Business - THE NEWS WAGON

₹22 हजार करोड़ के दावों के बीच सिर्फ ₹6.5 करोड़ का प्रस्ताव, सुभाष चंद्रा की दिवालिया प्रक्रिया पर आज NCLT में बड़ी सुनवाई

Sub EditorSeptember 1, 2026September 1, 2026

ज़ी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा से जुड़ी व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया का मामला अब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के सामने एक अहम मोड़ पर पहुंच गया है। करीब ₹22,006.57 करोड़ के कर्ज दावों के बीच महज ₹6.5 करोड़ के भुगतान वाली योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद को सुलझाने के लिए NCLT ने अपने इतिहास में पहली बार पांच सदस्यीय बेंच का गठन किया है। NCLT की प्रिंसिपल बेंच इस मामले की सुनवाई मंगलवार से शुरू करेगी। इस बेंच की अध्यक्षता NCLT के प्रेसिडेंट जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल करेंगे। उनके साथ बचु वेंकट बालाराम दास,…

LVM3 की कमान निजी हाथों में क्यों सौंप रहा ISRO, क्या बदलेगा भारत के स्पेस सेक्टर में?

Sub EditorAugust 31, 2026August 31, 2026

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब सिर्फ सरकारी संस्थानों तक सीमित नहीं रहने वाला है। देश की बड़ी औद्योगिक कंपनियां तेजी से स्पेस बिजनेस में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। इसी कड़ी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के सबसे ताकतवर रॉकेटों में शामिल LVM3 को लेकर निजी कंपनियों के बीच जबरदस्त दिलचस्पी देखने को मिल रही है। LVM3 को आमतौर पर ISRO का ‘बाहुबली’ रॉकेट कहा जाता है। इसकी तकनीक हासिल कर बड़े पैमाने पर रॉकेट निर्माण और कमर्शियल लॉन्चिंग के क्षेत्र में उतरने के लिए कई भारतीय कंपनियां और कारोबारी समूह आगे आए हैं। इनमें…

E20 पेट्रोल पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, गाड़ी की कीमत से लेकर माइलेज तक उठे सवाल; पेट्रोल पंप पर एथेनॉल प्रतिशत बताने की मांग

Sub EditorAugust 31, 2026August 31, 2026

देश में पेट्रोल के साथ एथेनॉल मिलाने की नीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज, सोमवार 31 अगस्त को अहम सुनवाई होने जा रही है। मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें पेट्रोल पंपों पर ग्राहकों को यह साफ तौर पर बताने की मांग की गई है कि वे जो पेट्रोल खरीद रहे हैं, उसमें एथेनॉल की मात्रा कितनी है। याचिका में केवल पेट्रोल पंपों तक जानकारी सीमित रखने की बात नहीं कही गई है, बल्कि वाहनों की E20 ईंधन के साथ अनुकूलता, इंजन पर असर, माइलेज, रखरखाव और पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की भी व्यापक जांच कराने की…

सुभाष चंद्रा बनाम मुकेश अंबानी: 22 हजार करोड़ के कर्ज पर छिड़ी नई जंग, Zee संकट से NCLT विवाद तक लगाए गंभीर आरोप

Sub EditorAugust 30, 2026August 31, 2026

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन सुभाष चंद्रा और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बीच कारोबारी विवाद अब सार्वजनिक बयानबाजी तक पहुंच गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT से जुड़े मामले को लेकर सुभाष चंद्रा ने मुकेश अंबानी और उनके समूह से जुड़े कुछ मीडिया संस्थानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चंद्रा का कहना है कि उनके खिलाफ लगातार ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जिससे उनकी कारोबारी छवि को नुकसान पहुंचे। सुभाष चंद्रा ने अपने बयान में सीधे तौर पर मुकेश अंबानी, TV18, CNBC और News18 का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ गलत सूचनाओं…

ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच भारत को मिला नया बाजार, अर्जेंटीना ने दवा कंपनियों के लिए खोले रास्ते

