दिल्ली में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 15 उम्मीदवार, एक सीट पर बदला कैंडिडेट

‘सनातन कमीशन बने और हिंदुओं के लिए सरकार…’, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये मांग करने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया भारी जुर्माना <p style=”text-align: justify;”><strong>Bombay High Court Decision:</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को क्राइमोफोबिया नामक एक स्वघोषित अपराध विज्ञान फर्म द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया. इस याचिका में महाराष्ट्र के गुफा मंदिरों में हिंदू अनुष्ठानों के लिए धन उपलब्ध कराने, अंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग के गठन सहित कई अन्य असंबंधित मांगें की गई थीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट&nbsp;ने इस याचिका को “कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग” करार दिया और याचिकाकर्ता की आलोचना की, जिसमें उसने न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से अपने व्यक्तिगत विचार थोपने की कोशिश की थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उच्च कोर्ट तब ही परमादेश रिट जारी करते हैं जब किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ हो. किसी व्यक्ति या संगठन के विचारों को लागू करने के लिए परमादेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि वे कानूनी रूप से समर्थित न हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”>’बार एंड बेंच’ के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया और उन्हें व्यक्तिगत एजेंडों के लिए जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग करने के खिलाफ चेतावनी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिका में गुफा मंदिरों में हिंदू अनुष्ठानों के लिए बजट आवंटन, पुजारियों के लिए वेतन और गुरुकुलों की स्थापना जैसे कई मांगें शामिल थीं. साथ ही, याचिकाकर्ता ने “बॉम्बे गुफा मंदिर&nbsp; आयोग” (Bombay Cave Temples Commission) और “अंतर्राष्ट्रीय सनातन आयोग” (International Sanatan Commission) के गठन का अनुरोध किया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक “संगठित अपराध विरोधी इकाई” की स्थापना और आरे में यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त डेयरी शिक्षण संस्थान को बंद करने की मांग भी की गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट ने कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दे केवल याचिकाकर्ता की कल्पना पर आधारित हैं और इनमें कोई कानूनी आधार नहीं है. अदालत ने कहा कि ‘संगठित अपराध निरोधक इकाई’ या ‘अंतरराष्ट्रीय सनातन आयोग’ की स्थापना जैसी मांगें याचिकाकर्ता की कल्पनाओं का परिणाम प्रतीत होती हैं, क्योंकि जनहित याचिका में कोई ठोस तथ्यात्मक या कानूनी आधार नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अंत में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को छह सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया और भविष्य में ऐसी याचिकाएं दायर करने के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, अजित पवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के दो विधायक, NCP में होंगे शामिल?” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-congress-mla-zeeshan-siddique-and-hiraman-khoskar-met-ajit-pawar-will-they-join-ncp-2764756″ target=”_blank” rel=”noopener”>महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, अजित पवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस के दो विधायक, NCP में होंगे शामिल?</a></strong></p>

