हरियाणा सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित आवास आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द प्लॉट और आवासीय इकाइयों का लाभ मिल सके।
‘सभी के लिए आवास’ विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न आवास योजनाओं की प्रगति का आकलन किया और कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए पात्र लाभार्थियों तक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से पहुंचाई जाएं।
बैठक में बताया गया कि राज्य में हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी आवास संबंधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उन्हें जल्द ही प्लॉट या फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से स्थायी आवास की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि आवास योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र परिवारों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जांच में किसी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ दिए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी भी स्तर पर अनियमितता या फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं करेगी।
हरियाणा विजन-2047 के तहत तैयार की जा रही दीर्घकालिक रणनीति में आवास क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकार का उद्देश्य केवल मकान उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि बेहतर जीवन स्तर और बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवासीय वातावरण तैयार करना भी है। इसके लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रीय और राज्य स्तरीय आवास योजनाओं की जानकारी भी प्रस्तुत की। इनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित योजनाओं के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए विकसित किए जा रहे आवासीय विकल्प भी शामिल हैं। सरकार का प्रयास है कि निम्न आय वर्ग के परिवारों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों की सूची को सार्वजनिक करने पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों और स्थानीय स्तर पर सूची प्रदर्शित करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है। इससे किसी भी प्रकार की शिकायत या विवाद की स्थिति में तथ्यात्मक जांच करना भी आसान होगा।
बैठक के दौरान विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और घुमंतू समुदायों के परिवारों की स्थिति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे परिवारों के लिए योजनाओं तक पहुंच आसान बनाई जाए और जहां संभव हो वहां पंजीकरण शुल्क या अन्य औपचारिकताओं में राहत देने के विकल्प तलाशे जाएं।
राज्य सरकार का दावा है कि पिछले कुछ वर्षों में आवास योजनाओं के माध्यम से लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है और अब शेष पात्र परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से योजनाओं के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। यदि यह योजना तय समय के अनुसार आगे बढ़ती है तो आने वाले महीनों में हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हो सकता है।
सरकार का मानना है कि आवास केवल एक सुविधा नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार है। इसी सोच के साथ हरियाणा में आवास योजनाओं के विस्तार और पारदर्शी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी सहायता से वंचित न रहे।
