पंजाब सरकार ने कर्मचारियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए ग्रुप-डी वर्ग के कर्मचारियों को गेहूं खरीद के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला कर्मचारियों की घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
वित्त मंत्री Harpal Singh Cheema ने बताया कि पात्र कर्मचारियों को करीब 10,340 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जो एक परिवार की औसत गेहूं खपत के आधार पर तय किया गया है।
उन्होंने जानकारी दी कि कर्मचारी 29 मई 2026 तक इस राशि को सरकारी कोष से प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 15 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
ऋण की अदायगी आसान बनाने के लिए इसे आठ मासिक किस्तों में वापस लिया जाएगा, जिसकी शुरुआत जून के वेतन से होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव कम होगा और उनकी जरूरतें आसानी से पूरी हो सकेंगी।
