हिमाचल में इलाज के लिए बाहर जाने की मजबूरी होगी कम, IGMC से शुरू होगा आधुनिक रिसर्च और डायग्नोस्टिक सिस्टम

शिमला। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई तकनीक और आधुनिक शोध से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिसर्च को बढ़ावा देने, अस्पतालों की जांच सुविधाओं को आधुनिक बनाने और मरीजों को समयबद्ध उपचार उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज और जरूरी जांच के लिए दूसरे राज्यों का रुख करने से बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि…

कांगड़ा की 232 पंचायतों में होंगे 16 हजार से ज्यादा काम, ग्रामीण विकास के लिए 300 करोड़ से अधिक की राशि जारी

कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल कांगड़ा में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को गति देने के लिए सरकार ने बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले की 232 ग्राम पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को मंजूरी प्रदान की गई है। इन पंचायतों में कुल 16,064 कार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है, जिसके लिए 300.32 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस मंजूरी के बाद ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है। जिला प्रशासन की…

हिमाचल में कर्ज और गारंटियों पर BJP का सरकार पर हमला, जयराम बोले- आर्थिक बोझ बढ़ा, बिंदल ने मांगा वादों का हिसाब

शिमला। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गरमाता जा रहा है। विपक्षी भाजपा ने सुक्खू सरकार पर वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और चुनावी वादों को लेकर तीखा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने राज्य पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ाया है और पिछली सरकारों की तुलना में बेहद कम समय में बड़ी मात्रा में ऋण लिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार को उसकी चुनावी गारंटियों की याद दिलाते हुए कहा कि अब प्रदेश की जनता हर…

हिमाचल कांग्रेस की अहम बैठक फिर टली, दिल्ली में व्यस्तता बनी वजह; संगठन से सरकार तक फैसलों पर बढ़ा इंतजार

शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में संगठन और सरकार के स्तर पर होने वाले संभावित बड़े फैसलों को लेकर एक बार फिर सस्पेंस गहरा गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राजनीति मामलों से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक एक बार फिर स्थगित हो गई है। बैठक टलने का यह दूसरा मामला है, जिसके चलते पार्टी के भीतर लंबे समय से लंबित कई अहम मुद्दों पर फैसला और आगे खिसक गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के टलने का सीधा असर मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों के विभागों में संभावित बदलाव और संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया पर भी पड़ सकता है। कांग्रेस…

हिमाचल के हक की लड़ाई तेज, BBMB बकाया से चंडीगढ़ हिस्सेदारी तक CM सुक्खू ने साफ किया सरकार का रुख

शिमला। हिमाचल प्रदेश के अधिकारों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रदेश के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हिस्से की बिजली, वित्तीय देनदारियों, भूमि और परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को सरकार मजबूती के साथ उठा रही है और जरूरत पड़ने पर कानूनी लड़ाई को भी पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जाएगा। उनका कहना है कि हिमाचल को जिन मामलों में वर्षों से उसका वैधानिक और कानूनी अधिकार नहीं मिला है, उन्हें मौजूदा…

हिमाचल में बदलेगा स्कूल शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा, हर जिले में बनेगा संयुक्त निदेशक का नया पद

शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक केंद्रीकृत और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। शिक्षा निदेशालय के पुनर्गठन के बाद अब जिलास्तर पर भी अधिकारियों की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव प्रस्तावित किया गया है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में संयुक्त निदेशक (शिक्षा) का नया पद सृजित किया जाएगा। इसके बाद जिले में कार्यरत प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और निरीक्षण से जुड़े उपनिदेशक संयुक्त निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से तैयार किए गए इस प्रस्ताव को…

अदालतों में सरकारी केस अब नहीं लटकेंगे, हिमाचल सरकार ने कसी अफसरों पर नकेल; देरी हुई तो विभाग अध्यक्षों पर गिरेगी गाज

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालतों में लंबित मामलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े मामलों में हो रही देरी को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सरकारी मामलों में समय पर कार्रवाई न होने, कानूनी राय लेने में देरी और अदालतों के आदेशों के खिलाफ उपलब्ध कानूनी विकल्पों का समय पर इस्तेमाल नहीं किए जाने को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। अब किसी विभाग की लापरवाही के कारण सरकार के हित प्रभावित होते हैं या राज्य को ऐसा नुकसान होता है जिसे समय रहते टाला जा सकता…

हिमाचल मानसून सत्र से पहले शिक्षा विभाग में अलर्ट, 20 अगस्त से छुट्टियों पर ब्रेक; अधिकारियों को 12 घंटे ड्यूटी के निर्देश

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की ओर से पूछे जाने वाले सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और विभिन्न विभागीय मुद्दों पर मांगी जाने वाली जानकारी को समय पर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों तथा सरकारी दौरों पर रोक लगा दी है। विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार 20 अगस्त से लेकर विधानसभा सत्र की समाप्ति तक अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता के साथ काम करना होगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था होगी और डिजिटल, सितंबर से रजिस्टर पर नहीं बनेगी हाजिरी; शिक्षक भर्ती व अवार्ड के नियम भी बदले

शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने और शिक्षकों की जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने कई अहम फैसले लिए हैं। प्रदेश के स्कूलों में अब 1 सितंबर 2026 से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों और अन्य स्टाफ की हाजिरी के लिए पारंपरिक रजिस्टर व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन अटेंडेंस विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से दर्ज होगी और इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कूलों के निरीक्षण और निगरानी के लिए भी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार…

मिंजर मेले से सियासी टकराव तक, सुक्खू ने भाजपा विधायकों पर साधा निशाना; बोले- जनता के मुद्दे उठाने के बजाय कर रहे ड्रामा

