बठिंडा में नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई है। यह कार्रवाई वर्मा द्वारा एक निजी चैनल पर दिए गए पंजाब के लोगों के खिलाफ विवादित बयान के कारण की गई है। गांव मेहमा सरजा के निवासी रविंदर सिंह की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। एडवोकेट साहिल प्रीत सिंह के माध्यम से दायर की गई इस अर्जी में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एक टीवी चैनल पर पंजाब के लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। वर्तमान में विधानसभा चुनाव में वर्मा के इस बयान को लेकर न्यायाधीश लखबीर सिंह के समक्ष याचिका दायर की है। बठिंडा कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी निर्धारित की है। यह मामला पंजाब के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिसमें एक जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए विवादास्पद बयान की न्यायिक जांच की मांग की गई है। बठिंडा में नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के खिलाफ मानहानि की अर्जी दाखिल की गई है। यह कार्रवाई वर्मा द्वारा एक निजी चैनल पर दिए गए पंजाब के लोगों के खिलाफ विवादित बयान के कारण की गई है। गांव मेहमा सरजा के निवासी रविंदर सिंह की याचिका पर 30 जनवरी को सुनवाई होगी। एडवोकेट साहिल प्रीत सिंह के माध्यम से दायर की गई इस अर्जी में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने एक टीवी चैनल पर पंजाब के लोगों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। वर्तमान में विधानसभा चुनाव में वर्मा के इस बयान को लेकर न्यायाधीश लखबीर सिंह के समक्ष याचिका दायर की है। बठिंडा कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 30 जनवरी निर्धारित की है। यह मामला पंजाब के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, जिसमें एक जनप्रतिनिधि द्वारा किए गए विवादास्पद बयान की न्यायिक जांच की मांग की गई है। पंजाब | दैनिक भास्कर
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कपूरथला में नहीं चलेगी पंजाब रोडवेज की बसें:3 दिन के लिए 70 बसें हड़ताल पर, कांट्रैक्ट कर्मियों ने की सरकार से मांग पंजाब रोडवेज पनबस, पीआरटीसी कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन की मांगे पूरी न होने चलते आज से 3 दिन के लिए हड़ताल शुरू हो गई है। जिस कारण कपूरथला बस स्टैंड डिपो से निकलने वाली 70 बसों के पहिये थम गए हैं। जिससे बस स्टैंड पर पहुंचे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हड़ताल के दौरान कुछ लंबे रूट की बसे ही चलेंगी। पनबस कांट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के नेता गुरप्रीत सिंह पन्नू ने कहा कि CM भगवत मान ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि पंजाब में कोई भी कच्चा कर्मी नहीं रहेगा। साथ ही विधानसभा में भी ठेकेदारी सिस्टम खत्म करने की बात कही थी। लेकिन पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग में एक भी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। कांट्रैक्ट कर्मियों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसीलिए पंजाब सरकार को जगाने के लिए आज सोमवार से 3 दिन के लिए उन्होंने सांकेतिक हड़ताल करने का फैसला किया है। वहीं यूनियन नेता ने यह भी कहा कि हड़ताल में कपूरथला डिपो से 70 बसें 3 दिन के लिए अंदर ही खड़ी रहेगी। गुरप्रीत सिंह पन्नू ने बताया कि उनकी मांगे हैं कि कच्चे मुलाजिमों को जल्द पक्का किया जाए। 10 हज़ार नई बसें डाली जाये, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला बराबर काम बराबर वेतन लागू किया जाए, ठेकेदारी सिस्टम बंद किया जाए। इसके अलावा EPF, ESI न जमा करवाने, वेलफेयर फंड, बीमा, सिक्योरिटी की अवधि कटौती सहित अन्य कई मांगे शामिल हैं।
लुधियाना में PPCB का एक्शन:डाइंग यूनिट को ठोका 6.42 करोड़ का जुर्माना,15 दिन में करवाना है जमा,पॉल्यूशन एक्ट की हुई उल्लंघना
लुधियाना में PPCB का एक्शन:डाइंग यूनिट को ठोका 6.42 करोड़ का जुर्माना,15 दिन में करवाना है जमा,पॉल्यूशन एक्ट की हुई उल्लंघना पंजाब के लुधियाना में डाइंग यूनिटों पर PPCB लगातार एक्शन ले रही है। पंजाब पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुमित निटफैब नामक डाइंग यूनिट को 6.42 करोड़ रुपए जुर्माना ठोका है। संचालकों को ये जुर्माना 15 दिन में जमा करवाना है। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग इंडस्ट्री संचालकों में हड़कंप मच गया है। पॉल्यूशन एक्ट का उल्लंघन करने पर हुआ एक्शन बोर्ड प्रबंधन ने यह कार्रवाई यूनिट संचालकों की ओर से पॉल्यूशन एक्ट की उल्लंघना करने के कारण की है। इस यूनिट पर पहले भी नियमों के विपरित जाने पर एक्शन हो चुका है। बता दें पिछली बार जब इस डाइंट यूनिट पर बोर्ड ने एक्शन लिया था तो बिजली कनैक्शन कटवा दिया गया था। PPCB की इस कार्रवाई के बाद डाइंग यूनिट चलाने वाले कई संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। पहले भी हो चुकी कार्रवाई उक्त डाइंग यूनिट के खिलाफ पॉल्यूशन एक्ट के नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में शिकायत पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास पहुंची थी। पता चला है जनवरी 2019 में अधिकारियों ने जांच में पाया था कि उक्त यूनिट बिना मंजूरी के चलाया जा रहा था। वहीं अन-ट्रिटेड डिस्चार्ज भी सीवर में डाला जा रहा था। फैक्ट्री में लगा इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) सही स्थिति में नहीं था। टीम को कई कैमीकल बिखरे मिले डिस्चार्ज का सैंपल लेकर जब जांच करवाई गई तो मापदंड सही नहीं पाए गए। इन हालातों में बिजली के कनैक्शन 2019 में काटने के आदेश दिए गए। इसके बाद फैक्ट्री को कुछ शर्तों पर चलाने की मंजूरी मिली थी। अगस्त 2020 में एन.जी.टी की मॉनिटरिंग कमेटी के पास शिकायत पहुंची तो यूनिट के संचालक पुराने रिकार्ड पेश नहीं कर पाए थे। इसलिए अब जब टीम जांच के लिए पहुंची तो फैक्ट्री में कई हानीकारक कैमीकल बिखरे हुए मिले। जिनका संचालक रिकार्ड प्रस्तुत नहीं कर सके थे। इसलिए बोर्ड प्रबंधन ने एक्शन लेते हुए संचालकों को 6,42,25,000 रुपए जुर्माना किया है।
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