<p style=”text-align: justify;”><strong>MCD Budget 2025</strong>: निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को निगम सदन में बजट पेश करने की अनुमति मिल गई है. आचार संहिता हटने के साथ ही निगम आयुक्त 15 फरवरी या उससे पहले सदन की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 का संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करेंगे. निगम आयुक्त स्थायी समिति की शक्तियों का उपयोग करके बजट पेश करेंगे. यह दिल्ली नगर निगम के लिए बड़ी राहत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उपराज्यपाल ने दी मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2024 को निगमायुक्त ने बजट को स्थायी समिति को भेज दिया था, लेकिन स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव अभी तक लंबित है. निगम के वित्त विभाग ने उपराज्यपाल से निगम आयुक्त को स्थायी समिति की शक्ति देकर सदन में बजट पेश करने की अनुमति मांगी थी. आचार संहिता होने की वजह से चुनाव आयोग ने तो निगम को मंजूरी नहीं दी, लेकिन अब उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>30 जनवरी तक यह प्रक्रिया होनी थी पूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसे में सवाल यह उठता है कि वैसे तो बजट 31 मार्च तक पारित होना है तो सदन में बजट जाने के बाद क्या वार्ड कमेटियों से बजट पर चर्चा होगी या नहीं? यह अभी साफ नहीं है क्योंकि 30 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी होती है जो बीत चुकी है. निगम के अधिकारी ने बताया कि चूंकि बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं है इसलिए बीते वर्ष जो टैक्स दरें थी, उन्हीं को सदन से मंजूर किया जाएगा. बस यह औपचारिकता पूरी करनी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव अभी तक लंबित</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निगम आयुक्त को बजट पेश करने की मंजूरी मिलने से निगम के अधिकारी और कर्मचारी राहत महसूस कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि बजट के पारित होने से निगम के कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा, निगम आयुक्त को स्थायी समिति की शक्तियों का उपयोग करके बजट पेश करने की अनुमति देने के पीछे के कारण यह हैं कि स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव अभी तक लंबित है. इसलिए, निगम आयुक्त को स्थायी समिति की शक्तियों का उपयोग करके बजट पेश करने की अनुमति देने से बजट की प्रक्रिया में तेजी आएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-assembly-election-results-2025-aap-aaley-mohammed-iqbal-biggest-victory-from-matia-mahal-seat-defeats-bjp-deepti-indora-2880355″>AAP के इस नेता ने दिल्ली चुनाव में दर्ज की सबसे बड़ी जीत, बीजेपी की दीप्ति इंदोरा को बड़े अंतर से हराया</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>MCD Budget 2025</strong>: निगम आयुक्त अश्विनी कुमार को निगम सदन में बजट पेश करने की अनुमति मिल गई है. आचार संहिता हटने के साथ ही निगम आयुक्त 15 फरवरी या उससे पहले सदन की बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 का संशोधित बजट अनुमान और 2025-26 के बजट अनुमानों को पेश करेंगे. निगम आयुक्त स्थायी समिति की शक्तियों का उपयोग करके बजट पेश करेंगे. यह दिल्ली नगर निगम के लिए बड़ी राहत है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उपराज्यपाल ने दी मंजूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि 10 दिसंबर 2024 को निगमायुक्त ने बजट को स्थायी समिति को भेज दिया था, लेकिन स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव अभी तक लंबित है. निगम के वित्त विभाग ने उपराज्यपाल से निगम आयुक्त को स्थायी समिति की शक्ति देकर सदन में बजट पेश करने की अनुमति मांगी थी. आचार संहिता होने की वजह से चुनाव आयोग ने तो निगम को मंजूरी नहीं दी, लेकिन अब उपराज्यपाल ने मंजूरी दे दी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>30 जनवरी तक यह प्रक्रिया होनी थी पूरी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>ऐसे में सवाल यह उठता है कि वैसे तो बजट 31 मार्च तक पारित होना है तो सदन में बजट जाने के बाद क्या वार्ड कमेटियों से बजट पर चर्चा होगी या नहीं? यह अभी साफ नहीं है क्योंकि 30 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी होती है जो बीत चुकी है. निगम के अधिकारी ने बताया कि चूंकि बजट में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं है इसलिए बीते वर्ष जो टैक्स दरें थी, उन्हीं को सदन से मंजूर किया जाएगा. बस यह औपचारिकता पूरी करनी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव अभी तक लंबित</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>निगम आयुक्त को बजट पेश करने की मंजूरी मिलने से निगम के अधिकारी और कर्मचारी राहत महसूस कर रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि बजट के पारित होने से निगम के कार्यों में तेजी आएगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. इसके अलावा, निगम आयुक्त को स्थायी समिति की शक्तियों का उपयोग करके बजट पेश करने की अनुमति देने के पीछे के कारण यह हैं कि स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव अभी तक लंबित है. इसलिए, निगम आयुक्त को स्थायी समिति की शक्तियों का उपयोग करके बजट पेश करने की अनुमति देने से बजट की प्रक्रिया में तेजी आएगी.</p>
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