कैबिनेट मंत्री बन जालंधर लौटे मोहिंदर भगत:प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर से किया सम्मानित, समर्थकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत

अबोहर में इलेक्ट्रीशियन ने फांसी लगाकर आत्महत्या की:लोग बोले- शराब पिता था; घर में होता था झगड़ा अबोहर के नामदेव चौक में कारों रिपेअर करने वाले कार मैकेनिक ने बीती रात फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने समाज सेवी संस्था की मदद से शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। जानकारी के अनुसार 34 साल के भोला के परिजनों ने बताया कि वह कारों का इलेक्ट्रीशियन था और अबोहर के नामदेव चौक पर एक दुकान किराए पर लेकर काम करता था। उन्होंने बताया कि उसकी शादी करीब 15 साल पहले हुई थी और उसके तीन बच्चे हैं। परिजनों के अनुसार भोला शराब पीने का आदि था जिस कारण अक्सर उसका घर में झगड़ा रहता था, पिछले दिन उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। वह पिछले कुछ समय से अबोहर में ही रह रहता था। कल रात वह अपनी दुकान पर आया और अज्ञात कारणों के चलते पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इधर सुबह जब अन्य मार्केट के दुकानदार आए तो उन्होंने भोले को फंदे पर झूलता देख इसकी सूचना सिटी वन पुलिस और उसके परिजनों को दी। सूचना मिलते ही नर सेवा नारायण सेवा समिति सदस्य भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया।

जालंधर में बिजली-पानी न मिलने पर लोगों का फूटा गुस्सा:शहर का सबसे प्रमुख चौक जाम किया, जमकर CM मान के खिलाफ की नारेबाजी पंजाब के जालंधर में भगवान वाल्मीकि चौक (ज्योति चौक) पर देर रात इलाके में लाइट और पानी न आने से परेशान होकर लोगों ने रोड जाम कर दिया। लोगों ने जमकर राज्य के सीएम सरदार भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि ये धरना चौक के बीचो बीच लगाया गया था, जिसके चलते देर रात को उक्त रोड पर चलने वाले ट्रकों का सारा काम बाधित रहा। लोगों का कहना था कि कई बार मामले की शिकायत भी की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके चलते लोगों ने यह कदम उठाया। हालांकि एक घंटे तक लोगों ने दरियां बिछाकर वहां पर प्रदर्शन किया। जिसके बाद थाना डिवीजन नंबर-4 के एसएचओ हरदेव सिंह मौके पर पहुंचे और किसी तरह धरना खत्म करवाया। लोग बोले- 24 घंटे बिजली नहीं आएगी, तो बिल कहां से आएगा भगवान वाल्मीकि चौक (ज्योति चौक) के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग इस कदर गुस्सा थे कि उन्होंने आप सरकार का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। लोगों ने कहा- 24-24 घंटे के बिजली के कट हमारे लग रहे हैं। सरकार बिजली फ्री दे रही है। अगर बिजली आएगी ही नहीं तो बिल कहां से आएगा। ऐसे तो बिजली फ्री ही हुई। न समय से बिजली की सुविधा मिली और ना ही पानी की। इस धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व पार्षद शैरी चड्ढा भी पहुंच गए थे। उन्होंने भी लोगों के साथ धरना स्थल पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। लोग बोले- शहर की सारी बिजली सीएम आवास में दे दी जाती है। पूरा शहर इससे परेशान हो रहा है। ऐसे में लोग कहां चले जाएं। रोड जाम होने से यातायात ठप हो गया था। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल हैं। प्रदर्शन करने पहुंचे लोग सड़क पर बैठ गए थे और फिर राज्य सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी भी की गई थी।

