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उधर दिल्ली गए CM फडणवीस-डिप्टी सीएम पवार, इधर कैबिनेट विस्तार पर शिंदे गुट ने लिया बड़ा फैसला

उधर दिल्ली गए CM फडणवीस-डिप्टी सीएम पवार, इधर कैबिनेट विस्तार पर शिंदे गुट ने लिया बड़ा फैसला

<p style=”text-align: justify;”>सरकार गठन होने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का इंतजार है. एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है. इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना नई सरकार में तीन पुराने मंत्रियों को मौका नहीं देगी. पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकार दी. पार्टी के नेता के मुताबिक, नई राज्य कैबिनेट में तीन नेताओं को उनके प्रदर्शन और शिकायतों के कारण एक और मौका नहीं दिया जा सकता, भले ही वे पिछली सरकार में मंत्री थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,&nbsp;शिवसेना का प्लान है इन तीन नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाए. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी और पार्टी विधायक ने कहा कि कई विधायकों ने कुछ मंत्रियों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तीनों जगहों से एक-एक पूर्व मंत्री ऐसे थे जिन तक पार्टी के विधायकों की पहुंच भी मुश्किल थी. हमने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मांग की है कि ऐसे नेताओं को फिर से नई कैबिनेट में जगह नहीं दी जानी चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार दिल्ली गए हैं. लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए हैं. उनके दफ्तर ने जानकारी दी कि शिंदे के दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था. उनके दफ्तर ने कहा कि इन नेताओं का दिल्ली दौरा महज एक शिष्टाचार है. नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिंदे के करीबी विधायक ने बताया कि महाराष्ट्र में नई सरकार का कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है. यानी राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि सीएम फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार 16 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले होगा. पिछली सरकार में कुछ पूर्व मंत्रियों की शिकायतों पर शिरसाट ने कहा, “ऐसी शिकायतें शिंदे साहब तक पहुंची होंगी. वह पार्टी के मुख्य नेता हैं और वही इस पर निर्णय लेंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे के करीबी को इस पद से हटाया” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/devendra-fadnavis-drops-eknath-shinde-trusted-aide-mangesh-chivte-from-maharashtra-cm-relief-fund-2840607″ target=”_blank” rel=”noopener”>CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे के करीबी को इस पद से हटाया</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”>सरकार गठन होने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार का इंतजार है. एकनाथ शिंदे को गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है. इस बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना नई सरकार में तीन पुराने मंत्रियों को मौका नहीं देगी. पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकार दी. पार्टी के नेता के मुताबिक, नई राज्य कैबिनेट में तीन नेताओं को उनके प्रदर्शन और शिकायतों के कारण एक और मौका नहीं दिया जा सकता, भले ही वे पिछली सरकार में मंत्री थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक,&nbsp;शिवसेना का प्लान है इन तीन नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका दिया जाए. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी और पार्टी विधायक ने कहा कि कई विधायकों ने कुछ मंत्रियों को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि कोंकण, पश्चिमी महाराष्ट्र और मराठवाड़ा तीनों जगहों से एक-एक पूर्व मंत्री ऐसे थे जिन तक पार्टी के विधायकों की पहुंच भी मुश्किल थी. हमने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से मांग की है कि ऐसे नेताओं को फिर से नई कैबिनेट में जगह नहीं दी जानी चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार दिल्ली गए हैं. लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं गए हैं. उनके दफ्तर ने जानकारी दी कि शिंदे के दिल्ली जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था. उनके दफ्तर ने कहा कि इन नेताओं का दिल्ली दौरा महज एक शिष्टाचार है. नई सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति से मुलाकात करनी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिंदे के करीबी विधायक ने बताया कि महाराष्ट्र में नई सरकार का कैबिनेट विस्तार 14 दिसंबर तक हो सकता है. यानी राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि सीएम फडणवीस ने स्पष्ट कर दिया है कि कैबिनेट विस्तार 16 दिसंबर से शुरू होने वाले राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से पहले होगा. पिछली सरकार में कुछ पूर्व मंत्रियों की शिकायतों पर शिरसाट ने कहा, “ऐसी शिकायतें शिंदे साहब तक पहुंची होंगी. वह पार्टी के मुख्य नेता हैं और वही इस पर निर्णय लेंगे.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे के करीबी को इस पद से हटाया” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/devendra-fadnavis-drops-eknath-shinde-trusted-aide-mangesh-chivte-from-maharashtra-cm-relief-fund-2840607″ target=”_blank” rel=”noopener”>CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, एकनाथ शिंदे के करीबी को इस पद से हटाया</a></strong></p>  महाराष्ट्र ‘जहां इस्लाम फैला वहीं मंदिर मठ तोड़े गए’, यति नरसिंहानंद ने बांग्लादेश पर दिया बयान


