मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प को लेकर सीएम ने अधिकारियों और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से चर्चा की। सीएम ने मीटिंग में कहा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़ा फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों में छात्र व शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कोई भी स्कूल ऐसे नहीं बचेगा, जहां शिक्षकों की कमी हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर इसके साथ ही कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। मीटिंग में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेशभर में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा, जहां शिक्षकों की कमी हो। राशनलाइजेशन कर योजना बनाएं अधिकारी नायब सिंह सैनी ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए राशनलाइजेशन कर व्यापक योजना तैयार की जाए ताकि यदि कहीं किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो उसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षकों की कमी नहीं है, केवल छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। 8वीं क्लास तक गीता पढ़ाई जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति जनता में विश्वास जागृत किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आएं। सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आठवीं कक्षा तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय की व्यवस्था व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। मॉडल संस्कृति स्कूलों की बढ़ाई जाए संख्या नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम सहित गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगी है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। CM घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि लंबित विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जाए। हर कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए और उस समय सीमा में भी कार्य पूर्ण किया जाए। अनावश्यक देरी किसी भी प्रकार से बर्दाशत नहीं की जाएगी। बच्चों को ट्रैक कराएगी सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हर बच्चे को ट्रैक किया जाए कि वह 12वीं कक्षा के बाद किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हरियाणा से बाहर भी यदि कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसकी भी जानकारी रखी जाए ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित न रहे। सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है, एआई के युग में हमें आधुनिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे । इसके लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य को गंभीरता से लें। स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम की रूपरेखा बनाएं उच्चतर शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर कॉलेज में आधारभूत ढांचा सहित सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था बनाने हेतु रूपरेखा तैयार की जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों के भवन निर्माणाधीन हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भवनों के निर्माण पूरा होने तक अन्य वैकल्पिक भवनों में चल रही इन कॉलेज की कक्षाओं में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। पंचकूला में स्थापित होगा बड़ा वाचनालय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का संकल्प है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शहरों में वाचनालय स्थापित किए जाएं। इसी दिशा में प्राथमिकता के आधार पर पंचकूला में एक बड़ा वाचनालय स्थापित किया जाए ताकि पंचकूला के विद्यार्थियों को चंडीगढ़ न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक कॉलेज में वाचनालय स्थापित किया जाए और कॉलेज बंद होने के बाद भी यह वाचनालय खुले रहेंगे ताकि बच्चे वहां जाकर पठन-पाठन का कार्य कर सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई शिक्षा नीति को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। बैठक में हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प को लेकर सीएम ने अधिकारियों और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से चर्चा की। सीएम ने मीटिंग में कहा, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बड़ा फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप स्कूलों में छात्र व शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि आगामी शैक्षणिक सत्र से कोई भी स्कूल ऐसे नहीं बचेगा, जहां शिक्षकों की कमी हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर जोर इसके साथ ही कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी। मीटिंग में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्र और शिक्षकों के अनुपात को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना तैयार की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेशभर में कोई भी स्कूल ऐसा नहीं बचेगा, जहां शिक्षकों की कमी हो। राशनलाइजेशन कर योजना बनाएं अधिकारी नायब सिंह सैनी ने बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए राशनलाइजेशन कर व्यापक योजना तैयार की जाए ताकि यदि कहीं किसी स्कूल में शिक्षकों की कमी है तो उसे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शिक्षकों की कमी नहीं है, केवल छात्रों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नए शैक्षणिक सत्र से पहले सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाए। 8वीं क्लास तक गीता पढ़ाई जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों के प्रति जनता में विश्वास जागृत किया जाए ताकि अधिक से अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने आएं। सरकार प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों को संस्कारवान बनाने व सांस्कृतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए आठवीं कक्षा तक गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्कूलों व कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, शौचालय की व्यवस्था व स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। मॉडल संस्कृति स्कूलों की बढ़ाई जाए संख्या नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले, जो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटिड हैं। इन स्कूलों में बच्चों को इंग्लिश मीडियम सहित गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है। इन स्कूलों में प्रवेश लेने के लिए होड़ लगी है, इसलिए ब्लॉक स्तर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। CM घोषणाओं की समीक्षा करते हुए नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि लंबित विकास कार्यों को तीव्र गति से पूरा किया जाए। हर कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए और उस समय सीमा में भी कार्य पूर्ण किया जाए। अनावश्यक देरी किसी भी प्रकार से बर्दाशत नहीं की जाएगी। बच्चों को ट्रैक कराएगी सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हर बच्चे को ट्रैक किया जाए कि वह 12वीं कक्षा के बाद किस संस्थान में शिक्षा ग्रहण कर रहा है। हरियाणा से बाहर भी यदि कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसकी भी जानकारी रखी जाए ताकि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित न रहे। सीएम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाना है, एआई के युग में हमें आधुनिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे । इसके लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कार्य को गंभीरता से लें। स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम की रूपरेखा बनाएं उच्चतर शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर कॉलेज में आधारभूत ढांचा सहित सुविधाओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कमी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि कॉलेजों में स्मार्ट क्लास रूम के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्था बनाने हेतु रूपरेखा तैयार की जाए। जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर व्यवस्था मिल सकेगी।उन्होंने कहा कि जिन कॉलेजों के भवन निर्माणाधीन हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भवनों के निर्माण पूरा होने तक अन्य वैकल्पिक भवनों में चल रही इन कॉलेज की कक्षाओं में विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न आए। पंचकूला में स्थापित होगा बड़ा वाचनालय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का संकल्प है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शहरों में वाचनालय स्थापित किए जाएं। इसी दिशा में प्राथमिकता के आधार पर पंचकूला में एक बड़ा वाचनालय स्थापित किया जाए ताकि पंचकूला के विद्यार्थियों को चंडीगढ़ न जाना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया हुआ है, इसलिए प्रत्येक कॉलेज में वाचनालय स्थापित किया जाए और कॉलेज बंद होने के बाद भी यह वाचनालय खुले रहेंगे ताकि बच्चे वहां जाकर पठन-पाठन का कार्य कर सकें। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हिसार का सबसे लंबा पुल 6 साल में बनकर तैयार:आज रणबीर गंगवा करेंगे निरीक्षण, ट्रैफिक का बोझ कम होगा, हजारों लोगों को होगा फायदा हरियाणा के हिसार में सबसे लंबा पुल बनकर तैयार हो चुका है। यहां डबल रेलवे लाइन पर आरओबी और आरयूबी दोनों बनाया गया है। पुल का काम पूरा होने के बाद आज पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा निरीक्षण करने पहुंचेंगे। इस पुल के लिए 2018 में टेंडर लगा था और 2019 में काम शुरू हुआ था। इस आरओबी व अंडरब्रिज के बनने से सूर्य नगर, अर्बन एस्टेट, विद्युत नगर, शिव कॉलोनी, सेक्टर 3-5, सेक्टर 1-4 सहित महावीर कॉलोनी, मिल गेट एरिया के लोगों को काफी फायदा होगा। इस आरओबी की लंबाई 1185 मीटर है। इस पुल पर करीब 77.36 करोड़ रुपये का खर्च आया था। इस पुल को 2021 में ही बनकर तैयार किया जाना था मगर कोरोना काल और धीरे निर्माण के कारण यह 3 साल लेट बनकर तैयार हुआ और इसकी कोस्ट भी 59.66 करोड़ से बढ़कर 77.36 करोड़ रुपये हो गई। ऐसे सिरे चढ़ा यह प्रोजेक्ट
बता दें 2018 में टेंडर लगने के बाद फरवरी 2019 में इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को नवंबर 2021 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित था। मगर लॉकडाउन व बिजली लाइनों की देरी से शिफ्टिंग के कारण समय अवधि 9 माह और बढ़ाकर अगस्त 2022 कर दी गई थी। वहीं अगस्त 2019 में रेलवे की एजेंसी को टेंडर अलॉट होने के बाद भी ड्राइंग पास न होने के कारण काम शुरू नहीं हो सका। सितंबर 2019 में रेलवे के हिस्से की ड्राइंग मंजूर हुई, जिसके बाद दिसंबर 2019 में काम शुरू हुआ। टेंडर की शर्त के अनुसार एजेंसी को डेढ़ साल में अपने हिस्से का काम पूरा करना था। इस हिसाब से यह प्रोजेक्ट इस साल मई तक पूरा करना था, लेकिन नहीं कर सका तो समयावधि बढ़ाकर अगस्त कर दी गई थी। मगर अगस्त तक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। अब इसकी 5वीं डेडलाइन 31 अक्टूबर रखी गई थी। हालांकि अब दोनों आरयूबी से वाहनों का आवागमन हो रहा है। मगर अभी फिनिशिंग का कुछ काम बाकी है। प्रोजेक्ट की बढ़ चुकी है लागत
शुरुआत में इस प्रोजेक्ट की लागत 59.66 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 77.36 करोड़ रुपये हो चुकी है। अधिकारियों की मानें तो शुरुआत में बनाई आरओबी की ड्राइंग में रेलवे के हिस्से में भी सिंगल पिलर ही डिजाइन किए गए थे। मगर बाद में ड्राइंग में बदलाव कर सिंगल के बजाय डबल पिलर कर दिए गए। शुरुआत में जो एस्टीमेट मंजूर किए गए थे, वह पुरानी ड्राइंग के हिसाब से ही थे। पिलर की संख्या बढ़ने से पाइल की संख्या भी बढ़ गई, जिससे खर्च भी बढ़ गया। इस प्रोजेक्ट से यह होगा फायदा
अभी वाहनों के कारण हिसार का मध्यमार्ग (दिल्ली रोड) पूरा दिन जाम रहता है, क्योंकि दोनों आरओबी के निर्माण के चलते आधे वाहन दिल्ली रोड से होकर निकलते हैं। ऐसे में दिनभर दिल्ली रोड पर भी जगह-जगह जाम रहता है। निर्माण में देरी के साथ कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लोगों को धूल मिट्टी में चलना पड़ता है। हाल ही में विधायक सावित्री जिन्दल ने सूर्य नगर पुल का मुआयना कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 30 नवंबर तक इस पुल का निर्माण पूरा कराएं। यह पुल चालू होने से मिलगेट, सूर्य नगर, शिव कॉलोनी, सेक्टर 1 व 4 और अर्बन एस्टेट समेत तमाम शहर वासियों को काफी राहत मिलेगी। उन्हें बाइपास व राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचने में न सिर्फ आसानी होगी।
राज्यपाल से मिले पंजाब के वित्तमंत्री:बोले-चंडीगढ़ पंजाब का है, एक इंच भी नहीं देंगे, राज्यपाल ने विश्वास दिलाया, कहा-सारी चीजों पर करेंगे विचार
राज्यपाल से मिले पंजाब के वित्तमंत्री:बोले-चंडीगढ़ पंजाब का है, एक इंच भी नहीं देंगे, राज्यपाल ने विश्वास दिलाया, कहा-सारी चीजों पर करेंगे विचार चंडीगढ़ में हरियाणा की विधानसभा को जगह देने का मामला गर्माया हुआ है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह की अगुआई में एक दल ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की है। चीमा ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि, हमने चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर गवर्नर से मुलाकात की है। चंडीगढ़ पंजाब का है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ऐसे में हरियाणा को न तो चंडीगढ़ में विधानसभा बनाने का हक है और नहीं अन्य इमारत का। जिस तरह इको सेंसटिव जोन काे हटा दिया गया है, वह उचित नहीं है। हरियाणा सरकार ने गवर्नर साहब के पास