PM की मीटिंग से पहले पंजाब में पुलिस-किसानों की झड़प:जम्मू-कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन एक्वायर करने का विरोध; माहौल तनावपूर्ण पंजाब के मलेरकोटला में जम्मू-कटरा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण करने को लेकर किसानों और पुलिस में झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए। इसके बाद यहां स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां प्रशासन ने कल मंगलवार को जमीन एक्वायर की थी। इसके बाद आज बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के मेंबर विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने पुलिस के लगाए टिप्पर भी धक्के मारकर वहां से हटा दिए। इसी मामले को लेकर आज बुधवार शाम को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। मीटिंग में NHAI के अधिकारियों के अलावा पंजाब सरकार के अधिकारी भी बुलाए गए हैं। इसी मीटिंग में दिल्ली-अमृतसर-कटड़ा एक्सप्रेस-वे की जमीन अधिग्रहण को लेकर आ रही दिक्कतों पर रिपोर्ट रखी जाएगी। प्रोटेस्ट के PHOTOS… हाईकोर्ट भी सख्त
दूसरी तरफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी जमीन अधिग्रहण को लेकर सख्त है। गत दिनों हुई सुनवाई में HC ने पंजाब सरकार को दो हफ्तों में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करने को कहा है। 6 सितंबर को हाईकोर्ट में इस मामले में पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया जाना है। मीटिंग तय होते ही राज्य सरकार हुई एक्टिव
जैसे ही PM कार्यालय की तरफ से NHAI के प्रोजेक्टों को लेकर मीटिंग रखी गई थी। उसके बाद पंजाब सरकार भी एक्टिव हो गई थी। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा की तरफ से DGP गौरव यादव को पत्र लिखा गया था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में उपायुक्तों के साथ समीक्षा करने पर पाया गया कि दो बहुत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों मलेरकोटला में (1.34 किलोमीटर की दूरी) और कपूरथला में (लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी) पर कब्जा लिया जाना है। इसे 27 अगस्त, 2024 तक लिया जाना है। ऐसे में इसके लिए दोनों जगह पर पुलिस फोर्स मुहैया करवाई जाए। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी का DGP को भेजा लेटर… केंद्र व पंजाब सरकार में चल रहा विवाद
पंजाब में नेशनल हाईवे प्रोजेक्टों की जमीन अधिग्रहण को लेकर काफी समय से केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध चल रहा है। 16 जुलाई को दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ शामिल हुए थे। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब सरकार को पहल के आधार पर हाईवे में आ रही जमीनों के कब्जे दिलाने को कहा था। साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर इस काम में देरी हुई तो प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे। इसके बाद यह मामला थोड़ा गर्माया था। विरोधियों ने सरकार को घेरा था, लेकिन फिर माहौल शांत हो गया था। ठेकेदारों ने काम बंद करने की चेतावनी दी
फिर 7 अगस्त को NHAI प्रोजेक्टों में काम कर रहे ठेकेदारों ने केंद्र व पंजाब सरकार को पत्र लिखा था। साथ ही कहा था कि उन्हें भू-माफिया द्वारा जलाने की धमकियां मिल रही हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वह काम रोक देंगे। इसके बाद पंजाब के चीफ सेक्रेटरी ने DGP को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था। साथ ही उस समय 2 FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद 10 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से पंजाब सरकार को पत्र लिखा गया था। NHAI ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
साथ ही NHAI के अधिकारियों और ठेकेदारों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने धमकी भी दी थी कि उचित सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई गई तो 293 किलोमीटर के 14288 करोड़ के प्रोजेक्ट बंद कर देंगे। फिर 12 अगस्त को पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की गई थी। दूसरी तरफ से इस मामले को लेकर NHAI हाईकोर्ट पहुंची थी। कहा था कि गत साल अक्तूबर में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमीन का अधिग्रहण कर उन्हें सौंपने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद गत शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार ने दो हफ्तों में यह कार्रवाई पूरी करने को कहा था। CM मान ने सहयोग का भरोसा दिलाया
इसके बाद 13 अगस्त को पंजाब CM भगवंत मान ने केंद्र को सहयोग का विश्वास दिलाते हुए स्पष्ट किया कि ठेकेदारों पर हमले के मामले में दो FIR दर्ज की गई हैं। वहीं, उन्होंने पत्र में कहा था कि पंजाब में जमीनों की कीमत अन्य राज्य से ऊंची है। ऐसे में किसान जमीन देने से पीछे हट रहे हैं। वह किसानों से मीटिंग कर इस मामले को निपटाएंगे।