शिमला में खाई में गिरकर ट्रक चकनाचूर:हादसे में ड्राइवर की मौत, लेकर जा रहा था सीमेंट

हिमाचल: CPS केस में कांग्रेस-BJP के मूव पर सबकी नजरें:ECI से विधायकी खत्म करने की मांग कर सकती है BJP; कांग्रेस सरकार SC जाएगी हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा छह मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति रद्द करने के बाद अब सबकी नजरें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अगले मूव पर है। कांग्रेस सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। मगर बीजेपी ने अभी पत्ते नहीं खोले। मगर कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जरूर जुट गई है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी जल्द राज्यपाल से मिलकर CPS बनाए गए छह विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग कर सकती हैं। राज्यपाल के माध्यम से सदस्यता रद्द करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा जा सकता है। अब तक CPS बनाए गए इन विधायकों को हिमाचल संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं) एक्ट, 2006 की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। मगर बीते कल हाईकोर्ट ने इस एक्ट को ही गैर कानूनी व असंवैधानिक करार दिया है। ऐसे में भाजपा, CPS को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद बताते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग कर सकती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीपीएस के पद पर नियुक्त किए गए सभी विधानसभा सदस्यों की सदस्यता भी रद्द की जानी चाहिए। बीजेपी के एडवोकेट ने दिए संकेत हाईकोर्ट में बीजेपी विधायकों की ओर से इस केस की पैरवी करने वाले एडवोकेट वीर बहादुर ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लीगल टीम सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। इस स्टेज पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा ज सकता। कांग्रेस सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएंगी वहीं कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के दावे कर रही है। हिमाचल के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने कहा कि सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के आदेश मिल गए है। जल्द हाईकोर्ट के आदेशों को शीर्ष अदालत में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट ने बिमलोंशू राय बनाम आसाम के केस को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया है, जबकि हिमाचल और आसाम का CPS एक्ट अलग था। राज्य सरकार ने इसे लेकर अदालत में दलीलें दी। मगर जजमेंट के वक्त उन दलीलों का ज्यादा ध्यान में नहीं रखा गया। किसी भी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता कोई भी विधायक दरअसल, कोई भी विधायक लाभ के पद पर नहीं बैठ सकता है। मगर हाईकोर्ट के आदेशानुसार, सीपीएस बनाए गए छह विधायक मंत्री के समान सुख-सुविधाएं ले रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस के 6 विधायकों को CPS बनाया था। जिसके बाद कल्पना नाम की एक महिला के अलावा BJP के 11 विधायकों और पीपल फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस संस्था ने CPS की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। लगभग डेढ़ साल तक यह मामला कोर्ट में चला। अब जाकर हाईकोर्ट का फैसला आया है। यह सुक्खू सरकार के झटका माना जा रहा है। सरकार ने इन्हें लगा रखा था CPS जिन 6 विधायकों को सरकार ने CPS बनाया था, उनमें रोहड़ू के MLA एमएल ब्राक्टा, कुल्लू के सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की के संजय अवस्थी, पालमपुर के आशीष बुटेल, ​दून के राम कुमार चौधरी और बैजनाथ के विधायक किशोरी लाल शामिल हैं। मंत्रियों की लिमिट तय, इसलिए विधायकों का एडजस्टमेंट भारतीय संविधान के अनुच्छेद-164 में किए गए संशोधन के मुताबिक किसी राज्य में उसके विधायकों की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं। हिमाचल मे 68 MLA हैं, इसलिए यहां अधिकतम 12 मंत्री ही बन सकते हैं। भाजपा का आरोप है कि जो विधायक मंत्री नहीं बन पाए, उन्हें एडजस्ट करने के लिए CPS नियुक्त कर सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डाला गया। 2. हर महीने 2.20 लाख रुपए वेतन-भत्ते याचिका में आरोप लगाया कि CPS बनाए गए सभी 6 कांग्रेसी विधायक लाभ के पदों पर तैनात हैं। इन्हें हर महीने 2 लाख 20 हजार रुपए वेतन और भत्ते के रूप में मिलते हैं। ये विधायक राज्य के मंत्रियों के बराबर वेतन और अन्य सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री बिट्‌टू पर बरसे सीएम सुक्खू:कहा- कुर्सी बचाने के लिए की ऐसी टिप्पणी, राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच निंदनीय हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं द्वारा की गई हेट स्पीच की निंदा की। शिमला में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर CM सुक्खू ने कहा, इस तरह व्यक्तिगत टिप्पणियां करके राजनीतिक रोटियां नहीं सेकी