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हरियाणा शिक्षा विभाग पर हाईकोर्ट का एक्शन:लगाया 50 हजार का जुर्माना, तबला वादक के पद पर पुरानी तारीख से नियुक्ति देने के आदेश पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पद की अनुपलब्धता उस आवेदक को नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। जिसके साथ राज्य की मनमानी कार्रवाई के कारण अन्याय हुआ है। पंचकूला स्थित हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एच.एस.एस.सी.) की ओर से 2019 में जारी एक विज्ञापन के अनुसार विधिवत चयनित होने के बावजूद याचिकाकर्ता को प्रतीक्षा सूची में रखा गया। शिक्षा विभाग ने बिना किसी औचित्य के प्रक्रिया में देरी की, जिससे प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो गई। जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने प्रदेश सरकार की संस्थाओं के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षा विभाग पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। याचिकाकर्ता को इस आधार पर नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया कि मुख्य चयन सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची की भी वैधता समाप्त हो चुकी थी। नहीं आया कोई जवाब याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची की वैधता बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के बाद वैधता को 6 माह के लिए बढ़ाया तो गया, लेकिन याचिकाकर्ता को कभी भी बुलाया नहीं गया। इसके अलावा उनके आवेदन का भी कोई जवाब नहीं दिया। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि यह केवल विभागीय सुस्ती के कारण था कि याचिकाकर्ता को समय पर नियुक्ति की पेशकश नहीं की जा सकी। राज्य सरकार की उस दलील को भी नकार दिया गया, जिसमें पद उपलब्ध नहीं होने के बारे बताया गया था। पीठ ने पूर्व के कुछ मामलों का जिक्र करते हुए आदेश दिया कि पुरानी तिथि से नियुक्ति देने के साथ ही सभी लाभ भी उपलब्ध करवाएं। तबला वादक के पद नियुक्त किया जाए हाईकोर्ट द्वारा आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता संजीव कुमार को तबला वादक के पद नियुक्त किया जाए। याची ने हरियाणा सरकार और अन्य अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सभी लाभ के साथ तबला वादक के पद पर नियुक्ति पत्र -जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता प्रतीक्षा सूची में पहले नंबर पर था। पीठ को बताया गया कि चुने गए उम्मीदवारों में से 2 ने पद ग्रहण नहीं किया था। इसलिए विभाग को तुरंत बाद उनकी उम्मीदवारी रद्द करनी चाहिए थी, लेकिन यह कार्य 2020 में जारी सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से 8 महीने से अधिक की अवधि के बाद किया गया था। बाद में उम्मीदवारों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए बुलाया गया था।

