पंजाब में पुलिस चौकी पर आतंकी हमला:ऑटो से फेंका ग्रेनेड, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने जिम्मेदारी ली

मोगा में लाठी से पीटकर मजदूर की हत्या:पैसों को लेकर हुआ था विवाद, आरोपी फरार, बिहार का रहने वाला था मोगा जिले के घलक्ला में देर रात पैसे के लेनदेन को लेकर गांव के रहने वाले व्यक्ति ने लाठी से पीटकर एक मजदूर की हत्या कर दी। मृतक बोहतन मेहतो (43) बिहार का रहने वाला था। घटना के बाद आरोपी जीप लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बोहतन मेहतो पिछले 4 साल से गांव के किसान के खेतों में मजदूरी कर रहा था। खेत की मोटर पर आपने साथियों के साथ रहता था । पैसों को लेकर हुआ था विवाद मृतक बोहतन महतो के साथी ने कहा के वह देर रात वह और उनके 4-5 साथी मोटर पर बैठे थे और खाना खाने लगे। तभी वहां पर गांव का रहने वाला गुरप्रीत सिंह गोपी आया और हमारे एक साथी से उसने 3500 रुपए लेने थे, जिसको लेकर वह बहस करने लगा हम ऊपर छत पर थे और बोहतन महतो नीचे उसके पास खड़ा था। मृतक ने उसको जाने के लिए कहा के कल तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। पता नही गुरप्रीत गोपी को क्या हुआ उसने बोहतन पर को लाठी से हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। तभी हमने खेतों के मालिक को बुलाया और उसे अस्पताल लेकर गए। यहां पर उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जांच में जुटी पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले को लेकर जांच अधिकारी ने कहा के हमारे पास शिकायत दर्ज करवाई है। हम मौके पर पहुंचे और पूछताछ कर रहे है। उन्होंने बताया कि आरोपी फरार है। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है आगे कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

भारतीय सेना का पंजाब सरकार को पत्र:कहा-राज्य में सैन्य कर्मचारियों को मिले 300 यूनिट फ्री बिजली, प्रदेश में तैनात हैं 1 लाख कर्मचारी भारतीय सेना ने पंजाब सरकार से राज्य में तैनात अपने कर्मियों के लिए हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली की मांग की है। इससे सरकार मुश्किल में पड़ गई है। क्योंकि वह घरेलू बिजली सब्सिडी के भारी बोझ से जूझ रही है। राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी कमान ने दलील दी है कि हालांकि राज्य सरकार जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। लेकिन इसे पंजाब के छावनी और सैन्य स्टेशनों में विवाहित आवासों में रहने वाले सैन्य कर्मियों और रक्षा नागरिकों तक नहीं बढ़ाया गया है। दूसरी ओर पंजाब सरकार के अधिकारियों का कहना है कि छावनी और सैन्य स्टेशनों में रहने वालों को मुफ्त बिजली सब्सिडी नहीं दी जा सकती। क्योंकि इन स्टेशनों को भारी मात्रा में बिजली की आपूर्ति होती है।
सब्सिडी व्यक्तिगत घरेलू उपभोक्ताओं को दी जाती है। भारतीय सेना का यह भी तर्क है कि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त बिजली की समान सुविधा वहां तैनात सैन्य कर्मियों को भी दी जाती है। इस मांग पर अब राज्य सरकार के शीर्ष स्तर पर चर्चा हो रही है। पंजाब में एक लाख सैनिक तैनात पंजाब में इस वक्त एक लाख से अधिक सैनिक तैनात हैं। सभी अधिकारी और जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी, 35% जवानों के समान ही परिवार के साथ रहने के लिए अधिकृत हैं। इसके अलावा, सेना की संरचनाओं में तैनात रक्षा मंत्रालय के बड़ी संख्या में असैन्य कर्मचारी भी सैन्य स्टेशनों में रहने के लिए पात्र हैं। क्योंकि राज्य सरकार का कुल घरेलू बिजली सब्सिडी बिल पहले से ही 8,785 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 1,550 करोड़ रुपए अधिक है। इसलिए मुफ्त बिजली के लिए हजारों और घरेलू परिवारों को शामिल करने से पीएसपीसीएल की वित्तीय मुश्किलें बढ़ेंगी। 