Sub EditorAugust 29, 2026August 30, 2026

अमेरिकी बाजार में टैरिफ और व्यापारिक नीतियों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच भारत अपने निर्यात के लिए नए विकल्प तलाश रहा है। इसी दिशा में अर्जेंटीना के साथ हुई बातचीत को भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अर्जेंटीना ने भारतीय दवा कंपनियों के लिए अपने बाजार में प्रवेश को आसान बनाने और नियामकीय अड़चनों को कम करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, अर्जेंटीना अपने फार्मास्युटिकल रेगुलेटरी सिस्टम में भारत की स्थिति को ‘एनेक्स II’ से ‘एनेक्स I’ में अपग्रेड करने पर सहमत हुआ है। इसके…

सुभाष चंद्रा के ₹22 हजार करोड़ के कर्ज पर बड़ा फैसला: सिर्फ ₹6.5 करोड़ चुकाने होंगे, विजय माल्या ने उठाए सवाल

Sub EditorAugust 28, 2026August 28, 2026

जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा को व्यक्तिगत दिवालियापन मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने उनके उस रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत करीब ₹22,006.57 करोड़ के कुल दावों के मुकाबले उन्हें सिर्फ ₹6.5 करोड़ का भुगतान करना होगा। इस फैसले के बाद उनके खिलाफ व्यक्तिगत गारंटी के तहत किए गए बाकी दावों का निपटारा हो जाएगा। इस फैसले ने बैंकिंग और कॉर्पोरेट जगत में चर्चा तेज कर दी है, क्योंकि प्रस्तावित भुगतान कुल दावे का बेहद छोटा हिस्सा है। दूसरी तरफ भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने इस फैसले…

LPG e-KYC की नई डेडलाइन: 31 अगस्त तक आधार वेरिफिकेशन, जानें किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर

Sub EditorAugust 27, 2026August 27, 2026

घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की e-KYC पूरी नहीं की है, तो आपके पास अब 31 अगस्त 2026 तक का समय है। सरकारी तेल कंपनियों ने आधार आधारित वेरिफिकेशन की समयसीमा एक बार फिर आगे बढ़ाई है। इससे पहले ग्राहकों को 16 अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी करनी थी, फिर इसकी तारीख बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई थी। अब उपभोक्ताओं को करीब एक सप्ताह और दिया गया है। e-KYC को लेकर बड़ी संख्या में ग्राहकों को कंपनियों की तरफ से मैसेज भी भेजे जा रहे…

कनाडाई निवेशकों के लिए क्यों खास है भारत? निर्मला सीतारमण ने बताया, इन क्षेत्रों में दिख रहे बड़े मौके

Sub EditorAugust 27, 2026August 27, 2026

भारत ने विदेशी निवेशकों के लिए अपने दरवाजे लगातार खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा के निवेशकों और कारोबारी समुदाय को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। टोरंटो में भारतीय व्यापार समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता और तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और यहां निवेश के लिए कई नए अवसर तैयार हो रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में भारत…

जापानी कंपनियों के लिए भारत में हाईटेक फैक्टरी लगाना होगा आसान, BIS नियमों में छूट की तैयारी

Sub EditorAugust 26, 2026August 26, 2026

भारत में सेमीकंडक्टर और दूसरी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की योजना बना रही जापानी कंपनियों के लिए आने वाले समय में कारोबार करना आसान हो सकता है। केंद्र सरकार ऐसे नियमों पर काम कर रही है, जिनके जरिए विदेश से आयात होने वाली विशेष मशीनरी और तकनीकी उपकरणों के लिए जरूरी भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS प्रमाणन की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान यात्रा के दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के सामने इस दिशा में सरकार की योजना साझा की। सरकार का उद्देश्य यह है कि जिन मशीनों और उपकरणों…

चीनी आयात पर सरकार ने बदले नियम: भारत पहुंचने के बाद 2 महीने में बेचनी होगी रिफाइंड चीनी

