महाकुंभ…पूरी रात सजाया-संवारा, पास-फेल करेंगे योगी:भास्कर ने देखी हकीकत, रातभर सड़क बनी; बिजली के खंभे लगे, CM को चकाचौंध मेला दिखाने की मशक्कत

कानपुर-बुंदेलखंड में भाजपा का ढहा अजेय किला:10 साल बाद 2 केंद्रीय मंत्री हारे, तीसरी बार सीट बचाने में कामयाब रहे 2 प्रत्याशी कानपुर-बुंदेलखंड में आने वाली 10 सीटों में से भाजपा 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सकी। जबकि 2019 के चुनाव में भाजपा ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा का प्रदर्शन यहां बेहद निराशाजनक रहा। महोबा-हमीरपुर, बांदा-चित्रकूट व जालौन की सीटों पर सपा ने विजय हासिल की। विपक्षियों को यहां भाजपा को हराने में 10 साल का वक्त लग गया। दो केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए
जालौन में केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा तो फतेहपुर में साध्वी निरंजन ज्योति की हार से उनकी हैट्रिक की हसरत अधूरी रह गई। भाजपा के लिए राहत की बात यह रही कि उसके छह में से तीन सांसद अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। अकबरपुर, फर्रुखाबाद और उन्नाव में भाजपा प्रत्याशियों ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। इन सीटों पर चूक गई भाजपा
‘मोदी का परिवार’ नारे के साथ कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की 10 में से नौ लोकसभा सीटों पर भाजपा लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के लिए जोर लगा रही थी। इनमें से चार सीटों पर तो उसे कामयाबी मिली, लेकिन पांच सीटें उसकी झोली से सरक गईं। इनमें इटावा, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर और जालौन संसदीय सीट शामिल हैं। इटावा, बांदा, हमीरपुर भी भाजपा हारी
इटावा में सपा के जितेंद्र दोहरे ने भाजपा के प्रो. रामशंकर कठेरिया को हरा दिया। वहीं, बांदा में भाजपा के आरके पटेल को सपा की कृष्णा पटेल के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। हमीरपुर में भी कांटे की टक्कर में पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को सपा के अजेंद्र सिंह के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हमीरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग के बाद यहां बीस बूथों की मतगणना दोबारा करानी पड़ी। फतेहपुर सीट पर साध्वी की करार हार
फतेहपुर सीट से लगातार दो बार से चुनाव जीत रहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के सामने सपा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने तगड़ी चुनौती देते हुए उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। नरेश उत्तम पटेल ने साध्वी निरंजन ज्योति को 33,199 वोटों के अंतर से हरा दिया। इससे पहले, वर्ष 2014 में साध्वी को इस सीट पर 4,85,994 वोट मिले थे और वो 1,87,206 मत के अंतर से जीती थीं। कानपुर, अकबरपुर सीट पर बची लाज
इसी तरह जालौन लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री व भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप वर्मा का हैट्रिक का सपना भी चकनाचूर हो गया। वहीं कानपुर नगर में रमेश अवस्थी ने कांग्रेस के आलोक मिश्र को 20,968 वोटों से हराकर कमल खिलाया, जबकि अकबरपुर सीट पर जीत का सेहरा देवेंद्र सिंह भोले के सिर बंधा। उन्होंने सपा प्रत्याशी राजाराम पाल को 44,345 वोटों के अंतर से पराजित किया। हालांकि भाजपा यहां तीसरी बार कमल खिलाने में कामयाब रही। कन्नौज पर सपा ने दर्ज की जीत
मतगणना के दौरान महोबा हमीरपुर सीट पर कांटे का मुकाबला दिखा। यहां सपा प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी ने भाजपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को तीन हजार से भी कम वोटों से हराकर जीत दर्ज की। वहीं कन्नौज में अखिलेश यादव ने पौने दो लाख से ज्यादा मतों से भाजपा प्रत्याशी को मात दी। उन्नाव में साक्षी महाराज और फर्रुखाबाद में मुकेश राजपूत लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने में सफल रहे। इन्होंने पहली बार में ही मार लिया मैदान
पहली बार चुनावी मैदान में उतरे इटावा से जितेंद्र दोहरे, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल, जालौन से नारायण दास अहिरवार, कानपुर से रमेश अवस्थी और बांदा से कृष्णा पटेल भी संसद तक पहुंचने में सफल रहीं।

यूपी के IAS-IPS केंद्र के पैमाने पर खरे नहीं:कभी रहता था वर्चस्व, अब आधे भी नहीं; टॉप-4 पोस्ट पर एक भी नहीं एक समय था, जब यूपी की ब्यूरोक्रेसी पूरे देश में फैली रहती थी। केंद्र में भी बड़ी संख्या में IAS-IPS यूपी कैडर के ही रहते थे। लेकिन, अब स्थिति पलट चुकी है। केंद्र में यूपी के गिने-चुने अफसर ही नजर आ रहे हैं। IPS के मुकाबले IAS की स्थिति ज्यादा खराब है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर यूपी के कितने अफसर हो सकते हैं, लेकिन कितने हैं? पहले कितने रहे हैं? इस समय किन अहम पदों पर यूपी के अफसर तैनात हैं? संख्या घटने की वजह क्या है? दैनिक भास्कर ने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की। पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट… पहले जानते हैं, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कितने आईएएस हैं?