अनंत सिंह के बरी होने का मामला: AK-47 कहां से आया? IPS लिपि सिंह से होगा सवाल? DGP का बड़ा बयान <p style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Crime News:</strong> सबूत के अभाव में कोर्ट ने हाल ही में दो केस में ऐसे फैसले सुनाए कि बिहार पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है. एक तरफ सबूत के अभाव में इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या के आरोपित बरी कर दिए गए तो वहीं दूसरी ओर अनंत सिंह को भी एके-47 एवं हैंड ग्रेनेड और बुलेट प्रूफ जैकेट के मामले में बरी कर दिया गया. ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि रुपेश सिंह की हत्या किसने की? अनंत सिंह के घर एके-47 कैसे पहुंचा? इस पर बिहार के डीजीपी आलोक कुमार ने जवाब दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीते शुक्रवार (06 सितंबर) को इस सवाल पर कि अनंत सिंह के यहां से एके-47 बरामद किया गया था, उस वक्त बाढ़ की एएसपी लिपि सिंह थीं. उन्होंने हथियार बरामद किया था. बाद में हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया. ऐसे में क्या लिपि सिंह से पुलिस मुख्यालय इस बात की जानकारी लेगी? इसी तरह रुपेश सिंह की हत्या के आरोपित बरी कर दिए गए. इन दोनों मामलों पर डीजीपी आलोक राज ने कहा, “सर्वप्रथम तो न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा. इस बिंदु पर विधिक परामर्श प्राप्त कर विचार किया जाएगा कि क्या करना चाहिए.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>…और सबूतों के अभाव में बरी हो गए अनंत सिंह</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में दो अलग-अलग केस में मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को बरी किया था. एक मामला बाढ़ के लदमा स्थित उनके घर से बरामद एके-47 और हैंड ग्रेनेड का था, जबकि दूसरा मामला पटना में सरकारी आवास से बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी का था. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर से जो एके-47 मिला वो किसका था? उनका नहीं था तो कैसे उनके घर पर दिखाया गया? साक्ष्य के अभाव में वो बरी तो हो गए लेकिन सवाल कई हैं जो पुलिस के पास नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि इंडिगो के मैनेजर रुपेश सिंह की भी पटना में गोली मारकर हत्या की गई थी. इस मामले में मुख्य आरोपी ऋतुराज, सौरव कुमार, जय शंकर और आर्यन जायसवाल को पटना सिविल कोर्ट ने 6 अगस्त को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. करीब तीन साल तक ये सभी जेल में रहे. कोर्ट के फैसले के बाद फिर सवाल उठता है कि जब इन्होंने हत्या नहीं की तो रुपेश सिंह के हत्यारे कौन हैं?</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें- <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/jp-nadda-went-to-the-dalit-family-home-to-have-tea-in-patna-city-with-bjp-leaders-2778135″>बिहार में जेपी नड्डा का सियासी खेल! सबको छोड़ यहां चाय पीने क्यों पहुंचे BJP अध्यक्ष? जानें</a><br /></strong></p>

उत्तर प्रदेश में अब 76 जिले हुए! बढ़ गया एक और जिला, जानें क्या हुआ ऐलान <p style=”text-align: justify;”><strong>UP News:</strong> उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन की तैयारी चल रही है. इस आयोजन के पहले एक बड़ी खबर सामने आयी है. महाकुंभ के आयोजन के लिए मेला क्षेत्र नया जिला घोषित कर दिया गया है. नए जिले का नाम महाकुंभ मेला रखा गया. महाकुंभ मेला नाम से नये जिले की अधिसूचना जारी कर दी गई है. इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में अब एक जिला बढ़ गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब महाकुंभ तक यूपी में 75 नहीं बल्कि 76 जिले होंगे. कुंभ और अर्ध कुंभ के मौके पर नए जिले की अधिसूचना जारी किए जाने की परंपरा है. शासन के निर्देश पर प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ ने रविवार देर शाम नए जिले की अधिसूचना जारी की है. महाकुंभ मेला जिले में पूरा परेड क्षेत्र और चार तहसीलों सदर, सोरांव, फूलपुर और करछना के 67 गांव शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन्हें मिली जिम्मेदारी</strong><br />महाकुंभ मेला जिले के कलेक्टर मेलाधिकारी विजय किरन आनंद होंगे. सभी श्रेणी के मुकदमों में कलेक्टर के समस्त अधिकारों का उपयोग करेंगे. अधिसूचना में कलेक्टर के सभी कार्य करने के अधिकार भी उन्हें दिए गए हैं. अधिसूचना के मुताबिक तहसील सदर के 25 गांव, तहसील सोरांव के तीन गांव, तहसील फूलपुर के 20 गांव और करछना तहसील के 19 गांव शामिल किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि महाकुंभ के आयोजन के कुछ दिनों बाद तक महाकुंभ मेला जिले का अस्तित्व रहेगा. 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ 2025 आयोजित हो रहा है. इस महाकुंभ के दौरान कुल छह शाही स्नान होंगे. इस मेले की तैयारी पूरी जोर-शोर से चल रही है. सीएम <a title=”योगी आदित्यनाथ” href=”https://www.abplive.com/topic/yogi-adityanath” data-type=”interlinkingkeywords”>योगी आदित्यनाथ</a> खुद इसकी तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/yogi-government-minister-om-prakash-rajbhar-says-we-are-not-slaves-of-bjp-ann-2834365″><strong>UP Politics: योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बोले- ‘हम BJP के गुलाम नहीं, हम उनके…'</strong></a></p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि पीएम <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> 13 जनवरी को प्रयागराज जाएंगे. पीएम मोदी ही गंगा पूजन से महाकुंभ की औपचारिक शुरूआत करेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए भी तैयारी की जा रही है. महाकुंभ का पहला शाही स्नान 14 जनवरी को मकर संक्राति के दिन होगा.</p>