हरियाणा सरकार ने राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा खाका तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाले वर्षों में सड़क संपर्क, यातायात सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर विकास कार्य किए जाएं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना तथा भविष्य की परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाना है।
हरियाणा विजन-2047 के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) की आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों ने राज्य की प्रमुख सड़कों, लिंक रोड और परिवहन सुविधाओं से संबंधित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सड़क विकास केवल यातायात सुधार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे आर्थिक विकास, निवेश और पर्यावरणीय संतुलन से भी जोड़ा जाएगा।
योजना के अनुसार, प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी सड़कें हैं जिनकी चौड़ाई वर्तमान यातायात दबाव के मुकाबले कम है। इन मार्गों को चरणबद्ध तरीके से चौड़ा किया जाएगा ताकि वाहन चालकों को बेहतर सुविधा मिल सके और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम हो। सरकार का लक्ष्य मार्च 2027 तक बड़ी संख्या में संकरी सड़कों को उन्नत कर उन्हें अधिक सुरक्षित और सुगम बनाना है।
इसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और सौंदर्यीकरण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सड़क किनारों पर हरित पट्टियां विकसित करने, घास लगाने तथा पैदल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे धूल और प्रदूषण में कमी आएगी, साथ ही शहरों की सुंदरता भी बढ़ेगी।
राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि भविष्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को मजबूत आधार मिले, इसलिए प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों सहित प्रमुख सड़कों पर निर्धारित दूरी के अंतराल पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलेगी।
बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने उन परियोजनाओं की जानकारी मांगी जो अन्य विभागों या एजेंसियों से मंजूरी लंबित होने के कारण प्रभावित हैं। विशेष रूप से रेलवे से संबंधित स्वीकृतियों में देरी वाले मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश दिए गए ताकि महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जा सके।
सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि उद्योग, व्यापार, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क मजबूत होने से किसानों और छोटे कारोबारियों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यात्रा समय कम होने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।
हरियाणा विजन-2047 के अंतर्गत तैयार यह रोडमैप राज्य को आधुनिक परिवहन सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले वर्षों में हरियाणा देश के सबसे बेहतर सड़क नेटवर्क वाले राज्यों में शामिल हो सके।