Sub EditorAugust 26, 2026August 26, 2026

देश में बढ़ती चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने और घरेलू बाजार में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने आयात से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब विदेशों से लाई जाने वाली कच्ची चीनी को रिफाइन करने और घरेलू बाजार में उतारने के लिए आयातकों को भारत में माल पहुंचने के बाद दो महीने का समय मिलेगा। इससे पहले सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करने की समयसीमा तय की थी। सरकार के इस फैसले से उन चीनी मिलों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिपमेंट में…

पोर्श की टेक कंपनी MHP पर TCS का बड़ा दांव: 3,500 करोड़ की डील के साथ AI और सॉफ्टवेयर के बाजार में बढ़ाएगी पकड़

Sub EditorAugust 25, 2026August 25, 2026

भारतीय आईटी उद्योग की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS ने वैश्विक ऑटोमोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पोर्श की आईटी और कंसल्टिंग इकाई MHP का अधिग्रहण करने जा रही है। इस सौदे की कीमत 320 मिलियन यूरो, यानी भारतीय मुद्रा में करीब 3,500 करोड़ रुपए बताई गई है। हालांकि यह डील सिर्फ एक कंपनी खरीदने तक सीमित नहीं है। MHP के अधिग्रहण के साथ TCS और पोर्श के बीच अगले पांच वर्षों के लिए एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी भी तय हुई है।…

चीनी के दाम जल्द घटने की उम्मीद, त्योहारों से पहले सरकार का बड़ा कदम; 10 लाख टन रॉ शुगर आएगी

Sub EditorAugust 25, 2026August 25, 2026

देश में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर बनी चिंता के बीच चीनी उद्योग ने राहत की बात कही है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) का कहना है कि घरेलू बाजार में चीनी की कोई वास्तविक कमी नहीं है और आने वाले दिनों में खुदरा कीमतों में नरमी देखने को मिल सकती है। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले बाजार में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से 10 लाख टन रॉ शुगर के ड्यूटी-फ्री आयात की अनुमति दिए जाने से सप्लाई बढ़ने की उम्मीद है। पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की खुदरा कीमतों…

खाने-पीने के बड़े ब्रांड्स पर FSSAI की सख्ती, 150 नोटिस जारी: भ्रामक दावों और लेबलिंग नियमों पर कार्रवाई

Sub EditorAugust 24, 2026August 24, 2026

खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावों के आरोप में देश की कई जानी-मानी कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हाल के महीनों में ऐसे नोटिसों की संख्या करीब 150 बताई जा रही है। इस कार्रवाई की जद में केवल खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और बड़े फूड सर्विस ब्रांड भी आए हैं। कार्रवाई का मुख्य आधार विज्ञापनों में किए गए…

जापान के साथ मिलकर चिप सेक्टर में नई छलांग लगाएगा भारत, पीयूष गोयल की यात्रा में होंगे कई बड़े समझौते

Sub EditorAugust 24, 2026August 24, 2026

भारत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की जापान यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। गोयल 24 अगस्त से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह टोक्यो के साथ-साथ नागोया और ओसाका का भी दौरा करेंगे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे उभरते क्षेत्रों में कारोबारी साझेदारी को नई ऊंचाई देना है। इस दौरे की सबसे खास बात यह है कि पीयूष गोयल…

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट, समझौता लगभग तैयार; 100% टैरिफ को लेकर अमेरिकी राजदूत ने दिया संकेत

Sub EditorAugust 23, 2026August 24, 2026

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही व्यापार वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर बड़ा संकेत दिया है। उनका कहना है कि समझौते के अधिकांश अहम मुद्दों पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और अब मुख्य रूप से कानूनी तथा तकनीकी भाषा को अंतिम रूप देने का काम बाकी है। सर्जियो गोर ने शनिवार को आयोजित ‘द इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम’ में भारत-अमेरिका संबंधों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की। इस दौरान उन्होंने…

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स्पेस टेक्नोलॉजी से बदलेगी आम लोगों की जिंदगी, पीएम मोदी ने 20 स्टार्टअप्स के प्रमुखों से की मुलाकात