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Maharashtra Cabinet: मंत्री नहीं बनाए जाने पर छलका छगन भुजबल का दर्द, ‘उसी का ईनाम है कि…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Cabinet News:</strong> महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह न मिलने पर एनसीपी नेता छगन भुजबल का दर्द छलका है. उन्होंने कहा कि ‘मुझे मंत्री पद मिले या न मिले, इससे छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है.’ भुजबल को मंत्री पद न दिए जाने पर उनके समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं. इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो गया है और नए 39 मंत्रियों ने रविवार को शपथ ले ली. बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी तीनों ही पार्टियों के उन नेताओं में नाराजगी देखने को मिली, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है. जिन वरिष्ठ नेताओं को कैबिनेट में जगह नहीं मिली उनमें छगन भुजबल भी शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जरांगे को चुनौती देने का पुरस्कार मिला- भुजबल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मीडिया से बातचीत में छगन भुजबल ने कहा, ”किसे कैबिनेट में शामिल किया जाना है, यह पार्टी नेताओं का निर्णय है. पार्टी नेताओं ने मुझे बताया कि वरिष्ठ नेताओं को इसलिए शामिल नहीं किया गया, क्योंकि वे नए लोगों को मौका देना चाहते हैं. मुझे लगता है कि मुझे मनोज जरांगे पाटील को चुनौती देने का रिवार्ड मिला है. ” महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था, तब छगन भुजबल ने कहा था कि मराठा को ओबीसी के तहत आरक्षण देना संभव नहीं है. उन्हें ओबीसी से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा.</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”>Nagpur, UP: On being asked about several senior leaders not being included in the Maharashtra cabinet, NCP leader Chhagan Bhujbal says, “Who to include in the cabinet is the decision of the party leaders. They (party leaders) told us that senior leaders were not included to give&hellip; <a href=”https://t.co/sGdvznYV9O”>https://t.co/sGdvznYV9O</a> <a href=”https://t.co/dEZvJwLkIk”>pic.twitter.com/dEZvJwLkIk</a></p>
&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1868556969617084652?ref_src=twsrc%5Etfw”>December 16, 2024</a></blockquote>
<p>
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</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मैं एक सामान्य कार्- छगन भुजबल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>समर्थकों के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, ”अगर मेरे समर्थक नासिक में जुटे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं. मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं. इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरी दरकिनार किया गया या मुझे बाहर कर दिया गया. मुझे मंत्री पद मिले न मिले, छगन भुजबल खत्म नहीं हुआ है.” 2023 में जब अजित पवार ने अजित पवार का गुट छोड़ा था तो छगन भुजबल ने भी उनका साथ दिया था. छगन भुजबल को महायुति सरकार में मंत्री भी बनाया गया&nbsp; था. उन्हें उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय दिया गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें -&nbsp;<a title=”Maharashtra: ‘ढाई साल के लिए क्यों सिर्फ एक साल के लिए मंत्री रखो’, विजय वडेट्टीवार का महायुति पर तंज” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/congress-vijay-wadettiwar-reaction-on-maharashtra-shiv-sena-ncp-cabinet-ministers-2843249″ target=”_self”>Maharashtra: ‘ढाई साल के लिए क्यों सिर्फ एक साल के लिए मंत्री रखो’, विजय वडेट्टीवार का महायुति पर तंज</a></strong></p>

बलौदा बाजार हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना-प्रदर्शन, मांगा साय सरकार का इस्तीफा
बलौदा बाजार हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना-प्रदर्शन, मांगा साय सरकार का इस्तीफा

बलौदा बाजार हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने किया धरना-प्रदर्शन, मांगा साय सरकार का इस्तीफा <p style=”text-align: justify;”><strong>Baloda Bazar Violence Update:</strong> बलौदा बाजार हिंसा के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस आज सड़क पर उतरी. पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व सांसद दीपक बैज ने भी जगदलपुर के सिरहासार चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दीपक बैज ने कहा कि बलौदा बाजार के मखोनी गांव की घटना पर साय सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि जैतखम्ब के अपमान और तोड़फोड़ मामले में सरकार ने अब तक संतोषजनक कार्रवाई नहीं की. हिंसा और आगजनी में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बलौदा बाजार कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के परिसर में आगजनी की घटना हुई. सैकड़ों वाहनों को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया. बैज ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर नाकाम रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>एकदिवसीय धरना प्रदर्शन में मुख्यमंत्री के नाम &nbsp;ज्ञापन सौंपकर मामले की सीबीआईं जांच की मांग की गयी है. पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में अराजकता और आगजनी की घटना हो रही है. मणिपुर हिंसा की चपेट में झुलस रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><br /><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/06/18/23fea2b546bcda6c8227f09ec43d6d091718732290514211_original.jpg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बलौदा बाजार हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अब छत्तीसगढ़ को भी बीजेपी सरकार मणिपुर की तरह जलाने का प्रयास करने में जुटी है. लचर कानून व्यवस्था के चलते उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया. सतनामी समाज के धरना प्रदर्शन की आड़ में उपद्रवियों ने बवाल काटा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय में पथराव और आगजनी को निंदनीय बताया. सरकार ने दोषियों के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं की है. कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार सीबीआई जांच की जल्द से जांच की घोषणा करे. दीपक बैज ने लगातार बिगड़ते कानून व्यवस्था पर विष्णुदेव साय सरकार का इस्तीफा मांग लिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”छत्तीसगढ़ के इन जिलों की बदलेगी तकदीर? पूर्व पश्चिम एक्सप्रेस-वे केसरिया कॉरिडोर से विकास में आएगी तेजी” href=”https://www.abplive.com/states/chhattisgarh/kesariya-corridor-chhattisgarh-will-benefit-construction-of-east-west-express-ann-2717876″ target=”_self”>छत्तीसगढ़ के इन जिलों की बदलेगी तकदीर? पूर्व पश्चिम एक्सप्रेस-वे केसरिया कॉरिडोर से विकास में आएगी तेजी</a></strong></p>