प्रपोजल भेजी है कि आप हमें 10 एकड़ जगह दो, हम आपको 12 एकड़ पंचकूला में देंगे। उन्होंने प्रपोजल में मकसद नहीं लिखा है। हालांकि उसका मकसद यही है कि यहां पर हरियाणा की विधानसभा बनाई जाए। हमने इस चीज के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवाया है। चंडीगढ़ पंजाब का है। हम एक भी इंच जमीन हरियाणा को देने को तैयार नहीं है। समझौते में साफ है कि चंडीगढ़ पंजाब का है वित्त मंत्री ने कहा कि हम अपना एक मेमोरेंड राज्यपाल को देकर आए हैं। उन्होंने उस एक्ट का भी हवाला दिया है, जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ जो संत लोंगेवाला का समझौता हुआ था, उसमें भी साफ कहा गया था कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब को ही मिलेगा। जबकि पंजाब में पहले चाहे वह कांग्रेस हो या अकाली दल और बीजेपी की सरकार रही हो। यह दल लोगों के बीच तो चंडीगढ़ के बारे में बोलते रहते हैं। लेकिन इस मामले को कभी केंद्र के समक्ष नहीं उठाया। इस मामले में पर राजनीति की जाती रही है। उन्होंने कहा राज्यपाल ने विश्वास दिलाया है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सारी चीजों पर विचार करूंगा। हमने कई डॉक्यूमेंट उन्हें सौंपे हैं। पंचकूला में हरियाणा बनाए विधानसभा हरपाल सिंह चीमा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पंजाब भाईचारे के लिए जाना जाता है। पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है। देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब ने दी हैं। देश को बचाने के लिए हम एक दीवार की तरह खड़े हैं। जब हम हरियाणा से अलग हुए थे। तो तय हुआ था कि हरियाणा अपनी विधानसभा बनाएगा। 60 साल बाद के पंजाब की राजधानी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा जो जमीन देने की बात कर रहा हैं। पंचकूला में उसी जमीन पर उसे अपनी विधानसभा बनानी चाहिए। पंजाब के तीन करोड़ लोग चंडीगढ़ में हरियाणा को जमीन देने का विरोध करते हैं। विरोधी झूठ बोल रहे हैं, हमने मुद्दा उठाया नॉर्थ जोन मीटिंग में इस चीज का विरोध न करने के आरोप में वित्त मंत्री ने कहा कि विरोधी दल झूठे आरोप लगा रहे हैं। हम अपना पक्ष रखकर आए थे। फेल तो शिरोमणि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस रही हैं। फेल तो वह भी हुए हैं। चंडीगढ़ पंजाब का है। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी वह हम लड़ेंगे। साथ ही कोर्ट जाना पड़ा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब के हक का हनन नहीं होने दिया जाएगा। बाजवा ने कहा कि पीएम इस मुद्दे पर आगे आएं चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चंडीगढ़ पर पंजाब के उचित दावे को स्वीकार करने और राज्य से किए गए लंबे समय से चले आ रहे वादों को पूरा करने का आह्वान किया है। बाजवा ने चिंता व्यक्त की है, कि इस तरह हरियाणा को जगह देने जैसा प्रत्येक कदम पंजाब से किए गए वादों की पवित्रता को खत्म कर रहा है और आपसी सम्मान की संघीय भावना को कमजोर कर रहा है। बाजवा ने लिखा है कि चंडीगढ़ को पंजाब की विशेष राजधानी के रूप में बहाल करना न केवल सद्भावना का संकेत होगा, बल्कि सम्मानित वादों और आपसी सम्मान के बंधन में विश्वास को भी नवीनीकृत करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर आगे आएंगे और चंडीगढ़ पर पंजाब के विशेष अधिकारों को बहाल करके पंजाब की विरासत का सम्मान करेंगे। चंडीगढ़ से जुड़ी है पंजाब की गहरी भावनाएं भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि पंजाब की राजधानी के रूप में चंडीगढ़ न केवल एक भूमि क्षेत्र है, बल्कि इसके साथ पंजाब के लोगों की गहरी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पंजाब को अतीत में मिले घावों पर मरहम लगाने की कोशिश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाबियों के सामाजिक और धार्मिक उत्थान के लिए जो कदम उठाए हैं। उनके इन्हीं प्रयासों के तहत हरियाणा को चंडीगढ़ में अलग विधानसभा भवन के लिए 10 एकड़ जमीन दी गई है। पंजाब की आत्मीयता को ठेस पहुंचेगी। मेरा मानना है कि पंजाब और केंद्र के बीच मजबूत संबंध बनाए रखने के इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। चंडीगढ़ के मुद्दे पर पंजाब औ हरियाणा आमने सामने इस मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बोले- ‘‘पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, लेकिन चंडीगढ़ तुम्हारा तब है, जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को स्थानांतरित कर दोगे, जब हमें सतलुज यमुना लिंक (SYL) का पानी दे दोगे, जब तक ये नहीं देते हो तब तक इसके ऊपर हमारा अधिकार है। हम