स्तर की शिक्षा प्राप्त होगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी पाठ्यपुस्तकें एनसीईआरटी, दिल्ली के साथ प्रकाशन अनुबंध के तहत ही मुद्रित और वितरित की जाएंगी। इससे गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।राज्य के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट और जेईई के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बोर्ड ने परीक्षा प्रणाली में एक और सुधार किया है। अब बोर्ड परीक्षाओं में बीस प्रतिशत प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) होंगे और उनके उत्तर ओएमआर पत्रक में अंकित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय परीक्षा प्रारूप का अनुभव प्राप्त होगा। इन सभी सुधारों का उद्देश्य एक समान, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था विकसित करना है, ताकि हिमाचल के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सकें। यह कदम शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, विश्वसनीय और विद्यार्थी-केंद्रित बनाएगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
Related Posts
मंडी में चरस की खेप जब्त:पुलिस ने नाकाबंदी कर दो युवक गिरफ्तार किए, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज
मंडी में चरस की खेप जब्त:पुलिस ने नाकाबंदी कर दो युवक गिरफ्तार किए, NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज मंडी पुलिस ने नशे के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। शनिवार शाम ANTF कुल्लू की टीम ने सौलीखड्ड में नाकाबंदी के दौरान दो युवकों से 804 ग्राम चरस बरामद की है। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान नगरु राम और डूमणू राम के रूप में हुई है, जो तहसील थुनाग के निवासी हैं। एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस टीम सौलीखड्ड में नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान दोनों युवक पैदल आ रहे थे। शक होने पर उनकी तलाशी ली गई, जिसमें चरस की यह खेप बरामद हुई। NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज आरोपियों के विरुद्ध पुलिस थाना सदर मंडी में अभियोग संख्या 261/2025 के तहत NDPS एक्ट की धारा 20 और 29 के अंतर्गत मामला पंजीकृत किया गया है। उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। एसपी साक्षी वर्मा ने आगे बताया कि पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ करेगी ताकि यह पता चल सके कि चरस कहां से लाई गई थी और इसे कहां ले जाया जा रहा था। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।
चंडीगढ़ में पौधा नर्सरी में लगी आग:मोहाली में पटाखे बनाते वक्त धमाका, हिमाचल की सांसद कंगना रनोट का दिवाली सेलिब्रेशन
चंडीगढ़ में पौधा नर्सरी में लगी आग:मोहाली में पटाखे बनाते वक्त धमाका, हिमाचल की सांसद कंगना रनोट का दिवाली सेलिब्रेशन पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल में सोमवार को दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने लक्ष्मी माता की पूजा की। इसके बाद आतिशबाजी शुरू हुई। गोल्डन टेंपल को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। वहीं चंडीगढ़ के मनीमाजरा स्थित शास्त्री नगर में पौधा नर्सरी में आग लग गई। पास में ही एक गैस एजेंसी भी है। फायर बिग्रेड की टीम ने आग पर काबू पाया। उधर, मोहाली के जीरकपुर में पटाखों में बारूद भरते समय अचानक विस्फोट हो गया। जिससे एक व्यक्ति झुलस गया। उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे चंडीगढ़ के सेक्टर-32 अस्पताल रेफर किया गया है। मरीज की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं, हिमाचल के मंडी से BJP सांसद कंगना रनोट ने दिवाली सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें वह मिठाई और दीप जलाती दिख रही हैं। अमृतसर में BSF की महिला जवानों ने डांस किया। लोगों ने बाजारों में दीये, पटाखे समेत अन्य जरूरी सामान की खरीददारी की। ज्वेलरी, सजावट, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़ों की दुकानों में जमकर खरीदारी हुई। पंजाब CM भगवंत मान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दिवाली की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा- आप सभी को दिवाली की बहुत-बहुत बधाई। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवाली का एकमात्र दीया आप सभी के घरों में सुख-समृद्धि और खुशहाली लाए। परिवारों में आपसी प्रेम और खुशियां बनी रहें। दिवाली सेलिब्रेशन के PHOTOS…
हिमाचल के पूर्व IC बोले- RTI कमजोर कर रही सरकार:CIC-IC पद 4 महीने से खाली; इनफॉर्मेशन-कमीशन में अपील के लगे ढेर; एक्ट की अवहेलना
हिमाचल के पूर्व IC बोले- RTI कमजोर कर रही सरकार:CIC-IC पद 4 महीने से खाली; इनफॉर्मेशन-कमीशन में अपील के लगे ढेर; एक्ट की अवहेलना हिमाचल प्रदेश में चार महीने से मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) दोनों नहीं है। इनके बगैर, सूचना आयोग सफेद हाथी साबित हो रहा है। ‘राइट टू इनफॉर्मेशन’ (RTI) एक्ट के तहत आयोग के पास अब अपीलों के ढेर लग गए हैं। मगर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने एक सप्ताह पहले देशभर में मोदी सरकार पर RTI को कमजोर करने के आरोप जड़े और हिमाचल में खुद सत्तारूढ़ कांग्रेस चार महीने से अधिक समय से सीआईसी और आईसी की तैनाती नहीं कर पाई। इससे, सूचना आयोग के पास आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने की लगभग एक हजार अपील पेंडिंग हो गई है। हिमाचल के पूर्व आईसी केडी बातिश ने बताया- सीआईसी और आईसी न लगाकर सरकार RTI को कमजोर कर रही है। उन्होंने कहा- हिमाचल के पूर्व CIC भीमसेन ने बताया- पूर्व में यदि CIC नहीं रहा तो IC जरूर होता था। दोनों में से एक जरूर रहा है, लेकिन अभी दोनों नहीं है। इनके बगैर अपील की सुनवाई संभव नहीं है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए CIC-IC दोनों की जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। 4 प्वाइंट में समझे क्यों जरूरी है CIS-IC हिमाचल में कब से और क्यों खाली पड़ी सीआईसी-आईसी के पद हिमाचल में पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया आईसी थे और आरडी धीमान सीआईसी थे। एसएस गुलेरिया 3 जुलाई को रिटायर हो गए। इसके बाद से सरकार नया आईसी नहीं लग पाई। इसी तरह जुलाई में ही पूर्व सीआईसी आरडी धीमान रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) चेयरमैन लगाए गए। तब से लेकर सीआईसी का पद भी खाली पड़ा है। 22 दावेदारों ने कर रखा आवेदन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने बीते 28 जून को ही सीआईसी और आईसी के लिए पात्र लोगों से आवेदन मांग रखे हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, लगभग 22 लोगों ने इनके लिए आवेदन कर रखा है। इसके बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने भी सरकार को इनकी तैनाती के लिए फाइल भेज रखी है। मगर सरकार ने अब तक तैनाती नहीं की। कौन बन सकता है सीआईसी और आईसी? मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) बनने के लिए व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। यह व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है।
