लुधियानों में पार्षदों ने रुकवाई अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई:ग्रीन बेल्ट पर किया कब्जा, हटाने के लिए पहुंची थी नगर निगम टीम, रेहड़ियां जब्त

पंजाबी दिवंगत सिंगर मूसेवाला के नए गाने का पोस्टर जारी:2022 में मर्डर, मौत के बाद ये नौवां गाना, 23 जनवरी को रिलीज होगा पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने लॉक का पोस्टर रिलीज हो गया है। यह गाना 23 जनवरी को रिलीज होगा। मूसेवाला का यह साल 2025 का पहला गाना होगा। इससे पहले मूसेवाला की मौत के बाद से 9 गाने रिलीज हो चुके हैं। इस गाने की प्रोड्यूसर द किड कंपनी है। जो पहले भी सिद्धू मूसेवाला के कई गाने प्रोड्यूस कर चुकी है। वहीं वीडियो नवकरण बराड़ ने किया है। दोनों के पेज पर उक्त गाने का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है। प्रोड्यूसर द किड ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा- चारों तरफ देखो, हम लीडर हैं। हम जो भी करेंगे, वो हम देखेंगे और बाकी सब भी वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। सिद्धू की मौत के बाद रिलीज हुए गाने सिद्धू मूसेवाला ने 29 मई, 2022 को दुनिया को अलविदा कह दिया। अगले ही महीने 23 जून, 2022 को उनका पहला गाना ‘SYL’ रिलीज हुआ। उनका दूसरा गाना ‘वॉर’ 8 नवंबर, 2022 को रिलीज हुआ। तीसरा गाना ‘मेरा ना’ 7 अप्रैल, 2023 को रिलीज हुआ। मूसेवाला के चौथे गाने का नाम ‘चोरनी’ था, जो 7 जुलाई, 2023 को रिलीज हुआ। उनका पांचवां गाना ‘वॉचआउट’ था। इसे 12 नवंबर, 2023 को रिलीज किया गया। सिद्धू का छठा गाना ‘ड्रिप्पी’ 2 फरवरी, 2024 को, 7वां गाना ‘410’ 11 अप्रैल, 2024 को और 8वां गाना ‘अटैच’ 30 अगस्त को रिलीज हुआ। 29 मई 2022 को सिद्धू की हत्या कर दी गई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या 29 मई 2022 को कर दी गई। मूसेवाला को लॉरेंस गैंग के कुछ हमलावरों ने गोली मार दी थी। तब से उनके प्रशंसक और परिवार के सदस्य न्याय की मांग कर रहे हैं और जब भी उनका कोई नया गाना आता है, तो प्रशंसकों को लगता है कि ‘सिद्धू वापस आ गया है’।

PM सुरक्षा चूक मामले में स्पीकर से मिले किसान:बोले- झूठा केस दर्ज किया गया, 21 फरवरी को 3 बॉर्डरों पर श्रद्वाजंंलि समारोह तीन साल पहले 5 जनवरी 2022 को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। इस मामले में अब किसानों पर धारा 307 लगा दी गई है। इसके चलते किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने अब पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां से मुलाकात कर इस मामले को उठाया है। किसानों का कहना है कि स्पीकर ने विश्वास दिलाया है कि किसानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का खनौरी बॉर्ड आमरण अनशन 84 वें दिन में शामिल हो गया है। 21 फरवरी को तीनों बॉर्डरों पर श्रद्वाजंलि समारोह किसानों द्वारा 22 फरवरी को केंद्र सरकार से होने वाली छठे राउंड की मीटिंग से पहले 21 फरवरी को किसान आंदोलन में मारे गए युवा किसान शुभकरण सिंह की बरसी मनाने का फैसला लिया है। इस दौरान शुभकरण के गांव बल्लोह बठिंडा में समागम होगा। इसके अलावा शंभू-खनौरी और रतनपुर बॉर्डर पर भी उस दिन समागम होंगे। इसमें सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं, बठिंडा में होने वाली प्रोग्राम को लेकर किसानों ने मीटिंग कर स्ट्रेटजी बनाई है। 19 फरवरी को हरियाणा के सिरसा से एक पैदल पत्र यात्रा शुरू की जाएगी, जो कि 21 फरवरी को बठिंडा में जाकर संपन्न होगी। जनवरी में किसानों काे लगा पता दरअसल फिरोजपुर कोर्ट ने जनवरी माह में फिरोजपुर के 25 किसानों का पीएम की सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जिसमें हत्या की कोशिश की धारा भी जोड़ दी गई है। इसका पता तब चला, जब किसानों को इस बारे में समन जारी किए गए। जिससे खुलासा हुआ कि 5 जनवरी 2022 के 3 साल पुराने सुरक्षा चूक मामले में पुलिस ने अब IPC की धारा 307, 353, 341, 186, 149 और नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 8-बी भी जोड़ दी है। पहले इस में केस सार्वजनिक रास्ता रोकने के मामले में धारा 283 के तहत दर्ज हुआ था। 22 जनवरी को किसानों को अदालत में तलब किया गया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में 6 जनवरी 2022 को पहले आईपीसी की धारा 283 (सार्वजनिक मार्ग में बाधा डालना) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जो जमानती अपराध है। हालांकि, कमजोर एफआईआर पर भाजपा नेताओं द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद अधिकारियों की तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया था। जांच के आधार पर अब एफआईआर में और भी गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं, जिनमें धारा 307 (हत्या का प्रयास), 353 (लोक सेवक पर हमला), 341 (गलत तरीके से रोकना), 186 (कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालना), 149 (अवैध रूप से एकत्र होना) और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8-बी शामिल हैं ऐसे हुई थी सुरक्षा में चूक सुरक्षा चूक के दिन प्रधानमंत्री को फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करना था। इसके अलावा शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए हुसैनीवाला स्मारक भी जाना था। पहले उन्हें हेलिकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से ले जाया गया। मगर, रास्ते में किसानों ने जाम लगा दिया। जिसके बाद PM का काफिला करीब 20 मिनट फिरोजपुर के प्यारेआना फ्लाईओवर पर रुका रहा। जिसके बाद पीएम वापस लौट आए और दिल्ली चले गए। बठिंडा लौटकर मोदी ने एयरपोर्ट के अधिकारियों से कहा- ”अपने मुख्यमंत्री को मेरा शुक्रिया कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा पहुंच सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार, किसान कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते 22 जनवरी को कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। साथ ही इस मामले में SP (डिटेक्टिव) रणधीर कुमार ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है। सात अधिकारियों को किया था संस्पेंड SP समेत 7 अधिकारियों पर कार्रवाई कर चुकी पंजाब सरकार पंजाब में कांग्रेस की जगह AAP की सरकार बनने के बाद 7 पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। इनमें सबसे पहले बठिंडा में तैनात रहे एसपी गुरबिंदर सिंह को सस्पेंड किया गया था। गुरबिंदर घटना के समय फिरोजपुर के SP थे। उनकी डयूटी घटना के समय एमरजेंसी के लिए रिजर्व रखी गई पुलिस टीम के प्रमुख की थी। इसके अलावा सस्पेंड किए गए अधिकारियों में DSP प्रसोन सिंह और जगदीश कुमार, इंस्पेक्टर जतिंदर सिंह और बलविंदर सिंह, SI जसवंत सिंह और ASI रमेश कुमार शामिल थे। 5 जनवरी 2022 को PM मोदी के दौरे के दौरान ये सभी फिरोजपुर में तैनात थे