यूपी में कुल IAS अफसरों की स्ट्रेंथ 652 है। इसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम कोटा 141 का फिक्स है। दो दशक पहले तक केंद्र में यूपी के अफसरों का दबदबा रहता था। यह संख्या 70-75 होती थी। कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी जैसे बड़े पदों पर यूपी के अफसर तैनात रह चुके हैं। लेकिन, आज की तारीख में यूपी के अफसर इस तरह के महत्वपूर्ण पदों से दूर हैं। यूपी कॉडर के केवल 33 IAS केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। इसमें सेक्रेटरी रैंक के अफसरों की संख्या मात्र 5 है। खास बात यह भी है कि यूपी के 6 IAS ऐसे हैं, जो किसी न किसी मंत्री के निजी सचिव हैं। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन बताते हैं- एक दौर था, जब यूपी के अफसरों का दिल्ली में दबदबा रहता था। कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होम, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण पदों में से कोई न कोई पद यूपी के अफसरों के पास रहता था। लेकिन, हाल के दिनों में यूपी से केंद्र जाने वाले अफसरों की संख्या काफी कम हुई है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह- डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कोई भी अफसर केंद्र में तैनाती नहीं चाहता। राज्य में रहने से वह किसी भी जिले का डीएम बन सकता है। या फिर सचिवालय में उसे अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। दूसरी वजह- अच्छे अफसरों को राज्य सरकार भी नहीं छोड़ती। केंद्र में जाने के लिए NOC की जरूरत होती है। तीसरी वजह- केंद्र सरकार का 360 डिग्री पैमाना है, जिसमें बड़ी संख्या में यूपी के अफसर फेल हो जाते हैं। जब यह व्यवस्था नहीं थी, उस समय निर्धारित कोटे के कम से कम आधे अफसर तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहते ही थे। क्या है 360 डिग्री फार्मूला आलोक रंजन बताते हैं- हर अफसर का हर साल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है। पहले इसी इवैल्यूएशन के आधार पर केंद्र में तैनाती मिल जाती थी। लेकिन, कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है। इसमें रिटायर्ड अफसरों को रखा गया है। इनका काम सिर्फ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ही नहीं, आईएएस या आईपीएस के लिए पब्लिक से भी फीडबैक लेना भी है। जैसे संबंधित अधिकारी की इमेज कैसी है, सत्यनिष्ठा कितनी है? कर्तव्यों का कितना पालन करता है? इस तरह के फीडबैक लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को भेजा जाता है। PMO भी फिर उसे अपने पैमाने पर परखता है। उसके बाद किसी अधिकारी को केंद्र में किसी पद के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। यूपी के वे अफसर जो रहे सर्वोच्च पदों पर
यूपी कॉडर के कई IAS केंद्र में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात रह चुके हैं। इनमें बतौर कैबिनेट सेक्रेटरी बीके चतुर्वेदी, पीके सिन्हा, अजीत सेठ, कमल पांडेय, प्रभात कुमार, सुरेंद्र सिंह जैसे अफसरों के नाम शामिल हैं। अब बात IPS अफसरों की
