बेटी ने कुल्हाड़ी से काटकर की मां की हत्या:लाश खेत में छोड़कर भागी; तलाक के बाद चरखी दादरी में मायके में रह रही थी

हरियाणा पंचायत समितियों-परिषदों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर SEC सख्त:डाक से मेंबरों को भेजना होगा नोटिस; बेलेट बॉक्स से गुप्त वोटिंग करनी होगी हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में पंचायत समितियों के चेयरमैन व वायस चेयरमैन तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के संबंध में स्पष्ट किया है कि बेलेट बॉक्स के उपयोग से ही गुप्त वोटिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित पंचायत समिति या जिला परिषद के किसी जनप्रतिनिधि द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जाता है, तो चुने हुए सभी सदस्यों को पंजीकृत डाक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी सदस्य के पंजीकृत मोबाइल टेलीफोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी दी जा सकती है। सूचना के बाद 10 दिनों में होगी बैठक इसके अलावा, इसकी सूचना संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उपमंडल अधिकारी (नागरिक) तथा उपायुक्त कार्यालयों के सूचना पट्टों पर लगाई जाएगी। सूचना जारी होने के बाद कम से कम दस दिनों में बैठक बुलाई जाएगी। संबंधित प्राधिकारी द्वारा जिस पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसकी घोषणा की जाएगी और निर्धारित गुप्त वोटिंग स्लीप उपस्थित प्रत्येक सदस्य को जारी की जाएगी। वोटिंग के अगले दिन खुलेगा बैलेट बॉक्स मतदान से पहले रिटर्निंग अधिकारी व पीठासीन अधिकारी सदस्यों को वोटिंग प्रक्रिया के संबंध में समझाएंगे। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद संबंधित प्राधिकारी कल सदस्यों की उपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोलेगा और गुप्त वोटिंग स्लिप की गिनती करेगा। पंचायत समितियों के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 62 तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष व उपाध्यक्षों के विरुद्ध धारा 123 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बैठक की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी उसी दिन हरियाणा राज्य चुनाव आयोग को भेजनी होगी। इसके अलावा, संबंधित प्रचार समिति या जिला परिषद के पट्ट पर भी प्रदर्शित करनी

हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के:सरकार ने HC में दिया जबाव; दो सप्ताह में जारी होंगे नियुक्ति पत्र हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने बताया है कि दो सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है। वित्तीय लाभ भी मिलेंगे मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगाकर यह उम्मीद जगा दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरियां मिल सकती हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारी दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। साथ ही परिणामी-वित्तीय लाभ भी देंगे। अवमानना याचिका पर हो रही सुनवाई सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि यदि हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता वर्तमान अवमानना याचिका पर दोबारा सुनवाई करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी मुकदमेबाजी के खर्च के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए की राशि अपनी जेब से देने के लिए उत्तरदायी होंगे। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश को लागू नहीं करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मांगे थे। राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया याचिकाकर्ता राज्य सरकार की एक अक्टूबर 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार ने पहले दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए राज्य के पास कोई स्वीकृत पद नहीं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अपने मार्च के आदेश में राज्य को उचित पद सृजित करने के लिए कहा था। चूंकि राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने दिये थे पद सृजित करने के निर्देश यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है, जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक समय तक काम कर चुका है और उक्त पद का कार्य मौजूद है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पद सृजित करे, ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय लें, जिससे कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे खारिज हो जाएं।

कैबिनेट मंत्री डा. बनवारी ने रेवाड़ी में ली मीटिंग:बोले-खिलाफ काम करने वाले अधिकारियों की पहचान की जा रही; विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री डा. बनवारी लाल ने गुरुवार को रेवाड़ी जिला सचिवालय स्थित सभागार में तमाम अधिकारियों की जिला स्तरीय मीटिंग ली। साथ ही अधिकारियों को अगले 3 महीनों के भीतर विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। डा. बनवारी लाल ने माना कि कुछ खामियां रह गई, जिसे अभी चुनाव से पहले दुरुस्त कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि अब अधिकारियों की ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डा. बनवारी लाल ने, दिल्ली जल संकट पर कहा-हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाए दिल्ली सरकार जल प्रबंधन करें। हरियाणा पहले से ही दिल्ली को उसके हिस्से का पानी दे रहा है। दिल्ली सरकार बेबुनियाद आरोप लगाने का काम कर रही है। डा. बनवारी लाल ने कहा कि पिछले 3 महीनें लोकसभा चुनाव आचार संहिता की वजह से निकल गए, जिसकी वजह से कोई काम नहीं हो सके। हालांकि अभी हमारे पास 3 महीनें का वक्त बचा है। ऐसे में अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए गए हैं। खासकर बिजली, पंचायती राज, लोक निर्माण विभाग और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट काफी अहम हैं। ऐसे में इन चारों डिपार्टमेंट के अधिकारियों को साफ कहा गया है कि विकास के कामों में ढिलाई किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में मानसून का सीजन हैं। हमारे पास अभी डेढ़ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में हमने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सड़कों के काम में तेजी लाए, जिससे मानसून के समय में किसी तरह की दिक्कत ना आएं। खिलाफ काम करने वालों पर होगी कार्रवाई डा. बनवारी लाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये पहले ही सीएम भी कह चुके हैं। ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। डा. बनवारी लाल ने ये भी कहा कि सरकार का फोकस मूलभूत सुविधाओं से जुड़े महकमों पर है। जिससे आम लोगों को सहूलियत मिल सकें। डा. बनवारी ने ये भी कहा कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, बीपीएल कार्ड से संबंधित शिकायतें तेजी से दूर की जा रही है।