हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अलग-अलग स्थानों पर की गई कार्रवाई के बाद पंजाब में विज्ञापन, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से जुड़े कारोबारियों में चिंता का माहौल देखा जा रहा है। जिन लोगों पर जांच की आंच आई है, उनके संबंध बड़े स्तर की एजेंसियों और कंपनियों से जुड़े बताए जा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, कुछ विज्ञापन और निर्माण कंपनियों पर सरकारी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर नियमों को दरकिनार करने के आरोप हैं। खासतौर पर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों के जरिए कम कीमत पर बड़े प्रोजेक्ट हासिल करने और बाद में शर्तों में बदलाव कर मुनाफा बढ़ाने की बात सामने आ रही है।
इसी तरह निर्माण कार्यों में भी पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और नेशनल हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स में अनियमितताओं की आशंका जताई जा रही है। आरोप है कि लागत अनुमान से लेकर बिलिंग तक कई मामलों में नियमों के बजाय कंपनियों की शर्तें हावी रही हैं।
रियल एस्टेट सेक्टर में भी तेजी से बढ़ते प्रोजेक्ट्स को लेकर जांच एजेंसियों की नजर है। कई इलाकों में कम कीमत पर जमीन खरीदकर ऊंची दरों पर यूनिट बेचने के मामलों की पड़ताल की जा सकती है, जिससे आने वाले समय में बड़े खुलासे संभव हैं।
इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कहा कि जो अधिकारी राजनीतिक संरक्षण में गलत गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मामलों में किसानों की जमीन सस्ते दामों पर लेकर बिल्डरों को महंगे दामों पर देने की योजनाएं बनाई गई थीं, जिन पर अदालत ने रोक लगा दी है और अब केंद्रीय एजेंसियां इस दिशा में आगे कार्रवाई कर सकती हैं।
बिट्टू ने यह भी कहा कि यदि कुछ लोग केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना से जोड़ते हैं, तो राज्य में अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही कार्रवाई पर भी उसी नजरिए से सवाल उठने चाहिए।
