गरीब बंदियों की जमानत राशि भर रही मोहन यादव सरकार, अब तक इतने लाख रुपये हुए खर्च?

<p style=”text-align: justify;”><strong>MP Jails News:</strong> जेल में बंद गरीब बंदियों की जमानत और जुर्माना राशि के लिए आर्थिक मदद करने में मध्य प्रदेश सरकार देश में पहले नंबर पर है. आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों के लिए सरकार ₹25,000 तक की जुर्माना राशि मंजूर कर रही है. सरकार ने इस पर साढ़े छह लाख रुपये की राशि अभी तक खर्च कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार गरीब बंदियों की जुर्माना राशि भरकर देश में पहले नंबर पर स्थान प्राप्त किया है. सरकार ने अभी तक 31 बंदियों की जुर्माना और जमानत के रूप में 6 लाख 43,517 रुपये की राशि मंजूर की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जेल अधिकारियों की बैठक लेकर जेल में सुधारात्मक सेवाओं को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि जेल में बंद बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बनाने तथा उनके बोद्धिक, चारित्रिक सुधार के लिए अलग-अलग गतिविधियां चलाई जाए. बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, जेल महानिदेशक जीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सभी जिलों को बनाया जाएगा हाईटेक</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की सभी जेल में ई प्रिजन व्यवस्था लागू हैं. उन्होंने कहा कि जेल की क्षमता में वृद्धि के प्रयास भी किया जा रहे हैं ताकि बंदियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने अपराध से तौबा करने वाले बंदियों की सभी संभव मदद करने की बात भी कही हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/mohan-yadav-madhya-pradesh-cm-on-madhav-tiger-reserve-mp-cheetah-kuno-national-park-2878756″>CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ‘माधव नेशनल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>MP Jails News:</strong> जेल में बंद गरीब बंदियों की जमानत और जुर्माना राशि के लिए आर्थिक मदद करने में मध्य प्रदेश सरकार देश में पहले नंबर पर है. आर्थिक रूप से कमजोर बंदियों के लिए सरकार ₹25,000 तक की जुर्माना राशि मंजूर कर रही है. सरकार ने इस पर साढ़े छह लाख रुपये की राशि अभी तक खर्च कर दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों का पालन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार गरीब बंदियों की जुर्माना राशि भरकर देश में पहले नंबर पर स्थान प्राप्त किया है. सरकार ने अभी तक 31 बंदियों की जुर्माना और जमानत के रूप में 6 लाख 43,517 रुपये की राशि मंजूर की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने जेल अधिकारियों की बैठक लेकर जेल में सुधारात्मक सेवाओं को लेकर कई निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि जेल में बंद बंदियों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक मजबूत बनाने तथा उनके बोद्धिक, चारित्रिक सुधार के लिए अलग-अलग गतिविधियां चलाई जाए. बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, जेल महानिदेशक जीपी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सभी जिलों को बनाया जाएगा हाईटेक</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश की सभी जेल में ई प्रिजन व्यवस्था लागू हैं. उन्होंने कहा कि जेल की क्षमता में वृद्धि के प्रयास भी किया जा रहे हैं ताकि बंदियों को दिक्कत का सामना न करना पड़े. मुख्यमंत्री ने अपराध से तौबा करने वाले बंदियों की सभी संभव मदद करने की बात भी कही हैं.</p>
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