यूपी में IPS की कुल स्ट्रेंथ 541 है। इसमें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का कोटा 117 अफसरों का तय है। पहले केंद्र में नियुक्ति की यह संख्या 60-65 होती थी। लेकिन, मौजूदा स्थिति में यूपी के मात्र 31 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। इसके अलावा दो अन्य अफसरों संजय सिंघल और राजा श्रीवास्तव को केंद्र में तैनाती दी गई है। लेकिन, यूपी सरकार ने उन्हें अभी रिलीव नहीं किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय अर्धसैनिक बल की दो अलग-अलग फोर्स के मुखिया यूपी के IPS अफसर हैं। इसमें NDRF के डीजी पीयूष आनंद और BSF के डीजी दलजीत चौधरी तैनात हैं। यूपी के पूर्व DGP ओम प्रकाश सिंह बताते हैं- केंद्र में इंपैनलमेंट के लिए जब से प्रक्रिया को थोड़ा कठिन बनाया गया, तभी से यूपी के अफसरों की दिल्ली में तैनाती कम हो गई। केंद्र में तैनाती के लिए अब सिर्फ परफॉर्मेंस रिपोर्ट ही मायने नहीं रखती। सीनियर रिटायर IAS-IPS की स्क्रीनिंग कमेटी संबंधित अधिकारी की ईमानदारी, एकाग्रता, काम करने की क्षमता के पैमाने पर आंकती है। अगर इसमें अधिकारी फिट बैठता है, तभी उसे केंद्र में तैनाती मिलती है। इसके अलावा किसी भी बैच से अधिकतम 20 फीसदी अफसर ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चुने जाते हैं। पहले इसकी सीमा तय नहीं थी। ओम प्रकाश सिंह बताते हैं- 2 साल पहले स्थिति और भी खराब थी। उस समय यूपी का एक भी अफसर किसी भी फोर्स का मुखिया नहीं था। कम अफसर ऐसे रहे हैं, जिन्हें केंद्र में दो-दो फोर्स की जिम्मेदारी के साथ यूपी का डीजीपी बनने का मौका मिला हो। मैं उनमें से एक रहा हूं। पहले डीजी एनडीआरएफ और फिर डीजी सीआईएसएफ बना था। बाद में यूपी का डीजीपी भी रहा। ओम प्रकाश सिंह के अलावा प्रकाश सिंह बीएसएफ के डीजी, असम के डीजी और यूपी के डीजी रहे हैं। आईपीएस रैंक में सबसे अहम पद केंद्र में आईबी और सीबीआई चीफ का होता है। यूपी कॉडर के आखिरी आईबी डायरेक्टर 1972 बैच के आईपीएस राजीव माथुर थे। राजीव माथुर का कार्यकाल जनवरी, 2009 से दिसंबर, 2010 तक था। इंपैनलमेंट नहीं हुआ, तो निचले पद पर मिलती है तैनाती
ओम प्रकाश सिंह कहते हैं- किसी भी अफसर का अगर इंपैनलमेंट नहीं होता, तो उसे उस रैंक में काम करने का मौका नहीं मिलता। अगर कोई एडीजी रैंक का अफसर है और उसका केंद्र सरकार में इंपैनलमेंट नहीं हुआ है, तो वह जूनियर पोस्ट पर तैनात रहेगा। मसलन यूपी कॉडर के 1989 बैच के आईपीएस अदित्य मिश्रा का केंद्र में इंपैनलमेंट नहीं है। वह एडीजी की पोस्ट पर वहां काम देख रहे हैं। उनसे जूनियर 1990 बैच के दलजीत चौधरी और 1991 बैच के पीयूष आनंद के पास अलग-अलग फोर्स की कमान है। ओम प्रकाश सिंह के मुताबिक, केंद्र में आमतौर पर 50-60 आईपीएस की तैनाती पहले रही है। हाल के दिनों में यह संख्या कम होती चली गई है। यह हाल तब है, जब कई अफसर 10-10 साल से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। अगर वे वापस आते हैं, तो स्थिति और दयनीय हो जाएगी। ————————- ये भी पढ़ें… योगी सरकार का प्रमोटी अफसरों पर भरोसा नहीं, प्रदेश में सिर्फ 13 प्रमोटी IPS कप्तान, 23 प्रमोटी IAS जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार को प्रमोटी आईपीएस अफसरों पर भरोसा नहीं है। प्रमोट होकर आईपीएस बने अफसरों को जिला संभालने का मौका कम ही मिल रहा है। इस समय सिर्फ 13 जिले के कप्तान प्रमोटी आईपीएस अफसर हैं। यह आंकड़ा दूसरी सरकारों से कम है। हालांकि प्रमोट होकर आईएएस अफसर बनने वालों की स्थिति ज्यादा बेहतर है। इस समय 23 प्रमोटी आईएएस अफसर डीएम हैं। यूपी में कॉडर स्ट्रेंथ के हिसाब से कुल आईपीएस के पदों में 33 प्रतिशत पद प्रमोशन से भरे जाते हैं, जबकि बाकी के पद डायरेक्ट भरे जाते हैं। पढ़ें पूरी खबर….