हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने राज्य के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए लंबित पेंशन एरियर के भुगतान को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा जारी ताजा निर्देशों के बाद अब पात्र चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप-डी) कर्मचारियों तथा परिवार पेंशन प्राप्तकर्ताओं को उनका बकाया भुगतान चरणबद्ध नहीं बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत जारी किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को उन कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है जो पिछले कई वर्षों से संशोधित पेंशन के एरियर मिलने का इंतजार कर रहे थे। राज्य सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर पेंशनभोगियों और आश्रित परिवारों को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि उन्हें वित्तीय सुरक्षा मिल सके।
वित्त विभाग के आदेशों के अनुसार 1 जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए अथवा सेवा अवधि के दौरान निधन होने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन और फैमिली पेंशन एरियर का लंबित भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा उन पेंशनरों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा जिनकी मासिक मूल पेंशन निर्धारित सीमा के भीतर आती है। सरकार का उद्देश्य ऐसे वर्गों को राहत देना है जिनकी आय सीमित है और जो दैनिक जरूरतों के लिए पेंशन पर निर्भर हैं।
अधिकारियों के अनुसार एरियर भुगतान के बाद पात्र लाभार्थियों के लंबित दावों का निपटारा हो जाएगा। इससे बड़ी संख्या में परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। खासकर बुजुर्ग पेंशनरों के लिए यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच लंबे समय से बकाया राशि उनके लिए अतिरिक्त सहारा साबित होगी।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पहले से दी जा चुकी अंतरिम राहत, महंगाई राहत या अन्य वित्तीय लाभों को अंतिम एरियर राशि में समायोजित किया जाएगा। इसके बाद बची हुई वास्तविक देय राशि ही संबंधित पेंशनर या परिवार पेंशनर के खाते में जमा की जाएगी। यदि किसी मामले में पूर्व में अपेक्षा से अधिक भुगतान हो चुका है तो उसका समायोजन भविष्य में देय लाभों के साथ किया जाएगा।
वित्त विभाग ने सभी ट्रेजरी कार्यालयों, पेंशन वितरण एजेंसियों और बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक मामले का सत्यापन कर केवल वास्तविक पात्र राशि जारी करने के लिए कहा गया है ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की संभावना न रहे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम राज्य सरकार की कर्मचारी और पेंशनर हितैषी नीति का हिस्सा है। इससे न केवल हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि सरकार और पेंशनभोगियों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। आने वाले समय में यह फैसला राज्य के अन्य लंबित वित्तीय मामलों के समाधान के लिए भी सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।
राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर संघों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से लंबित एरियर का भुगतान होने से अनेक परिवारों की आर्थिक परेशानियां कम होंगी और बुजुर्ग पेंशनरों को बड़ी राहत मिलेगी।
