पंजाब में अब खस्ता हाल चल रही लिंक सड़कों की स्थिति सुधारी जाएगी। सरकार ने सड़कों की तरफ फोकस किया है। सीएम भगवंत मान ने सड़कों से जुड़े 2436 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सड़कों के लिए करीब 1800 करोड का कर्ज नाबार्ड से लिया जाएगा। पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों व नाबार्ड अफसरों की इस इश्यू पर मीटिंग हो चुकी है। ऐसे फंड जुटाएगी सरकार नाबार्ड से लिए जाने वाले कर्ज की सरकार की तरफ से गारंटी डाली जाएगी। सड़कों के प्रोजेक्ट में 1800 करोड़ का कर्ज लिया जाना है। जबकि मार्केट कमेटियों की तरफ से 200 करोड़ का प्रबंध किया जाएगा। 210 करोड़ रुपए केंद्र के विशेष सहायता फंड व 200 करोड़ रुपये ग्रामीण विकस फंड में से प्रयोग किए जाएंगे। ऐसे में 2436 करोड़ की राशि से 13400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। प्रोजेक्ट में केवल खस्ता हाल सडकें ही होंगी शामिल इस दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था। जिसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई है। छह साल से जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई हैं। उन सड़कों की रिपेयर की जाएंगी। एक अप्रैल 2022 से राज्य की 3399 किलोमीटर लंबी सड़कों में 1490 लिंक सड़कों की मरम्मत शेष थी। जबकि 2023-24 में 6759 किलोमीटर सड़कों में से 2779 सड़कों की रिपेयर शेष थी। साल 2024-25 में 1113 सड़कों की रिपेयर की विशेष जरूरत थी। जिनकी लंबाई 3242 किलोमीटर बनती है। RDF रुकने से बनी दिक्कत केंद्र सरकार ने पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड 6800 करोड़ रुपए रोका हुआ हैं। इस वजह से सरकार को काम करवाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ताकि पंजाब को अपने हिस्से का पैसा जल्दी मिल जाए। पंजाब में अब खस्ता हाल चल रही लिंक सड़कों की स्थिति सुधारी जाएगी। सरकार ने सड़कों की तरफ फोकस किया है। सीएम भगवंत मान ने सड़कों से जुड़े 2436 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सड़कों के लिए करीब 1800 करोड का कर्ज नाबार्ड से लिया जाएगा। पंजाब मंडी बोर्ड के अधिकारियों व नाबार्ड अफसरों की इस इश्यू पर मीटिंग हो चुकी है। ऐसे फंड जुटाएगी सरकार नाबार्ड से लिए जाने वाले कर्ज की सरकार की तरफ से गारंटी डाली जाएगी। सड़कों के प्रोजेक्ट में 1800 करोड़ का कर्ज लिया जाना है। जबकि मार्केट कमेटियों की तरफ से 200 करोड़ का प्रबंध किया जाएगा। 210 करोड़ रुपए केंद्र के विशेष सहायता फंड व 200 करोड़ रुपये ग्रामीण विकस फंड में से प्रयोग किए जाएंगे। ऐसे में 2436 करोड़ की राशि से 13400 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की जाएगी। प्रोजेक्ट में केवल खस्ता हाल सडकें ही होंगी शामिल इस दौरान सभी जिलों से सड़कों का ब्योरा मांगा गया था। जिसकी वेरिफिकेशन भी करवाई गई है। छह साल से जिन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई हैं। उन सड़कों की रिपेयर की जाएंगी। एक अप्रैल 2022 से राज्य की 3399 किलोमीटर लंबी सड़कों में 1490 लिंक सड़कों की मरम्मत शेष थी। जबकि 2023-24 में 6759 किलोमीटर सड़कों में से 2779 सड़कों की रिपेयर शेष थी। साल 2024-25 में 1113 सड़कों की रिपेयर की विशेष जरूरत थी। जिनकी लंबाई 3242 किलोमीटर बनती है। RDF रुकने से बनी दिक्कत केंद्र सरकार ने पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड 6800 करोड़ रुपए रोका हुआ हैं। इस वजह से सरकार को काम करवाने में दिक्कत आ रही है। हालांकि सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया हुआ है। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। अब इस मामले को कोर्ट से बाहर ही निपटाने की कोशिश की जा रही है। ताकि पंजाब को अपने हिस्से का पैसा जल्दी मिल जाए। पंजाब | दैनिक भास्कर