जाती। CM ने कहा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ऐसी टिप्पणियों पर संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा, उत्तर भारत में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं। ऐसी टिप्पणियां करके ध्यान आकर्षित किया जा रहा है, ताकि सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान हटाया जा सके। कांग्रेस पार्टी ऐसी टिप्पणियों की निंदा करती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने रवनीत सिंह बिट्‌टू पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा, जब वह कांग्रेस से सांसद थे, तब वह राहुल गांधी के कसीदे पढ़ा करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी में अपनी कुर्सी पक्की करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, यह निंदनीय है। कुर्सी की खातिर सिद्धांतों का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी के कुछ छुटभैया नेता राहुल पर टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के सम्मानित नेता है। उनकी सोच के कारण कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पांव पर खड़ी हुई है। ऐसी टिप्पणियों की कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। डीसी ऑफिस के बाहर महिला कांग्रेस का प्रदर्शन राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में दोपहर बाद महिला कांग्रेस ने भी डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चंदेल ने राहुल गांधी पर की जा रही टिप्पणियों के लिए भाजपा नेताओं पर हमला बोला। यहां पढ़े राहुल गांधी को लेकर किस नेता ने क्या बयान दिया… बता दें कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा के बाद उन पर भाजपा नेता लगातार हमले बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को गिराते हैं, उनका पासपोर्ट रद्द होना चाहिए। वहीं भाजपा सांसद अनिल बोंडे ने कहा- राहुल की जीभ काट लेनी चाहिए। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर 11 सितंबर को भाजपा ने प्रदर्शन किया था। इस दौरान भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह पर राहुल को मारने की धमकी देने का आरोप लगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को राहुल गांधी को आतंकवादी बताया। उन्होंने कहा कि ‘राहुल गांधी हिंदुस्तानी नहीं हैं। उनको भारत से प्यार भी नहीं है। राहुल ने पहले मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वे अब सिखों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ‘राहुल गांधी देश के नंबर वन टेररिस्ट हैं। उनको पकड़ने वाले को इनाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश की एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए। दरअसल, राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। 16 सितंबर को महाराष्ट्र के बुलढाणा से विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा, ‘राहुल गांधी पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उन्हें इसका इनाम मिलेगा, जो भी राहुल की जीभ काटेगा, उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। संजय ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में होने का फर्जी नैरेटिव सेट कर वोट हासिल किए। आज वे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पिछड़े वर्ग, ओबीसी और आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। बीजेपी नेता और यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने 16 सितंबर को इंदौर में सार्वजनिक तौर पर कहा था कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ‘भारत के नंबर वन आतंकवादी’ हैं।

हिमाचल में ट्रक और कार में जोरदार टक्कर:कई फुट पीछे खिसकी गाड़ी, पुलिस ने काटा ओवर स्पीड का चालान हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर में बीती रात चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार ड्राइवर को हल्की चोटें आई है। ट्रक और कार में टक्कर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कार चालक अपनी लेन से बाहर निकलकर दूसरी लेन में जा पहुंचता है। इससे उसकी गाड़ी की टक्कर सामने से आ रहे ट्रक से हो जाती है। टक्कर के बाद गाड़ी 15 से 20 फीट पीछे लुढकती है। अच्छी बात यह रही कि ट्रक ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दी। यदि ब्रेक नहीं लगाती होती तो कार साथ लगती नहर में गिर सकती थी और इससे बड़ा हादसा हो जाता। यह हादसा सुंदरनगर के नरेश चौक पर मंगलवार देर शाम पेश आया। ओवर स्पीड का चालाना काटा: ASP एएसपी सागर चन्द्र ने बताया कि बीएसएल पुलिस कॉलोनी के तहत यह मामला आया था, जिसमें सरिया से लदा एक ट्रक जैसे ही नरेश चौक के पास पहुंचा तो धनोटु की ओर से सुंदर नगर तरफ जा रही एक कार ट्रक से टकरा गई। उन्होंने बताया दोनों चालकों ने आपस मे समझौता कर दिया था। लिहाजा इस बाबत कोई कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। उन्होंने कहा की घटना को लेकर पुलिस ने मौके पर कार चालक का ओवर स्पीड का चालान काटा है।