5 जिलों में मुफ्त बिजली देने की मांग राज्य सरकार अपनी खुद की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए पीएसपीसीएल को बिजली सब्सिडी का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है। 13 नवंबर तक, मुफ्त घरेलू बिजली के लिए राज्य सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल सब्सिडी में से केवल 4,508.2 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 20,477 करोड़ रुपए के कुल सब्सिडी बिल में से 11,401.26 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इस महीने में पीएसपीसीएल को दी गई 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार ने उन्हें 2,387 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता भी दी है। हालांकि यह मांग केवल दक्षिण पश्चिमी कमान द्वारा की गई है। जिसकी संरचनाएं पंजाब के बठिंडा और मालवा क्षेत्र के कुछ अन्य स्थानों पर स्थित हैं। लेकिन यदि सरकार वह इसे मुफ्त बिजली देती है, तो उसे जालंधर, फिरोजपुर, पटियाला, अमृतसर और पठानकोट में स्थित संरचनाओं को भी मुफ्त बिजली देनी होगी।

हरियाणा-पंजाब में दिल्ली कूच पर अड़े किसान:बैरिकेडिंग बढ़ी, बड़ौली बोले- किसानों को रोकने वाला कोई नहीं, गृह सचिव ने कहा- बातचीत से सुलझेगा मामला हरियाणा पुलिस के इनकार के बावजूद शंभू बॉर्डर से किसान कल (6 दिसंबर) दिल्ली कूच पर अड़ गए हैं। उन्होंने पहले दिन यहां से 101 किसानों का जत्था पैदल दिल्ली रवाना होने का ऐलान कर दिया है। जिसे देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अंबाला की तरफ बैरिकेडिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। इस मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से जब सवाल किया गया कि क्या सरकार किसानों को रोक रही है। तो इसपर जवाब देते हुए उन्होने कहा- किसानों को कौन है रोकने वाला? किसानों का देश है किसानों का प्रदेश है। जहां मर्जी हो किसान वहां जाएं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि लोग परेशान ना हों ये प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी है। किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा की गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा- आम नागरिकों की सुरक्षा करना किसी भी सरकार के लिए प्राथमिकता होती है। दिल्ली में अभी परमिशन नहीं मिली है। इस दौरान उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से बात करनी चाहिए क्योंकि बातचीत से ही मामले सुलझेंगे। वहीं पंजाब के मानसा में किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। किसान यहां गुजरात-जम्मू पाइपलाइन बिछाने का विरोध कर रहे थे। रात 1 बजे हुए टकराव में किसान और पंजाब पुलिस के 3 SHO घायल हो गए। किसान यहां कम मुआवजा मिलने से नाराज हैं। सिलसिलेवार ढंग से दोनों घटनाओं के बारे में पढ़ें… किसान बोले- शंभू बॉर्डर से कूच होगा, पुलिस बैरिकेडिंग बढ़ा रही
किसानों ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ शंभू बॉर्डर से ही दिल्ली कूच होगा। खनौरी बॉर्डर पर उनका अनशन ही रहेगा। वहां से किसान हरियाणा में एंट्री नहीं करेंगे। किसान नेता सरवण पंधेर दोपहर में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। किसानों की जिद को देखते हुए हरियाणा पुलिस भी अलर्ट हो गई है। पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर अंबाला की तरफ बैरिकेडिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। यहां जाली और टेंट लगाए जा रहे हैं। हरियाणा प्रशासन ने भी किसानों से अपील की है कि प्रदर्शन और पैदल कूच पर दोबारा विचार करें। दिल्ली पुलिस से मंजूरी के बाद ही जाएं अन्यथा इसे रद्द करें। हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर नोटिस भी चिपकाया
