हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष के घर रेड:कर्मचारी पर छेड़छाड़ के केस में पैसे लेने का आरोप, पूछताछ के लिए साथ ले गई ACB

तलाक के बाद भी बच्चों पर मां का अधिकार:पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, कहा- लिव-इन रिलेशनशिप का कोई प्रभाव नहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि तलाक के बाद किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिश्ते में आने से मां का अपने नाबालिग बच्चों पर अधिकार समाप्त नहीं होता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मां और बच्चे के बीच का प्राकृतिक संबंध अटूट है, जिसे वैवाहिक संबंध टूटने के बावजूद खत्म नहीं किया जा सकता। इस फैसले के तहत एक महिला को तलाक के 8 साल बाद अपने बच्चों की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया गया, भले ही वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। क्या है पूरा मामला यह मामला 2009 में हुई एक शादी से जुड़ा है। जिसमें 2010 और 2013 में दंपती दो बच्चों के माता-पिता बने। लेकिन आपसी विवादों के चलते पति ने पत्नी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद 2016 में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी को लेकर विवाद खड़ा हो गया और कुरुक्षेत्र (हरियाणा) की पारिवारिक अदालत ने बच्चों की कस्टडी पिता को सौंप दी, जबकि महिला को प्रति माह बच्चों से मिलने की अनुमति दी गई। महिला की याचिका और हाईकोर्ट का फैसला महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बच्चों की कस्टडी की मांग की, जिसमें उसने तर्क दिया कि भले ही वह लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन इससे उसके मातृत्व का अधिकार प्रभावित नहीं होता। उसने यह भी आरोप लगाया कि बच्चे अपने दादा-दादी के साथ रह रहे हैं, जहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। दूसरी ओर, पति ने अदालत में दलील दी कि महिला के अन्य पुरुषों से संबंध होने के कारण उसे बच्चों की कस्टडी नहीं दी जानी चाहिए। इस दावे के समर्थन में कुछ वीडियो और साक्ष्य भी पेश किए गए थे। हाईकोर्ट का तर्क हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वैवाहिक संबंध टूटने के बाद भी मां का अपने बच्चों पर अधिकार बना रहता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि बच्चों के लिए मां और पिता दोनों का प्यार और देखभाल आवश्यक है, ताकि वे अपने जीवन में बेहतर विकास कर सकें। कोर्ट ने यह भी कहा कि मां के लिव-इन में रहने से उसके मातृत्व अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बच्चों की भलाई के लिए उसे उनकी कस्टडी सौंपना उचित है। इस प्रकार, हाईकोर्ट ने महिला को बच्चों की कस्टडी सौंपने का आदेश दिया, जिससे यह स्पष्ट संदेश गया कि तलाक और नए रिश्ते बच्चों पर मां के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते।

सूरजपाल अम्मू की जातिगत टिप्पणी पर पलवल में विरोध:गुर्जर महासभा ने किया प्रदर्शन, एसपी से की कार्रवाई की मांग करणी सेना प्रमुख सूरजपाल अम्मू द्वारा गुर्जर व जाट जाति पर की गई टिप्पणी के विरोध में बुधवार को पलवल के लघु सचिवालय पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद महासभा की ओर से एसपी और डीसी के नाम एक ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर के नेतृत्व में सौंपा गया। एसपी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। गुर्जर महासभा ने एसपी को दिया ज्ञापन अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा की ओर से एसपी डॉ. अंशु सिंगला को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के नेता सूरजपाल अम्मू ने गुर्जर व जाट समाज के प्रति अभद्र व आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया तथा समाज की बहन-बेटियों के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। जिससे दोनों समाजों की भावनाएं आहत हुई हैं। अम्मू के खिलाफ की कार्रवाई की मांग सूरजपाल अम्मू ने सामाजिक ताने-बाने को खराब करने का काम किया है। ज्ञापन में कहा गया कि सामाजिक ताना-बाना खराब बनाने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन कर रहे समाज के लोगों ने कहना था कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़ा प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। प्रदर्शन में मुख्य रुप से प्रदेश महासचिव उमेश गुदराना, जिले सिंह, अजीत सरपंच सीहा, सोनू पहलवान व संजीत सरपंच हिदायतपुर सहित अन्य समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

हरियाणा में भर्तियां रूकने से सड़कों पर उतरे बेरोजगार:पूर्व सीएम हुड्‌डा आवास घेरने पहुंचे; पुलिस से झड़प, वाटर कैनन चलाई, कई हिरासत में लिए हरियाणा में सरकारी भर्ती पर रोक लगने से नाराज बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर आए। इसका विरोध करने के लिए हरियाणवी बेरोजगार युवा चंडीगढ़ में MLA हॉस्टल पहुंचे। जहां से उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्‌डा के आवास का घेराव का ऐलान किया। रास्ते में कूच के दौरान युवाओं को रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस की युवाओं से झड़प हो गई। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख वाटर कैनन का भी प्रयोग किया। इस दौरान कई युवा घायल भी हो गए। झड़प के दौरान युवाओं की पुलिस से धक्का-मुक्का भी हुई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई युवाओं को हिरासत में भी ले लिया। यहां देखिए प्रदर्शन के PHOTO… भारत चुनाव आयोग (ECI) ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की शिकायत का संज्ञान लेते हुए राज्य में विधानसभा चुनाव पूरा होने तक हरियाणा में चल रही भर्ती प्रक्रिया के परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है। आयोग ने HSSC द्वारा हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल के 5600 पदों, TGT और PTI के 76 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पर यह कार्रवाई की है। इस फैसले पर हरियाणा भाजपा ने कांग्रेस को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा- हरियाणा के युवा कृपया ध्यान दें, एक बार फिर कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जांच करवा चुका ECI हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में कांग्रेस सांसद ने शिकायत की थी। शिकायत के बाद आयोग ने राज्य सरकार से इस मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, जिसकी जांच के बाद राज्य सरकार द्वारा दिए गए तथ्यों का पता लगने पर आदर्श आचार संहिता (MCC) का भर्ती प्रक्रिया में कोई उल्लंघन नहीं मिला है। तथ्यों की जांच में आयोग ने पाया है कि भर्ती प्रक्रिया चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की गई थी। मौजूदा MCC निर्देशों के तहत है, जहां वैधानिक अधिकारी अपना काम जारी रख सकते हैं।हालांकि, समान अवसर बनाए रखने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को कोई अनुचित लाभ न मिले, इसे देखते हुए ECI ने निर्देश दिया है कि संबंधित अधिकारियों (HSSC और HPSC) द्वारा इन भर्ती के परिणामों की घोषणा विधानसभा चुनाव पूरे होने तक न की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस ने इन भर्तियों पर सवाल उठाए थे हरियाणा कांग्रेस ने HSSC की ओर से निकाली गईं खेल डिपार्टमेंट में 76 पदों पर भर्ती पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कांग्रेस ने हरियाणा पुलिस की 5600 कॉन्स्टेबल भर्तियों के नोटिफिकेशन को लेकर भी शिकायत की थी। कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आचार संहिता लगने के बाद जारी किया गया था।