आगरा में बिल्डर के घर ईडी की जांच पूरी:18 घंटे तक टीम ने प्रखर गर्ग के घर में एक-एक दस्तावेज खंगाला

यूपी उपचुनाव में हाथी बिगाड़ेगा साइकिल की चाल!:बसपा प्रत्याशी 4 सीटों पर बिगाड़ सकते हैं सपा का गणित, 3 पर भाजपा को खतरा विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा और सपा ने सभी 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बसपा अभी तक 8 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अलीगढ़ की खैर सीट से बसपा ने अभी तक किसी को टिकट नहीं दिया है। इसके साथ ही चुनाव की तस्वीर भी साफ हो गई है। वैसे तो 9 सीटों पर मुकाबला तो त्रिकोणीय होगा, लेकिन कांटे की टक्कर भाजपा और सपा के बीच ही होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बसपा ने उपचुनाव में 8 प्रत्याशी उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। बसपा का हाथी 4 सीटों पर साइकिल की रफ्तार को बिगाड़ेगा। वहीं, 3 सीटों पर कमल के लिए भी मुश्किल खड़ी करेगा। विधानसभा उपचुनाव में NDA ने 9 सीटों पर 5 पिछड़े, 2 ब्राह्मण, 1 ठाकुर और 1 दलित प्रत्याशी उतारा है। 2 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। सपा ने 4 मुस्लिम, 3 पिछड़े और 2 दलित उम्मीदवार उतार कर PDA पर अमल किया है। सपा ने अगड़ी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। लेकिन, 5 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं, बसपा के 8 प्रत्याशियों में 2 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 2 पिछडे, 1 वैश्य, 1 ठाकुर प्रत्याशी उतारे हैं। सीटवार जानिए बसपा कहां-किसके लिए बन सकती है बाधा 1-कटेहरी: कुर्मी वोट होगा अहम
कटेहरी सीट पर सपा ने बसपा सरकार में ताकतवर मंत्री रहे और अंबेडकर नगर से सपा के मौजूदा सांसद लालजी वर्मा की पत्नी ओमवती को प्रत्याशी बनाया है। यह कुर्मी, निषाद और ब्राह्मण बहुल सीट है। भाजपा ने भी 1996, 2002 और 2007 में बसपा के विधायक और मंत्री रहे धर्मराज निषाद को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने कुर्मी समाज के अमित वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अमित वर्मा के मैदान में आने से सपा को कुर्मी वोट में नुकसान होगा। अमित को जितने भी कुर्मी वोट मिलेंगे, उसका नुकसान सपा को ही होगा। 2-करहल: शाक्य वोट तय करेंगे हार-जीत
मैनपुरी की करहल सीट सैफई परिवार का गढ़ मानी जाती है। करहल में यादव, शाक्य, मुस्लिम, ठाकुर और दलित मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं। सपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं, भाजपा ने यादव परिवार के दामाद अनुजेश यादव को प्रत्याशी घोषित कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। करहल सीट का पिछला इतिहास बताता है कि यादव के साथ शाक्य भी सपा का मतदाता रहा है। बसपा ने सपा के शाक्य वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए डॉ. अवनीश कुमार शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। डॉ. शाक्य को बड़ी संख्या में सजातीय वोट मिल सकते हैं। शाक्य की मैदान में मौजूदगी से सपा को उनका वोट पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। 3- कुंदरकी: मुस्लिम मतदाता तय करेंगे रिजल्ट