किसानों के दिल्ली कूच से 2 दिन पहले 4 दिसंबर को अंबाला प्रशासन ने शंभू बॉर्डर पर नोटिस चिपका दिया। जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में प्रदर्शन या आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी हो तो अंबाला डीसी के ऑफिस को बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। अंबाला में BNS की धारा 163 लागू कर दी गई है। जिसमें अंबाला की सीमा के अंदर किसी तरह के प्रदर्शन के लिए मंजूरी लेनी जरूरी होगी। पंजाब में जमीन मुआवजे को लेकर पुलिस-किसानों में झड़प
पंजाब के मानसा में किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। किसान विरोध करने बठिंडा जिले के तलवंडी साबो पहुंच रहे थे। जहां मानसा पुलिस ने रात करीब 1 बजे उन्हें रोकने की कोशिश की तो माहौल बिगड़ गया। इस झड़प में भीखी, सिटी-2 और बुडलाढ़ा के 3 SHO गुरवीर सिंह, दलजीत सिंह और जसवीर सिंह घायल हो गए। इस दौरान पुलिस ने कुछ किसान नेताओं को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल, हाईकोर्ट ने प्रशासन को बठिंडा में गुजरात से जम्मू तक बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन के काम में सहयोग देने को कहा। इसकी शुरुआत तलवंडी साबो के गांवों से की जा रही है। मगर, किसान अधिक मुआवजे की मांग को लेकर काम शुरू नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए कंपनी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर किया है। कोर्ट में सुनवाई देख प्रशासन काम कराने पहुंचा
हाईकोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को है। इस कारण प्रशासन ने अब काम शुरू कर दिया है। कल (4 दिसंबर) सुबह जब प्रशासन की टीम पाइपलाइन बिछाने के लिए गांव लेलेवाला पहुंची तो किसानों ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे करीब 15 किसानों को हिरासत में लिया। भाकियू एकता उगराहां के जिला अध्यक्ष शिंगारा सिंह ने कहा कि पाइप लाइन बिछाने वाली कंपनी खेत मालिकों को कम मुआवजा दे रही है। कंपनी के अधिकारियों ने जिला प्रशासन की मौजूदगी में लिखित समझौता किया था और किसानों को 24 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देंगे। मगर, अब कंपनी अपने वादे से मुकर रही है। कंपनी किसी को कम, किसी को ज्यादा मुआवजा दे रही है। इसीलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। SP बोले- किसानों ने गाड़ी चढ़ाई, लाठियां बरसाईं
मानसा के SP(D) मनमोहन सिंह ने बताया कि संगरूर की ओर से 300 के करीब किसानों का बड़ा काफिला मानसा की ओर बढ़ रहा था। इसका पता चलने पर भीखी पुलिस ने इंस्पेक्टर गुरबीर सिंह की अगुआई में नाकाबंदी कर उन्हें रोकने की कोशिश की। किसानों ने पुलिस पर गाड़ी चढ़ा दी और लाठियां बरसाने लगे। जिसमें 3 एसएचओ घायल हुए। इंस्पेक्टर गुरबीर सिंह की दोनों बाजू फ्रैक्चर हो गई हैं। बुडलाढ़ा के SHO जसवीर सिंह के सिर में गहरी चोट लगी है। मानसा थाना सिटी-2 के SHO दलजीत सिंह भी जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी किसान को हिरासत में नहीं लिया गया है। **************** ये खबर भी पढ़ें… PM दौरे की वजह से किसानों को दिल्ली कूच की मंजूरी मिलनी मुश्किल पंजाब के किसानों को शंभू बॉर्डर से 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की परमिशन मिलनी मुश्किल है। 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत में कार्यक्रम है। किसानों ने दिन में 8 घंटे चलने का जो शेड्यूल बनाया है, उसके हिसाब से 3 दिन में वह पानीपत ही पहुंचेंगे। हरियाणा सरकार को लग रहा है कि ऐसे में PM की सिक्योरिटी को लेकर चिंता हो सकती है (पढ़ें पूरी खबर…)