चंबा। अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेला केवल चंबा की पहचान नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इस बार मेले की शोभायात्रा में भाजपा विधायकों की गैरमौजूदगी को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। चंबा में पत्रकारों और लोगों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मिंजर मेला किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है और इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेले की शोभायात्रा से भाजपा विधायकों का दूर रहना उनकी सोच…

हिमाचल के परिवहन क्षेत्र में नई शुरुआत, हरोली में दौड़ेंगी 20 ई-बसें; चिंतपूर्णी रूट को भी मिली इलेक्ट्रिक सेवा

ऊना। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला ऊना के हरोली में प्रदेश के पहले इलेक्ट्रिक बस डिपो ने रविवार से औपचारिक रूप से काम शुरू कर दिया। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली पहुंचकर प्रदेश के पहले ई-बस डिपो का लोकार्पण किया। इसी अवसर पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन और ई-चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री ने चार नई बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरोली में ई-बस…

चम्बा मेडिकल कॉलेज को मिलेगी हाईटेक पहचान, मुख्यमंत्री सुक्खू ने की आधुनिक मशीनों, नई भर्तियों और रोबोटिक सर्जरी की तैयारी की घोषणा

हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चम्बा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी लोगों को बड़े शहरों जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगी तथा जरूरत पड़ने पर नियमों में आवश्यक बदलाव और छूट भी प्रदान…

हिमाचल में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बड़ी पहल, मंडी में 45 हजार परिवारों का सर्वे पूरा; सरकारी योजनाओं का लाभ अब सीधे बैंक खातों में पहुंचेगा

हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को सरकारी सहायता बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार की नई पहल के तहत मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना को धरातल पर लागू करने के लिए महिलाओं के बैंक खातों की ई-केवाईसी और सीडिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र महिलाओं तक…

शिमला ग्रामीण में कांग्रेस ने बढ़ाया संगठनात्मक दायरा, नए सदस्यों के स्वागत के साथ विकास और राजनीतिक मुद्दों पर बोले विक्रमादित्य सिंह

हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इसी क्रम में शिमला में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की मौजूदगी में 70 से अधिक लोगों ने पार्टी की विचारधारा में विश्वास जताते हुए कांग्रेस का दामन थामा। इस अवसर पर उन्होंने संगठन विस्तार को आगामी राजनीतिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि प्रदेशभर में कांग्रेस लगातार नए लोगों को पार्टी से जोड़ने का अभियान चला रही है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में…

पोंग बांध विस्थापितों के लिए राहत का रास्ता खुला, कांग्रेस ने सुक्खू सरकार के फैसले को बताया ऐतिहासिक

हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध परियोजना से प्रभावित हजारों परिवारों के पुनर्वास से जुड़ा वर्षों पुराना मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने राज्य सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को भूमि पट्टे देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बताया है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार ने ऐसे मामले को प्राथमिकता दी, जो कई दशकों से विभिन्न स्तरों पर लंबित था और जिस पर अनेक सरकारें स्थायी समाधान देने में सफल नहीं…

हरित परिवहन की ओर हिमाचल सरकार की बड़ी छलांग, 297 नई ई-बसें सड़कों पर उतरीं; अब 100 हाइड्रोजन बसों की तैयारी में सरकार

हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए राज्य के परिवहन नेटवर्क को आधुनिक बनाने की पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन जिले के क्यारीघाट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) के बेड़े में शामिल की गई 297 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न डिपो के लिए रवाना किया। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ‘हिमबस प्लस कार्ड’ की भी शुरुआत की, जिसे…

हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज, दिल्ली पहुंचे सीएम सुक्खू; हाईकमान संग अहम बैठकों पर टिकी सबकी नजर

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के अचानक नई दिल्ली रवाना होने के बाद राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब सरकार के मंत्रिमंडल में एक पद लंबे समय से खाली है और विधानसभा उपाध्यक्ष का पद भी अभी तक भरा नहीं जा सका है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार और संगठन दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते…

Gen-Z विवाद पर कंगना रनौत का पलटवार, बोलीं- ‘ट्रोलिंग और एजेंडा चलाने वालों से नहीं डरती’; मीडिया की भूमिका पर भी उठाए सवाल

अपने हालिया बयान को लेकर सोशल मीडिया पर जारी विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने आलोचकों को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रोल्स के साथ-साथ मीडिया के एक वर्ग पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनके बयानों को संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है, जबकि उनके सकारात्मक कार्यों और सार्वजनिक गतिविधियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जाता है। बुधवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो संदेश में कंगना ने कहा कि आज के दौर में कुछ लोग केवल वायरल होने…

हिमाचल में खनन नीति पर सख्त हुआ सरकार का रुख, राजस्व बढ़ाने के साथ पर्यावरण सुरक्षा पर जोर; सीएम सुक्खू ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ दिए कड़े निर्देश

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में खनन गतिविधियों को लेकर अपनी नीति को और अधिक सख्त करने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य केवल खनिजों से राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से खनन को बढ़ावा देना है। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक शब्दों में कहा कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बुधवार को राज्य सचिवालय में उद्योग विभाग के…

हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव का दावा: 5 साल में सरकारी CBSE स्कूलों को बनाएंगे उत्कृष्ट संस्थान, बोले सीएम सुक्खू

हिमाचल प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नई पहचान देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों को अगले पांच वर्षों के भीतर ऐसे मॉडल शिक्षण संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा, जो गुणवत्ता, आधुनिक शिक्षण पद्धति और शैक्षणिक उपलब्धियों के मामले में प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में गिने जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि सरकारी शिक्षा को इतना मजबूत बनाना है कि अभिभावकों का…