Sub EditorAugust 22, 2026August 22, 2026

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र अब केवल रॉकेट लॉन्च करने और सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने तक सीमित नहीं रहना चाहता। सरकार की कोशिश है कि अंतरिक्ष तकनीक का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचे और खेती-किसानी, पशुपालन, डेयरी, पर्यावरण संरक्षण तथा रोजमर्रा की कई समस्याओं के समाधान में इसका इस्तेमाल बढ़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के प्रमुख स्पेस स्टार्टअप्स के संस्थापकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को करीब 20 भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स के सीईओ और फाउंडर्स से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भारत के तेजी से विकसित…

जमीन के नीचे से ऊर्जा निकालने की तैयारी, रिलायंस का 2.73 लाख करोड़ रुपये का UCG प्रोजेक्ट बदल सकता है भारत का गैस बाजार

Sub EditorAugust 21, 2026August 21, 2026

भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं और इसी के साथ देश की विदेशी तेल एवं गैस पर निर्भरता कम करने की चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। इसी दिशा में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक ऐसी योजना सामने रखी है, जो आने वाले वर्षों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र का स्वरूप बदल सकती है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश में जमीन के भीतर मौजूद कोयले से सीधे गैस तैयार करने वाले एक बड़े अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन यानी UCG प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की प्रस्तावित योजना के तहत अगले करीब तीन दशकों में लगभग 2.73 लाख…

भारत ने LPG सप्लाई में घटाई खाड़ी देशों पर निर्भरता, अल्जीरिया से इंडियन ऑयल की बड़ी डील; 2027 से हर महीने आएगी 55 हजार टन तक गैस

Sub EditorAugust 21, 2026August 21, 2026

भारत ने अपनी रसोई गैस यानी LPG की सप्लाई को ज्यादा सुरक्षित और विविध बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने अल्जीरिया की सरकारी ऊर्जा कंपनी सोनाट्रैक के साथ वर्ष 2027 के लिए LPG आयात समझौता किया है। इस करार के तहत भारत को हर महीने बड़ी मात्रा में LPG की आपूर्ति की जाएगी। इसका सबसे बड़ा मकसद भारत की उन देशों पर निर्भरता कम करना है, जहां से फिलहाल बड़ी मात्रा में LPG आयात की जाती है। नए समझौते के तहत इंडियन ऑयल को अल्जीरिया से हर महीने करीब 45,000 से 55,000…

रुपया कितना गिरे, इसे बाजार पर छोड़ना चाहिए : PM की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल की राय

Sub EditorAugust 20, 2026August 20, 2026

भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए की चाल को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या सरकार और केंद्रीय बैंक को उसकी गिरती कीमत को रोकने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल का मानना है कि रुपए के स्तर को कृत्रिम तरीके से बनाए रखने की कोशिश करने के बजाय उसे बाजार की परिस्थितियों के अनुसार तय होने देना चाहिए। उनके मुताबिक भारत की आर्थिक नीति का असली लक्ष्य करेंसी के किसी निश्चित स्तर को बचाना नहीं, बल्कि महंगाई को नियंत्रण में रखना होना चाहिए। सान्याल ने स्पष्ट किया कि रुपए में…

SBI के BSBD खाताधारकों के लिए बदले नियम, महीने में 4 कैश निकासी के बाद लगेगा ₹15+GST चार्ज

Sub EditorAugust 20, 2026August 20, 2026

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी BSBD अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहा है। बैंक ने इस खाते से जुड़ी कैश निकासी और सर्विस चार्ज की व्यवस्था में संशोधन किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगे। इसके बाद BSBD खाताधारकों को हर महीने निर्धारित संख्या में ही मुफ्त निकासी की सुविधा मिलेगी और सीमा पार करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। नए प्रावधान के मुताबिक, BSBD खाते से एक महीने में कुल 4 कैश विड्रॉवल मुफ्त किए जा सकेंगे। पांचवीं और उसके बाद की हर निकासी पर…