‘जो किताब मेरे लिए उतारा गया है, उसको…’, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने मुस्लिमों से कह दी बड़ी बात

यूपी विधानसभा में सीएम योगी का दावा- संभल की इन मस्जिदों पर अवैध तरीके से हो रही थी बिजली सप्लाई <div id=”:10u” class=”Am aiL Al editable LW-avf tS-tW tS-tY” tabindex=”1″ role=”textbox” spellcheck=”false” aria-label=”Message Body” aria-multiline=”true” aria-owns=”:1jj” aria-controls=”:1jj” aria-expanded=”false”>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CM Yogi In UP Assembly: </strong>उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार, 16 दिसंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष पर संभल हिंसा को लेकर जमकर बरसे. मुख्यमंत्री ने इस दौरान विपक्ष के अन्याय और असत्यपूर्ण व्यवहार को लेकर भी काफी कुछ बोला. योगी आदित्यनाथ ने संभल से बिजली के मिनी स्टेशन संचालित होने की भी बात कही. अपनी बात रखते हुए उन्होंने देश के संसाधनों की लूट होने की बात कही.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम ने सदन के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि, “बहराइच हो या संभल की घटना प्रशासन की कार्यवाही पूरी ईमानदारी और न्यायसंगत तरीके से की जा रही है.” सीएम योगी ने संभल हिंसा को लेकर सदन के समक्ष कहा कि, संभल हिंसा को लेकर हमने न्यायिक आयोग का गठन किया है. न्यायिक आयोग लगातार हिंसा प्रभावित क्षेत्र का मुआयना कर रहा है. सभी पक्षों की बात को सुना जा रहा है. ऐसे में किसी भी तरह की पत्थरबाजी करने से संभल में शांति बहाल नहीं होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपसी सौहार्द की बात करते हुए कहा कि, &nbsp;”धार्मिक स्थलों से बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>धार्मिक स्थलों से बिजली संचालित होने को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा?</strong> <br />मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि, “संभल में ऐसे कई मस्जिदों के ऊपर गैर कानूनी बिजली मिनी स्टेशन पाए गए. जहां से गैर कानूनी तरीके से लोगों को बिजली सप्लाई की जाती थी. उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का लाइन लॉस 30 फीसदी से कम है. लेकिन अकेले संभल के दीपा सराय और मियां सराय बिजली विभाग का लाइन लॉस 78 फीसदी और 82 फीसदी है. देश के संसाधनों में हो रही चोरी को पकड़ने जब प्रशासन काम करता है तो कहते हैं सरकार चोर है. सरकार हम पर अत्याचार कर रही है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आपकी बुराई में न्याय और सत्य नहीं झलकता है- सीएम योगी<br /></strong>सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि, जब सच्चाई सामने आती है तो, लोगों को बुरा लगता है. क्योंकि जो लोग सच्चाई का सामना नहीं कर सकते या जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो लोग अक्सर बुराई करते हैं. आपकी बुराई में न्याय और सत्य नहीं झलकता है. ये पक्षपातपूर्ण है. आपके ऐसा करने से लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं बल्कि कमजोर होती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संभल हिंसा को लेकर विपक्ष सच पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है<br /></strong>शीतकालीन सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई और मुद्दों पर अपनी बात रखी. संभल और बहराइच की सांप्रदायिक हिंसा पर विपक्ष को जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, बाबरनामा भी कहता है कि (संभल में) हरिहर मंदिर को तोड़कर ढांचा खड़ा किया गया और पुराण कहता है कि श्रीहरि विष्णु का दसवां अवतार संभल में होगा. प्रश्नकाल के बाद विधानसभा में नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने संभल और बहराइच आदि में हाल में हुई हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय एवं अन्य सपा सदस्यों की चर्चा कराने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष सच पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सूर्य, चांद और सत्य को बहुत देर तक कोई छिपाया नहीं सकता, सत्य जल्द सामने आएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जय श्रीराम के नारे लगने से लोग हुए आक्रोशित<br /></strong>इसके पहले सदन में संभल से सपा सदस्य इकबाल महमूद ने कहा कि एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जाता है. जिसमें संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए अनुरोध किया गया और उसी दिन दो घंटे के अंदर दल को सर्वे के लिए भेज दिया गया. सपा सदस्य ने कहा, &lsquo;&lsquo;सर्वे में जामा मस्जिद प्रबंधन ने पूरा सहयोग किया लेकिन जैसे ही वे लोग चले गये, जय श्रीराम के नारे लगाने लगे. जिससे सपा ही नहीं, पूरा संभल इस पर आक्रोशित हो गया.&rsquo;&rsquo; उन्होंने कहा,&lsquo;&lsquo; (नवंबर की) 23 तारीख की रात संभल के अधिकारियों ने कहा कि 24 तारीख को दोबारा सर्वे होगा. इसके बाद लोगों ने कहा कि दोबारा सर्वे की क्या जरूरत है लेकिन वे लोग नहीं माने और लखनऊ से आदेश हो गया कि 24 को ही सर्वे कराना है.&rsquo;&rsquo;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इकबाल महमूद ने दावे से कहा कि दोबारा सर्वे कराने का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि 23 नवंबर को कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया और चूंकि वहां के मुसलमानों का वोट जबरन डलवा दिया गया, इसलिए यह आदेश आया ताकि कोई विरोध न हो. सपा सदस्य ने यह भी कहा कि लोगों ने फिर दोबारा &lsquo;जय श्रीराम&rsquo; के नारे लगाए और भीड़ एकत्र हुई तो गोलीबारी शुरू हो गयी और पांच लोगों की मौत हो गयी, जिसमें एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम नहीं हुआ और जबरन दफन कर दिया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हिंसा के पीछे का सच प्रदेश की जनता जानें- कांग्रेस नेता मोना<br /></strong>कांग्रेस दल नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि यह केवल राजनीतिक विषय नहीं है. यह प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा का विषय है. उनका कहना था कि कोई सरकार नहीं चाहती कि सांप्रदायिक दंगे हों और प्रदेश जले लेकिन अफसोस की बात है कि दो घटनाओं से आज प्रदेश का माहौल ठीक नहीं है. मोना ने कहा कि जो तथ्य हों उस पर चर्चा हो और प्रदेश की जनता जानें कि सच क्या है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विपक्ष के सवालों का जवाब सीएम योगी ने आंकड़ो के साथ दिया<br /></strong>सदस्यों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> ने एनसीआरबी डेटा के आंकड़ों के हवाले से बताया कि 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों में 97 से 99 फीसदी तक की कमी आई है. उन्होंने दावा किया कि 2017 से अब तक राज्य में दंगे नहीं हुए हैं, जबकि 2012 से 2017 (सपा कार्यकाल) तक राज्य में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए थे और 192 लोगों की मौत हुई. योगी का कहना था कि 2007 से 2011 के बीच 616 सांप्रदायिक घटनाएं हुईं, इसमें 121 लोगों की मौत हुई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राम के बिना हमारा कोई काम नहीं होता- सीएम योगी<br /></strong>योगी ने कहा, ”आखिर तथ्यों को छिपाकर कब तक जनता को गुमराह करेंगे. संभल में माननीय न्यायालय के आदेश पर सर्वे हो रहा था. जय श्री राम सांप्रदायिक संबोधन नहीं है. राम के बिना हमारा कोई काम ही नहीं है.” उन्होंने कहा, &lsquo;&lsquo;’जय श्री राम बोलने पर उत्तेजना फैलने से नीयत सभी लोग समझ सकते हैं.” मुख्यमंत्री ने हाल के उपचुनाव में मुरादाबाद जिले के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र समेत नौ में सात सीट पर भाजपा गठबंधन की जीत की चर्चा करते हुए कहा कि कुंदरकी की जीत वोट की लूट कहना सदस्य का अपमान है. वहां सपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>वहां का पठान और शेख कह रहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे – सीएम योगी<br /></strong>उन्होंने कहा ,&lsquo;&lsquo; वहां का पठान और शेख कह रहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, आपके पूर्वज भी हिन्दू थे. यह देशी-विदेशी मुसलमानों की आपसी भिड़ंत है, जो वर्चस्व की लड़ाई को लेकर चल रही है.” संभल मामले पर योगी ने कहा कि माननीय न्यायालय के निर्देश पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे को संपन्न कराते हैं. उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान पहले दो दिन शांतिभंग नहीं हुई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>योगी ने दावा किया,&lsquo;&lsquo; 23 नवंबर को जुमे की नमाज के दौरान जिस प्रकार की तकरीरें दी गई, उसके बाद माहौल खराब हुआ, उसके बाद की स्थितियां सबके सामने हैं.” नेता सदन ने कहा, ”संभल में माहौल खराब किया गया. 1947 से अनवरत दंगे हुए. 1947 में एक मौत और 1948 में छह लोग मारे गये. 1958-1962 में दंगा, 1976 में पांच लोगों की मौत हुई थी.” उन्होंने कहा आगे कहा कि,&lsquo;&lsquo;1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था. अनवरत कई महीनों तक कर्फ्यू लगा. 1980-1982 में दंगा और एक-एक की मौत हुई. 1986 में चार लोग मारे गए.1990-1992 में पांच, 1996 में दो मौत हुई. लगातार यह सिलसिला चलता रहा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>24 नवंबर को मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़की<br /></strong>मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ”1947 से अब तक संभल में 209 हिंदुओं की हत्या हुई और एक भी बार निर्दोष हिंदुओं के लिए दो शब्द नहीं कहे. घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग निर्दोष हिंदुओं के बारे में दो शब्द नहीं कहे.” मुख्यमंत्री ने कहा,”संभल में बजरंग बली का जो मंदिर आज निकल रहा है. 