हरियाणा में दिवाली के मौके पर बिजली विभाग ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में दिवाली के दिन बत्ती गुल होगी, तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। विभाग ने बिजली चोरी रोकने और फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए टीमों को फील्ड में तैनात किया है। हर जिले में 6 लाख यूनिट तक खपत की आशंका दिवाली के दिन हर जिले में छह लाख यूनिट तक बिजली खपत का विभाग का अनुमान है। इसको देखते हुए सूबे में बिजली की डिमांड 13 हजार मेगा वाट तक पहुंच सकती है। डिमांड को देखते हुए विभाग ने बैकअप प्लान भी बनाया है। साथ ही सप्लाई बाधित न हो इसको लेकर भी तैयारी की गई है। हरियाणा में इस बार जुलाई में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ी थी, इस कारण से 16 हजार मेगावाट लोड पहुंच गया था। अब पढ़िए विभाग की प्लानिंग हरियाणा में दिवाली के मौके पर बिजली विभाग ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि किसी भी क्षेत्र में दिवाली के दिन बत्ती गुल होगी, तो संबंधित अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। विभाग ने बिजली चोरी रोकने और फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए टीमों को फील्ड में तैनात किया है। हर जिले में 6 लाख यूनिट तक खपत की आशंका दिवाली के दिन हर जिले में छह लाख यूनिट तक बिजली खपत का विभाग का अनुमान है। इसको देखते हुए सूबे में बिजली की डिमांड 13 हजार मेगा वाट तक पहुंच सकती है। डिमांड को देखते हुए विभाग ने बैकअप प्लान भी बनाया है। साथ ही सप्लाई बाधित न हो इसको लेकर भी तैयारी की गई है। हरियाणा में इस बार जुलाई में सबसे ज्यादा बिजली की डिमांड बढ़ी थी, इस कारण से 16 हजार मेगावाट लोड पहुंच गया था। अब पढ़िए विभाग की प्लानिंग हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में दिवाली के दिन बड़े स्तर पर जज बदले:ट्रांसफर लिस्ट में 27 नाम, इनमें से 26 को तुरंत चार्ज छोड़ने का आदेश हरियाणा में दिवाली के दिन बड़े स्तर पर जज बदल दिए गए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से जारी ट्रांसफर लिस्ट में 27 न्यायिक अधिकारियों के नाम शामिल हैं। ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा है कि लिस्ट में 18 नंबर पर मनीष दुआ को छोड़कर अन्य अधिकारी अपने वर्तमान कार्यभार को तुरंत छोड़ कर अपने नए कार्यभार को संभालें। मनीष दुआ का ट्रांसफर एवं नियुक्ति 3 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। ऑर्डर में लिखा है कि संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई अधिकारी सांसदों, विधायकों के मामलों से निपट रहा है, तो ऐसे मामलों को वहां निर्धारित अगली तारीख से पहले ही सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी अन्य न्यायालय को सौंप दिया जाए। तीन जिलों के लिए ये ऑर्डर
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