नारनौल में महिला पुलिस कर्मियों से मारपीट, पेट्रोल डाला:बिजली चोरी पकड़ने के लिए गई टीम पर हमला, बचाव करने आई थी पुलिस

हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी होंगे पक्के:सरकार ने HC में दिया जबाव; दो सप्ताह में जारी होंगे नियुक्ति पत्र हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने बताया है कि दो सप्ताह के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों द्वारा दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में यह जानकारी दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था, जिस पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। हरियाणा में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कैडर पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद 28 नवंबर को मुख्य सचिव कार्यालय पहले ही मंजूरी दे चुका है। वित्तीय लाभ भी मिलेंगे मुख्य सचिव कार्यालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने अपनी मुहर लगाकर यह उम्मीद जगा दी है कि अब अस्थायी कर्मचारियों को वास्तव में पक्की नौकरियां मिल सकती हैं। हरियाणा सरकार के अधिकारी दो सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित पदों के लिए नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। साथ ही परिणामी-वित्तीय लाभ भी देंगे। अवमानना याचिका पर हो रही सुनवाई सरकार के जवाब के बाद मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस हरकेश मनुजा ने स्पष्ट किया कि यदि हरियाणा सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि के भीतर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता वर्तमान अवमानना याचिका पर दोबारा सुनवाई करने की मांग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारी मुकदमेबाजी के खर्च के लिए प्रत्येक याचिकाकर्ता को 50 हजार रुपए की राशि अपनी जेब से देने के लिए उत्तरदायी होंगे। याचिकाकर्ताओं ने राज्य में 20 साल से अधिक समय से कार्यरत ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए हाई कोर्ट द्वारा 13 मार्च को पारित आदेश को लागू नहीं करने के लिए मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश मांगे थे। राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया याचिकाकर्ता राज्य सरकार की एक अक्टूबर 2003 की नियमितीकरण नीति के तहत अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि, सरकार ने पहले दावा किया था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए राज्य के पास कोई स्वीकृत पद नहीं हैं। इस पर हाई कोर्ट ने अपने मार्च के आदेश में राज्य को उचित पद सृजित करने के लिए कहा था। चूंकि राज्य ने मार्च के आदेश को लागू नहीं किया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने मुख्य सचिव हरियाणा के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने दिये थे पद सृजित करने के निर्देश यमुनानगर निवासी ओमप्रकाश व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर एक बार राज्य सरकार ने अस्थायी कर्मचारियों को उस पद पर सेवा जारी रखने की अनुमति दे दी है, जिस पर उन्हें शुरू में नियुक्त किया गया था तो यह नहीं कहा जा सकता कि संबंधित पद के लिए कोई नियमित कार्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जब कोई कर्मचारी एक दशक से अधिक समय तक काम कर चुका है और उक्त पद का कार्य मौजूद है तो राज्य का यह कर्तव्य है कि वह पद सृजित करे, ताकि उक्त कर्मचारी को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सके। हाई कोर्ट ने कहा था कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते राज्य को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए, न कि ऐसा निर्णय लें, जिससे कर्मचारी के नियमितीकरण के दावे खारिज हो जाएं।