1978 से उस मंदिर को इन लोगों ने खुलने नहीं दिया.” संभल में 19 नवंबर को एक स्थानीय अदालत ने मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया. उसके बाद 24 नवंबर को मस्जिद के दूसरे सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी तथा अन्य घायल हो गए थे. संभल जिले में 46 वर्षों तक बंद रहने के बाद पिछले सप्ताह खोले गये भस्म शंकर मंदिर के कुएं में तीन खंडित मूर्तियां मिली हैं. अधिकारियों ने सोमवार यह जानकारी दी. संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पत्रकारों से कहा कि प्राचीन मंदिर और जो कुआं हमें मिला है, उसकी खुदाई की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>(इनपुट भाषा से भी)</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/up-assembly-winter-session-battle-between-local-and-foreign-muslims-for-supremacy-in-sambhal-says-cm-yogi-2843509″>संभल में देसी और विदेशी मुसलमानों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही- विधानसभा में सीएम योगी का बड़ा दावा</a></strong></p>
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उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, अपराधी नहीं लड़ पाएंगे चुनाव <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand Panchayat Elections:</strong> उत्तराखंड में अगले साल प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है. ग्राम पंचायत सदस्य और उप प्रधान के अलावा अन्य सभी पदों पर खर्च सीमा में 25,000 से 60,000 रुपये तक की वृद्धि की गई है. हालांकि, नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि यथावत रखी गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किए. उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को इन संशोधित दरों को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं. यह फैसला पंचायत चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है, जो अगले साल प्रस्तावित हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>अधिकतम खर्च सीमा में बढ़ोतरी&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्य और उप प्रधान को छोड़कर बाकी सभी पदों पर अधिकतम खर्च सीमा में बढ़ोतरी की गई है. पहले के मुकाबले यह सीमा इस प्रकार संशोधित की गई है:इस संशोधन के जरिए उम्मीदवारों को अधिक वित्तीय लचीलापन प्रदान किया गया है ताकि वे चुनावी प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित कर सकें.</p>
<p style=”text-align: justify;”><br />निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्रों का मूल्य और जमानत राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है. पहले की तरह ही उम्मीदवार इनकी व्यवस्था करेंगे. यह सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनी रहे, आयोग ने इस क्षेत्र में कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं डाला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>निर्वाचन आयोग का सख्त दिशा-निर्देश&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पंचायत चुनावों में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि वह किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर भी संबंधित व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह फैसला पंचायतों में स्वच्छ और पारदर्शी राजनीति को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है. आयोग का मानना है कि यह कदम ग्रामीण शासन में सुधार और पंचायत प्रणाली की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, और चुनाव न होने की स्थिति में पंचायतों का संचालन प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है. हालांकि, आयोग ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव अगले साल आयोजित किए जाएंगे. इसके लिए आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, और अन्य आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नागरिकों की भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. पंचायत चुनावों के जरिए चुने गए प्रतिनिधि न केवल स्थानीय मुद्दों का समाधान करते हैं बल्कि विकास परियोजनाओं की दिशा भी तय करते हैं.खर्च सीमा बढ़ाने और अपराधियों को अयोग्य ठहराने जैसे फैसलों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो. निर्वाचन आयोग का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतंत्र को मजबूत करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठा रहा है. जिलाधिकारियों को भेजे गए आदेश में यह भी कहा गया है कि नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए खर्च सीमा में वृद्धि और अपराधियों के चुनाव लड़ने पर रोक के फैसले से एक ओर जहां उम्मीदवारों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है. आगामी चुनाव ग्रामीण विकास और लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के लिए अहम साबित होंगे.</p>