मुरादाबाद की कुंदरकी सीट का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कुंदरकी में 60 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। जाट, सैनी, पाल और ठाकुर बिरादरी की भी अच्छी संख्या है। सपा ने हाजी रिजवान को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, भाजपा ने 2012, 2017 में इस सीट से चुनाव हारे रामवीर सिंह ठाकुर पर फिर दांव खेला है। बसपा ने भी यहां रफतउल्ला उर्फ नेता छिद्दा (मुस्लिम प्रत्याशी) को उतारा है। जानकार मानते हैं, भाजपा सरकार और संगठन ने उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़ा है। इसलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। ऐसे में जब मुकाबला कड़ा होगा, तो बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी रफतउल्ला मुस्लिम वोट बैंक में जितना सेंध लगा पाएंगे, उतना ही सपा को नुकसान होगा। अगर रफतउल्ला को स्थानीय मशीनरी का संरक्षण मिल गया, तो वह मुकाबले को रोचक भी बना सकते हैं। 4- मीरापुर: मुस्लिम बहुल सीट पर शाहनजर की मौजूदगी का पड़ेगा असर
मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी मुस्लिम बहुल है। दूसरे नंबर पर दलित मतदाता हैं। पिछड़े वर्ग में जाट, पाल, गुर्जर, सैनी मतदाता हैं। जाट, पाल सीट भाजपा ने गठबंधन की सहयोगी रालोद को दी है। रालोद ने पाल बिरादरी की मिथलेश पाल को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, सपा ने सुम्बुल राणा को मैदान में उतारा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मीरापुर में मुस्लिम वोट एकतरफा सपा की तरफ जाता है। सपा के मुस्लिम वोट में सेंध लगाने के लिए बसपा ने शाहनजर को प्रत्याशी बनाया है। शाहनजर मुकाबले को अगर त्रिकोणीय बनाने में सफल रहे, तो उसका नुकसान सपा को हो सकता है। 5- सीसामऊ: सभी दलों के लिए ब्राह्मण वोट अहम
कानपुर की सीसामऊ सीट पर 42 फीसदी मुस्लिम हैं। 40 हजार से ज्यादा ब्राह्मण, 50 हजार से अधिक दलित और 30 हजार से अधिक वैश्य मतदाता भी हैं। भाजपा ने उपचुनाव में ध्रुवीकरण के लिए काफी मंथन और मशक्कत के बाद सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं, सपा ने पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया है। बसपा ने वीरेंद्र कुमार शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय लोगों का कहना है, यूं तो सीधी टक्कर भाजपा और सपा के बीच होगी। लेकिन वीरेंद्र शुक्ला ब्राह्मणों के जितने भी वोट लेने में सफल होंगे, उतना ही भाजपा को नुकसान होगा। सीसामऊ को भाजपा नेतृत्व कांटे के टक्कर वाली सीट मानता है। ऐसे में शुक्ला जितने वोट खींच पाएंगे, उतना भाजपा की चिंता बढ़ेगी। 6-मझवां: ब्राह्मण और जाटव वोट से मुकाबला रोचक
मिर्जापुर जिले की मझवां सीट पर पिछड़े वर्ग में सबसे अधिक बिंद समाज के मतदाता हैं। बिंद के बाद मौर्य और कुर्मी भी बड़ी संख्या में हैं। अगड़ी जातियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। ठाकुर मतदाता भी अच्छी संख्या में हैं। दलित वर्ग में जाटव समाज के मतदाता हैं। भाजपा ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, सपा ने ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बसपा प्रत्याशी दीपक तिवारी अगर ब्राह्मण वोट खींचने में सफल रहे, तो ब्राह्मण और जाटव वोट मिलकर मुकाबले को रोचक बनाएंगे। दीपक तिवारी ब्राह्मण और जाटव समाज के जितने अधिक वोट लेंगे, उतना ही भाजपा की राह मुश्किल करेंगे। 7- गाजियाबाद: वैश्य वोट बैंक में सेंध लगी तो रोचक होगा मुकाबला
राष्ट्रीय राजधानी के करीब वाली गाजियाबाद ब्राह्मण और वैश्य बहुल सीट है। भाजपा ने गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद ब्राह्मण समाज के संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने सामान्य की सीट पर दलित वर्ग के सिंह राज जाटव को प्रत्याशी बनाकर दलित कार्ड खेला है। वहीं, बसपा ने वैश्य समाज के परमानंद गर्ग को प्रत्याशी बनाया है। परमानंद अगर भाजपा के वैश्य वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहे, तो मुकाबला रोचक होगा। मायावती संदेश देना चाहती हैं
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जिस तरह मीडिया और सोशल मीडिया में बसपा को भाजपा की बी टीम बताया जाता है, लोकसभा चुनाव में बसपा को उसका नुकसान हुआ। वैसे तो बसपा ने अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। लेकिन, इस बार 8 प्रत्याशी उतारे हैं। इससे लगता है, मायावती यह संदेश देना चाहती है कि बसपा भाजपा की B-टीम नहीं है। इसलिए प्रत्याशी चयन में मायावती ने ध्यान रखा है कि उनके प्रत्याशी कहीं सपा, तो कहीं भाजपा के वोट में सेंध लगाएंगे। राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्रनाथ भट्‌ट कहते हैं- बसपा जातीय अस्मिता की राजनीति में बहुत पीछे छूट गई है। बसपा के पास किसी जाति का बड़ा वोट बैंक नहीं बचा है। उनका अधिकांश जाटव वोट बैंक भी सपा और भाजपा में चला गया। उपचुनाव की लड़ाई में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। बसपा की ज्यादा भूमिका दिखती नहीं है। पार्टी अपने बिखरते जनाधार को रोकने के लिए लड़ रही है। सपा ने पश्चिमी यूपी के जाटवों को संदेश देने के लिए गाजियाबाद शहर की सामान्य सीट से जाटव को टिकट दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक आनंद राय का कहना है कि उपचुनाव में वैसे तो बसपा को गंभीर नहीं ले रही। बीते दो चुनाव से बसपा वोट कटवा साबित हो रही है। वह ऐसी मजबूत स्थिति में नहीं है कि चुनाव जीत सके। उनका उम्मीदवार किसी न किसी दल को नुकसान पहुंचाएगा। कटेहरी में सपा की शोभावती वर्मा और बसपा ने अमित वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों कुर्मी समाज से हैं। अमित वर्मा सीधा नुकसान भाजपा और सपा दोनों को पहुंचाएंगे। —————— ये भी पढ़ें… भाजपा ने सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को उतारा, मीरापुर से रालोद की मिथलेश पाल को टिकट; करहल से अखिलेश के बहनोई को उतारा भाजपा ने यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने खाते की 8 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। 9वीं सीट मुजफ्फरनगर की मीरापुर रालोद को दी है। यहां मिथलेश पाल को टिकट दिया गया है। भाजपा ने कानपुर की सीसामऊ सीट से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। सुरेश अवस्थी भाजपा के प्रदेश मंत्री और कानपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय महामंत्री रहे हैं। मैनपुरी की करहल से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। अनुजेश सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। अखिलेश यादव के भी रिश्ते में बहनोई लगते हैं। पढ़ें पूरी खबर

अयोध्या में शराब की दुकान में घुसकर मारपीट, VIDEO:लाठी-डंडों से सेल्समैन को जमकर पीटा, 4 लोग गिरफ्तार अयोध्या में शराब के रुपए मांगने पर दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा। खून से लथपथ सेल्समैन की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। घटना महराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर अरवत की है। सेल्समैन को पीटने का वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कुछ शराब की दुकान में लाठी डंडे लेकर पहुंचते हैं और जबरदस्ती दुकान को तोड़ने के लिए हाथ पैर मारते हैं। दुकान की खिड़की-दरवाजा तोड़कर अंदर घुसते हैं और सेल्समैन की लाठी-डंडों से पिटाई करते हैं। युवक को इतना मारते हैं जब तक वह लहूलुहान नहीं हो गया। मारने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। सबसे पहले 4 तस्वीरें देखिए… सेल्समैन ने दी थाने में तहरीर
सेल्समैन संदीप कुमार पाल ने तहरीर में बताया बुधवार की रात लगभग नौ बजे थाना क्षेत्र के बगल गांव के कल्याणपुर बरौली निवासी भूपेन्द्र सिंह अपने चार-पांच अज्ञात साथियों के साथ आए और अंग्रेजी शराब की मांग की। शराब देने के बाद जब पैसों की मांग की तो सभी लोग गुस्से में आ गए। दुकान के गेट पर लातों से धक्का देकर अंदर घुस गए। हाथों तथा डंडों से पिटाई करने लगे। सिर में गंभीर चोटे आ गई। प्रभारी निरीक्षक थाना महाराजगंज अमरजीत सिंह ने बताया सेल्समैन से मारपीट करने वाले 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

जो अफसर नजरों से उतरे, फिर नसीब नहीं हुई कुर्सी:यूपी में चहेतों को लगातार मिल रहे जिले; अपनी बारी के इंतजार में कई IAS-IPS यूपी में सरकार चाहे जो रही हो, अपने हिसाब से ही अधिकारियों की तैनाती करती है। चाहे वह भाजपा की कल्याण सिंह सरकार रही हो, मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह, मायावती, अखिलेश यादव या अब योगी आदित्यनाथ की सरकार। यही वजह है कि इस समय यूपी की ब्यूरोक्रेसी दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। आईएएस हों या आईपीएस, आखिरी बार इनके एसोसिएशन की बैठक कब हुई? कब आईएएस-आईपीएस वीक मनाया गया, अफसर यह भूल चुके हैं। योगी सरकार बनने के बाद (मार्च, 2017) आए अफसर तो यह भी नहीं जानते कि प्रदेश में उनकी कोई एसोसिएशन भी है। हाल यह है कि जो एक बार मुखिया की नजरों में जमा, उसे जिला-दर-जिला मिलता गया। जो नजरों से गिरा, उसके लिए जिलों के रास्ते बंद हो गए। कई तो ऐसे हैं, जिन्हें अब भी पहली फील्ड पोस्टिंग का इंतजार है। 10 से 12 साल की नौकरी हो गई, लेकिन एक बार भी फील्ड में तैनाती नहीं मिली। जबकि ऐसे भी अफसर हैं, जो लगातार फील्ड पोस्टिंग में हैं। इसी की पड़ताल करती हुई यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट… ऐसे अफसर, जिन्हें नहीं मिली जिले की कमान
12 से ज्यादा आईएएस-आईपीएस ऐसे हैं, जिन्हें 10 साल की सर्विस के बाद या पीपीएस से आईपीएस और पीसीएस से आईएएस बनने के बरसों बाद भी जिले की कमान नहीं मिली। मसलन रवीना त्यागी 2014 बैच की आईपीएस हैं। इन्हें जिले की कमान संभालने का मौका अब तक नहीं मिला। रवीना की ही तरह उनकी बैच की पूजा यादव और रईस अख्तर भी हैं। इन दोनों अफसरों को भी किसी जिले की कमान अब तक नहीं सौंपी गई। इन अफसरों के पास जिले की पोस्टिंग के नाम पर अलग-अलग पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की पोस्टिंग रही है। पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी की पोस्टिंग जिले में एडिशनल एसपी के पोस्टिंग के बराबर मानी जाती है। यानी उसके पास पूरे जिले की कमान नहीं होती। इसी तरह कुछ अफसर ऐसे हैं, जिन्हें सिर्फ एक या दो पोस्टिंग ही दी गईं। मसलन, प्रताप गोपेंद्र यादव 2012 बैच के आईपीएस हैं। यानी 12 साल से सेवा में हैं। जिले में बतौर कप्तान वे चित्रकूट में रहे। वहां से हटे, तो दोबारा फील्ड की पोस्टिंग नहीं मिली। 2013 बैच के आईएएस राज कमल यादव बागपत में जिलाधिकारी रहे। बीते 11 साल में जिलाधिकारी के तौर पर यह उनकी इकलौती पोस्टिंग रही। आईएएस अफसरों में प्रमोशन पाए ऐसे अफसरों की संख्या अनगिनत है, जिन्हें आईएएस बनने के बाद से अब तक फील्ड में पोस्टिंग नहीं मिली। पीसीएस से आईएएस बने संजय कुमार यादव, रणविजय यादव, राम सिंघासन प्रेम, ओम प्रकाश राय, कृष्ण कुमार गुप्ता समेत 12 से अधिक अफसरों के नाम इस सूची में शामिल हैं। अफसर, जो फील्ड से हटे ही नहीं
कई ऐसे अफसर हैं, जिन्हें एक बार मौका मिला तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मसलन, योगी आदित्यनाथ जब प्रदेश के मुखिया बने तो प्रशांत कुमार पीएसी में एडीजी थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें पहले ट्रैफिक निदेशालय में तैनाती दी। उसके तीन महीने बाद मेरठ जोन का एडीजी बना दिया। मेरठ जोन में प्रशांत कुमार 16 जुलाई 2017 से 26 मई 2020 तक एडीजी रहे। इसके बाद उन्हें सीधे लखनऊ में एडीजी कानून व्यवस्था जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशांत कुमार ने इसे भी बखूबी निभाया। 31 जनवरी 2024 को कार्यवाहक डीजीपी बनने से पहले प्रशांत कुमार लगातार एडीजी कानून व्यवस्था, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था के पद पर रहे। वह मौजूदा समय में सबसे पावरफुल डीजीपी में से एक हैं। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के नाम ऐसा रिकाॅर्ड है, जिसे शायद ही कोई अफसर तोड़ सके। अमिताभ यश साढ़े 7 साल से यूपी एसटीएफ के चीफ हैं। मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद अफसरों में से एक अमिताभ यश मौजूदा समय में एडीजी कानून व्यवस्था का काम भी देख रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे एडीजी अखिल कुमार, एडीजी भानु भास्कर, एडीजी कानपुर जोन आलोक सिंह लगातार फील्ड पोस्टिंग पर हैं। झांसी के डीआईजी कलानिधि नैथानी एसपी बनने के बाद से लेकर डीआईजी बनने तक केवल तीन महीने साइड पोस्टिंग पर रहे। डीआईजी बने, तब भी सीधे फील्ड में पहुंचे। इसी तरह सहारनपुर के डीआईजी अजय साहनी बीते 7 साल से लगातार फील्ड में हैं। वे केवल तीन महीने के लिए फील्ड से हटे हैं। मथुरा के एसएसपी शैलेश पांडेय हों या मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा, जब से ये एसपी बने हैं, अब तक एक दिन के लिए भी वह साइड पोस्टिंग पर नहीं रहे। आईएएस अफसरों में प्रतिनियुक्ति पर आए अंजनेय कुमार सिंह का नाम सबसे ऊपर है। वे जब से आए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमे हैं। पहले रामपुर के जिलाधिकारी थे और अब मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त हैं। क्यों रहती है फील्ड पोस्टिंग की चाहत
आईएएस हों या आईपीएस, हर किसी की तमन्ना होती है कि वह एक बार जिले का कलेक्टर या कप्तान बन जाए। प्रमोशन हो तो मंडलायुक्त, डीआईजी, आईजी रेंज और कमिश्नरेट का पुलिस कमिश्नर, एडीजी जोन बने। यह सारी पोस्टिंग अहम मानी जाती है। खासकर जिले के डीएम और कप्तान का रुतबा अलग ही होता है। वहीं, हेडक्वार्टर या सचिवालय की पोस्टिंग में ज्यादातर काम फाइलों में जूझे रहने का होता है। अधिकारी को किसी न किसी एचओडी के अधीन रहना होता है। यहां तैनात अफसरों का फैसला स्वतंत्र नहीं होता। जबकि, फील्ड में पोस्टिंग के दौरान अपने विवेक से भी फैसला लिया जा सकता है। हर सरकार के होते हैं अपने अफसर
सरकार मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की या योगी आदित्यनाथ की। हर मुख्यमंत्री अपनी पसंद के अफसर की तैनाती करते रहे हैं। मायावती दलित अफसरों को तरजीह देती थीं और अहम जिलों की कमान, अहम पद उन्हीं को सौंपती थीं। इसी तरह अखिलेश की सरकार में यादव और मुस्लिमों को अच्छे पदों पर तैनाती मिलती रही है। सरकारें बदलती हैं तो ऐसे अफसरों को किनारे लगा दिया जाता है, जो उस सरकार में अहम पदों पर तैनात रहे हों। यही वजह है कि 75 में से सिर्फ एक जिले में मुस्लिम पुलिस कप्तान है। वह भी ललितपुर में, जहां मुश्ताक अहमद एसपी हैं। वहीं, एक भी मुस्लिम जिलाधिकारी जिलों में नहीं है। इसी तरह एक भी जिले में पुलिस में यादव जाति के एसपी की तैनाती नहीं है। यही हाल जिलाधिकारी के रूप में यादवों का है। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है। पहले की सरकारें भी पूर्ववर्ती सरकार के अफसरों को हटाकर अपनी पसंद के अफसरों की तैनाती करती रही हैं। कम हुआ पीपीएस का दबदबा
यूपी कॉडर में जो भी आईएएस या आईपीएस होते हैं, उनमें 33% प्रमोशन से भरे जाते हैं। यानी राज्य पुलिस सेवा और राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईपीएस और आईएएस बनाया जाता है। उम्मीद रहती है कि इसी रेश्यो में जिलों में भी तैनाती मिलेगी। लेकिन मौजूदा समय में 68 जिलों में से 55 जिलों में पुलिस कप्तान के रूप में डायरेक्ट आईपीएस तैनात हैं। जबकि, प्रमोटी अफसर केवल 13 जिलों में कप्तान हैं। अमूमन, प्रमोटी अफसरों की संख्या 22 से 23 होनी चाहिए। मुलायम सिंह की सरकार में एक समय आधे से ज्यादा जिलों में प्रमोटी अफसरों की तैनाती कर दी गई थी। जिनको नहीं मिला मौका, उन्होंने किया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का रुख
कई अफसर ऐसे भी हैं जिन्हें प्रदेश में मौका नहीं मिला, तो उन्होंने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का रुख कर लिया। इनमें 2011 बैच के मोहम्मद इमरान, 2012 बैच के सलमान ताज पाटिल, 2007 बैच की प्रतिभा अम्बेडकर समेत कई ऐसे अफसर शामिल हैं। आईएएस और आईपीएस की तैनाती के क्या है नियम और प्रोसेस
पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन बताते हैं- सेवा में आने के बाद पहले दो साल प्रशिक्षण का समय होता है। अगले दो साल एसडीएम के तौर पर काम करना होता है। 4 साल की सेवा के बाद सीनियर स्केल मिल जाता है। इसके बाद आईएएस की जिलाधिकारी के तौर पर तैनाती की जा सकती है। लेकिन, उत्तर प्रदेश में परंपरा यह रही है कि सीनियर स्केल मिलने के बाद कम से कम दो साल बतौर सीडीओ पोस्टिंग दी जाती है। यानी जिलाधिकारी बनने के लिए डायरेक्ट अफसर को 6 साल तक इंतजार करना होता है। इसी तरह आईपीएस में भी चार साल की सर्विस के बाद जिले की कमान सौंपी जा सकती है। पीपीएस से आईपीएस बनने वाले और पीसीएस से आईएएस बनने वाले अफसरों को प्रमोशन के फौरन बाद जिले की कमान सौंपी जाती रही है। फील्ड पोस्टिंग न होने पर क्या अफसर चुनौती दे सकता है
किसी भी अफसर के लिए फील्ड पोस्टिंग जरूरी मानी जाती है। लेकिन इसे कोई कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि उसके बराबर की पोस्ट सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में है, जहां पोस्टिंग मिल जाती है। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं- पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है। यहां किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता और न ही करना चाहिए। हर अफसर को जिले में काम करने का मौका मिलना चाहिए। यह काम डीजीपी का होता है। वह देखे कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वह न होने दे। लेकिन जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हों, उन्हें फील्ड में तैनाती का मौका नहीं मिलना चाहिए। पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल का कहना है- किस अधिकारी को कहां पोस्ट करना है, यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विवेकाधिकार होता है। वह चाहे जिलों की तैनाती हो या सचिवालय की तैनाती। चुनी हुई सरकार को हक है कि वह उन अधिकारियों को योग्यता के हिसाब से उस रैंक के पद पर कहीं भी तैनात कर सकती है। न तो कम से कम समय के लिए कोई मानक तय है और न ही अधिक से अधिक समय के लिए। यानी इसमें न तो किसी नियम का उल्लंघन है और न ही ऐसी कोई वैधानिक बाध्यता। जिसे सरकार फील्ड में रखना चाहती है, फील्ड में रखती है। जिसे शासन या साइड पोस्टिंग में रखना चाहती है, उसे वहां रखती है। —————- ये भी पढ़ें… यूपी के टॉप अफसर 2025 में हो जाएंगे रिटायर, नए चेहरों को मिलेगी कमान; मनोज सिंह का कार्यकाल नहीं बढ़ा तो 3 नाम कतार में यूपी में 2025 में टॉप ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदल जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग सहित कई बड़े आईएएस अफसर रिटायर हो जाएंगे। जो रिटायर हो रहे हैं, उनमें से कई एसीएस, निदेशक और आयुक्त हैं। नए चेहरों के साथ शासन-सत्ता की नई तस्वीर देखने को मिलेगी। जनवरी से दिसंबर 2025 तक यूपी कैडर के 27 आईएएस अफसर रिटायर होंगे। ये भी पढ़ें…