हिमाचल प्रदेश में पेयजल परियोजनाओं को गति देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अहम वित्तीय सहायता मिली है। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत राज्य को करीब 261 करोड़ रुपये की स्वीकृति का रास्ता साफ हो गया है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस राशि में लगभग 258 करोड़ रुपये मुख्य बजट के रूप में शामिल हैं, जबकि करीब 3.16 करोड़ रुपये टोकन मद के तहत स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने इसे राज्य सरकार और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल का परिणाम बताया।
अग्निहोत्री ने कहा कि इस फंडिंग से लंबे समय से अटकी जल परियोजनाओं को पूरा करने और बकाया भुगतान निपटाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस मंजूरी के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल का आभार भी व्यक्त किया।
गौरतलब है कि यह मुद्दा पहले विधानसभा के बजट सत्र में भी उठाया गया था, जहां राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया था कि केंद्र से इस विषय पर लगातार संपर्क बनाए रखा जा रहा है। अब मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में जल आपूर्ति से जुड़े कामों को तेजी मिलने की उम्मीद है।