पंजाब की केंद्र से कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग:वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा, 10 हजार करोड़ बढ़ोतरी की डिमांड, पहले हुई थी कटौती पंजाब सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने कर्ज की सीमा बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार के सामने रखी है। सरकार ने कर्ज सीमा 10 हजार करोड़ बढ़ोतरी की मांग की है। इसके लिए सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया । वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार ने पत्र में अपने खर्च का हवाला दिया है। सरकार को लगता है कि मौजूदा सालाना कर्ज सीमा से मौजूदा वित्तीय साल की भरपाई नहीं होगी। सरकार अधिक कर्ज उठाकर अपने खर्चों की पूर्ति करना चाहती है। विरासत में मिले कर्ज और ब्याज का दिया हवाला साल 2024-25 के लिए पंजाब में कर्ज की सीमा 30,464, 92 करोड़ रुपए है। जिसमें जुलाई तक सरकार 13,094 करोड़ का कर्जा उठा लिया है। इसके अलावा सरकार ने चालू वित्तीय साल में दस हजार करोड़ कर्ज सीमा की और जरूरत है। वित्तीय साल 2023-24 में सूबा सरकार ने कर्ज लेने की सीमा 45,730 करोड़ थी। गत साल एक बार केंद्र सरकार पंजाब की कर्ज सीमा मे 2387 करोड़ की कटौती की थी। अगस्त महीने में हुई कैबिनेट मीटिंग में केंद्रीय वित्त मंत्रायल को कर्ज सीमा बढ़ाने के लिए पत्र लिखने को मंजूरी दी थी। राज्य सरकार ने पत्र में दलील दी है कि गत सरकारों से उन्हें कर्ज विरासत के रूप में मिला है। जिसे वापस किया जाना है। पंजाब सरकार की तरफ से 69, 867 करोड़ रुपए कर्ज की अदायगी की जानी है। 23,900 करोड़ की राशि केवल कर्ज और ब्याज की अदायगी है। गत दिनों में वित्तीय संकट के मद्देनजर पंजाब सरकार ने कई फैसले लिए हैं। इसमें सात किलोवाट पर तीन रुपए बिजली सब्सिडी खत्म करने, तेल कीमतों में बढ़ोतरी, ग्रीन टैक्स लगाना शामिल है। इससे सरकार को आमदन होगी। सरकार को समय से मुलाजिमों को उनके बेतन देने की है। अगस्त माह को बेतन चार सितंबर को देनी है। मंत्रालय ने नहीं सुनी तो पीएम के समक्ष उठाएंगे मुद्दा अगर वित्त मंत्रालय कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई तो ऐसे में सीएम भगवंत मान इस मामले को प्रधानमंत्री भगवंत मान के समक्ष उठा सकते है। क्योंकि केंद्र सरकार ने नेशनल सेहत मिशन व ग्रामीण विकास फंड की बकाया राशि जारी नहीं की है। साथ ही जीएसटी लागू होने मुआवजा भी बंद है। इसी तरह वित्त कमीशन द्वारा दी गई राजस्व घाटा ग्रांट चालू वित्तीय साल के लिए कम होकर 1995 करोड़ रुपए रह गई ।