चंडीगढ़ में तभी तक बैठे हुए हैं। क्योंकि जो दोनों राज्यों के बीच समझौता हुआ है, पंजाब उसे लागू ही नहीं कर रहा है, तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा हुआ’। जबकि किरण चौधरी ने कहा- चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। यहां शुरू से हमारा 60:40 का रेश्यो था। हमें तो वह भी नहीं मिला। हमने चंडीगढ़ को 12 एकड़ जमीन दी है और उसकी एवज में 10 एकड़ में हमारी विधानसभा बन रही है। इसमें पंजाब और हरियाणा, दोनों की सीटें बढ़ेंगी। इस बिल्डिंग के अंदर काम नहीं हो सकता। उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है। सुनील जाखड़ के बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक मजबूरी होगी। उन्हें पंजाब की बात करनी पड़ेगी। यह है सारा प्रस्ताव जुलाई 2022 में जयपुर में एनजेडसी की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए चंडीगढ़ में जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। नई विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की ओर से रेलवे स्टेशन से IT पार्क को जाने वाली सड़क के पास 10 एकड़ जमीन दी जा रही है। बदले में हरियाणा से 12 एकड़ जमीन ली जाएगी। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के पास जो 12 एकड़ जमीन है, वह ईको सेंसिटिव जोन में आती है। इस पर केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर बदलाव कर दिए हैं।
हरियाणा में आज से महंगा हो जाएगा सफर:नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, चुनाव के कारण हुई देरी
हरियाणा में आज से महंगा हो जाएगा सफर:नेशनल हाईवे पर टोल शुल्क में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, चुनाव के कारण हुई देरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने पूरे देश में टोल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। हरियाणा भी इससे अछूता नहीं रहेगा। हरियाणा में नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल महंगे हो जाएंगे।
यह फैसला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लिया है। टोल की दरों में 5 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। यह कीमतें 1 अप्रैल से लागू होनी थी मगर चुनाव के चलते इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। टोल की बढ़ी कीमतों का असर वाहन चालकों पर तो पड़ेगा ही साथ ही इससे परिवहन भाड़े पर भी असर पड़ेगा। इससे अन्य वस्तुओं के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें देश में सड़कों का जिस तरह से जाल बिछाया गया है। उस हिसाब से सरकार टोल के जरिये लागत वसूल करती है। आपको बता दें कि हर टोल पर हर साल कर संग्रह बढ़ता है। हिसार में 5 टोल प्लाजा पर रेट बढ़ेंगे
अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में 5 टोल प्लाजा पर रेट बढ़ेंगे। हिसार में रामायण, लांधड़ी, बाडो पट्टी, चौधरीवास व बास में टोल प्लाजा बनाए गए हैं। एनएचएआई के टोल अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार संचालन खर्च का आकलन करने के बाद हर साल टोल के रेट की समीक्षा होती है। एक अप्रैल से नए रेट लागू किए जाते हैं। इस बार चुनाव आचार संहिता के कारण अप्रैल में टोल के रेट रिवाइज नहीं किए गए थे। 2 से 5 प्रतिशत की हुई वृद्धि : विजय शर्मा
रामायण मय्यड़ टोल प्लाजा के मैनेजर विजय शर्मा ने बताया कि टोल टैक्स में हर साल की तरह इस साल भी दो-पांच प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अब कार का टोल टैक्स 90 रुपए से बढ़कर 95 रुपए हो गया है। अब ओवरसाइज्ड वाहनों को 590 की जगह 605 रुपए देने होंगे। हिसार-सिरसा नेशनल हाईवे स्थित लांधड़ी टोल वाहन-पुराना रेट-नया रेट कार-90-95
हल्के व्यवसायिक वाहन-150-150
ट्रक व बस-310-320-
तीन एक्सल व्यावसायिक वाहन-340-350
4 से 6 एक्सल एचएसीएम, ईएमई व एमएवी-490-500
ओवरसाइज्ड-595-610 हिसार-दिल्ली NH स्थित रामायण टोल टोल
वाहन-पुराना रेट-नया रेट
कार-90-95
हल्के व्यवसायिक वाहन-150-150
ट्रक व बस-310-315
तीन एक्सल व्यवसायिक वाहन-335-345
4 से 6 एक्सल एचएसीएम, ईएमई व एमएवी-485-495
ओवरसाइज्ड-590-605 हिसार-चंडीगढ़ NH स्थित बाडो पट्टी टोल
वाहन-पुराना रेट-नया रेट
कार-120-120
हल्के व्यवसायिक वाहन-190-195
ट्रक व बस-400-410
तीन एक्सल व्यवसायिक वाहन-440-450
4 से 6 एक्सल एचएसीएम, ईएमई व एमएवी-630-645
ओवरसाइज्ड-765-785 हिसार- चुरू नेशनल हाईवे स्थित चौधरीवास टोल
वाहन-पुराना रेट-नया रेट
कार-70-70
हल्के व्यवसायिक वाहन-110-115
ट्रक व बस-235-240
तीन एक्सल व्यवसायिक वाहन-255-260
4 से 6 एक्सल एचएसीएम, ईएमई व एमएवी-365-375
ओवरसाइज्ड-445-455