करनाल में चोरी के दौरान मालिक की नींद खुली:2 चोर पकड़े, 2.5 लाख की चोरी में 50 हजार बरामद; गहने की तलाश जारी करनाल में एक मकान में आधी रात को चोर घुस गए, चोर घर को खंगाल रहे थे इसी दौरान मालिक की नींद खुल गई। मौके पर उन्होंने 2 चोरों को दबोच लिया। चोरों ने नगदी और जेवर सहित घर से ढाई लाख की चोरी की है। घरौंडा थाना क्षेत्र के संजय नगर डेरा बरसत में चोरी के बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी और चोरों को पुलिस के हवाले कर दिया। चोरों ने सेंध लगाकर 1.5 लाख रुपए नकद और 1 लाख रुपए के सोने-चांदी के गहने गहने गायब किए। घटना बीती रात की रात करीब 2 बजे की है, जब घर का मुखिया रोहित अपने परिवार के साथ गहरी नींद में था। तभी आहट पाकर उसकी नींद खुली, देखा तो घर में कुछ लोग घुसे हुए हैं और घर खंगाल रहे हैं। 50 हजार रुपए की नकदी बरामद, बाकी रकम और गहने गायब
पीड़ित रोहित ने तत्काल अपने घर की तलाशी ली, जिसमें पाया गया कि 1.5 लाख रुपए में से केवल 50 हजार रुपए ही वापस मिले हैं। बाकी रकम और गहने गायब हैं। पकड़े गए चोरों की पहचान बंटी और लाडी के रूप में हुई है, जो संजय नगर डेरा के ही रहने वाले हैं। पीड़ित ने बताया कि उसने दोनों आरोपियों को अपने घर में ही पकड़ लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
घटना की सूचना मिलते ही घरौंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शिकायतकर्ता रोहित की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी है और चोरी का पूरा माल बरामद करने की कोशिश में जुट गई है। जांच अधिकारी उषम सिंह ने बताया कि डेरा संजय नगर में चोरी की घटना सामने आई है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।चोरों से कड़ी पूछताछ की जाएगी और जल्द ही चोरी का पूरा सामान बरामद किया जाएगा।

हरियाणा में एक साथ 5 अधिकारी सस्पेंड:इनमें BDPO, अकाउंटेंट और JE भी शामिल; 4 करोड़ का घोटाला किया प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने अपनी इसराना विधानसभा में सार्वजनिक स्थानों पर लोहे के बेंच, हैंडपंप और वाटर कूलर में किए घोटाले में BDPO समेत 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनमें लेखाकार, सहायक और 2 JE (कनिष्ठ अभियंता) शामिल हैं। मंत्री के आदेश के बाद पंचायत विभाग के निदेशक ने उन्हें तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विकास एवं पंचायत विभाग में यह भ्रष्टाचार पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह था पूरा मामला
प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया है कि ब्लॉक समिति इसराना के चेयरमैन हरपाल मलिक ने उन्हें इस बारे में शिकायत दी थी कि विभाग के BDPO सहित उक्त कर्मचारियों ने विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती हैं। उनके संज्ञान में यह मामला आने पर इसकी जांच कराई गई। जांच में पता चला कि सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले लाखों के लोहे के बेंच, आमजन को पीने का पानी मुहैया करने के लिए लगने वाले हैंडपंप और वाटर कूलर लगाने में अनियमितता पाई गई हैं। उन्होंने बताया कि यह करीब 3 से 4 करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है, जिसकी जांच की जाएगी। 23 लाख के गबन की बात आरोपियों ने कबूली
मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया है कि इस मामले के संज्ञान में आने पर उन्होंने इसकी छानबीन करवाई और स्वयं इन आरोपियों ने करीब 23 लाख 85 हजार के गबन को स्वीकार भी किया है। जब आरोपियों को इस बात का पता चला तो इन्होंने करीब 23 लाख रुपए देकर किसी व्यक्ति से इन कमियों को पूरा करने के लिए कहा था। मंत्री ने बताया कि उन्हें भी अधिकारियों की करतूत पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति से स्वयं बात कर उसे कोई भी काम न करने के लिए कहा। इसके बाद यह पूरा मामला डिप्टी कमिश्नर के संज्ञान में डाला गया। DC ने तुरंत प्रभाव से मंत्री कृष्ण लाल पंवार के आदेशों पर उक्त 23 लाख रुपए की रिकवरी जिला परिषद के CEO के माध्यम से खाते में जमा करवाने के लिए कही है। मंत्री बोले- भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा
विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा है कि विभाग में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जा रहा है। यह भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ी कार्रवाई है। भविष्य में भी इस तरह के मामले मिलने पर जांच की जाएगी और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा।