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CBI के शिकंजे में खुद भी फंसे और परिवार को भी फंसाया, जानें कौन हैं IAS अधिकारी राजीव रंजन?

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CBI के शिकंजे में खुद भी फंसे और परिवार को भी फंसाया, जानें कौन हैं IAS अधिकारी राजीव रंजन?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन (IAS Rajiv Ranjan) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के शिकंजे में फंस गए हैं. सीबीआई ने कुमार राजीव रंजन के साथ पारिवारिक सदस्यों पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है. 2010 बैच के आईएएस अधिकारी जम्मू-कश्मीर में सचिव पद पर श्रम और रोजगार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बुधवार को आईएएस अधिकारी रंजन के जम्मू स्थित कार्यालय की सीबीआई ने तलाशी ली थी. वाराणसी, श्रीनगर और गुरुग्राम में भी रंजन से जुड़ी संपत्तियों सहित सात स्थानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा था.&nbsp;श्रम और रोजगार विभाग के सचिव बनाए जाने से पहले रंजन डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं. रंजन को कुपवाड़ा का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन बुरे फंसे</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हथियार लाइसेंस घोटाले में कथित संलिप्तता की वजह से रंजन सीबीआई की जांच के दायरे में थे. 2012 से 2016 के बीच जम्मू कश्मीर में फर्जी गन लाइसेंस घोटाला उजागर हुआ था. रिश्वत के बदले अपात्र व्यक्तियों को 2.78 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे. अधिकारियों का अनुमान है कि गन लाइसेंस घोटाला 100 करोड़ रुपये से अधिक का है. गन लाइसेंस घोटाले की जांच सीबीआई 2019 से कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CBI ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का केस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कहा जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और लाइसेंसिंग अधिकारियों ने वित्तीय लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया है. आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन का नाम 17 फरवरी को प्राथमिकी में दर्ज किया गया है. रंजन के पारिवारिक सदस्यों में कृपा शंकर रॉय और दुलारी देवी की भी जांच की जा रही है. पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने रंजन के साथ-साथ सात अन्य आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी. आरोप है कि आईएएस अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/njB8pxUNT6Y?si=H4uAjaBOUnFAEiZR” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-<a title=”जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी, 28 फरवरी तक जान लें मौसम विभाग की भविष्यवाणी” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-kashmir-weather-imd-issued-snowfall-and-rain-alert-till-28-february-ann-2888780″ target=”_self”>जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी, 28 फरवरी तक जान लें मौसम विभाग की भविष्यवाणी</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन (IAS Rajiv Ranjan) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के शिकंजे में फंस गए हैं. सीबीआई ने कुमार राजीव रंजन के साथ पारिवारिक सदस्यों पर भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है. 2010 बैच के आईएएस अधिकारी जम्मू-कश्मीर में सचिव पद पर श्रम और रोजगार विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बुधवार को आईएएस अधिकारी रंजन के जम्मू स्थित कार्यालय की सीबीआई ने तलाशी ली थी. वाराणसी, श्रीनगर और गुरुग्राम में भी रंजन से जुड़ी संपत्तियों सहित सात स्थानों पर सीबीआई की टीम ने छापा मारा था.&nbsp;श्रम और रोजगार विभाग के सचिव बनाए जाने से पहले रंजन डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं. रंजन को कुपवाड़ा का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन बुरे फंसे</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हथियार लाइसेंस घोटाले में कथित संलिप्तता की वजह से रंजन सीबीआई की जांच के दायरे में थे. 2012 से 2016 के बीच जम्मू कश्मीर में फर्जी गन लाइसेंस घोटाला उजागर हुआ था. रिश्वत के बदले अपात्र व्यक्तियों को 2.78 लाख से अधिक शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे. अधिकारियों का अनुमान है कि गन लाइसेंस घोटाला 100 करोड़ रुपये से अधिक का है. गन लाइसेंस घोटाले की जांच सीबीआई 2019 से कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>CBI ने दर्ज किया आय से अधिक संपत्ति का केस</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कहा जा रहा है कि जिला मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और लाइसेंसिंग अधिकारियों ने वित्तीय लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग किया है. आईएएस अधिकारी कुमार राजीव रंजन का नाम 17 फरवरी को प्राथमिकी में दर्ज किया गया है. रंजन के पारिवारिक सदस्यों में कृपा शंकर रॉय और दुलारी देवी की भी जांच की जा रही है. पिछले साल नवंबर में केंद्र सरकार ने रंजन के साथ-साथ सात अन्य आईएएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को मंजूरी दी थी. आरोप है कि आईएएस अधिकारियों ने जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार को अंजाम दिया.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/njB8pxUNT6Y?si=H4uAjaBOUnFAEiZR” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-<a title=”जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी, 28 फरवरी तक जान लें मौसम विभाग की भविष्यवाणी” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/jammu-kashmir-weather-imd-issued-snowfall-and-rain-alert-till-28-february-ann-2888780″ target=”_self”>जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी, 28 फरवरी तक जान लें मौसम विभाग की भविष्यवाणी</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>  जम्मू और कश्मीर जम्मू कश्मीर में बारिश के साथ बर्फबारी, 28 फरवरी तक जान लें मौसम विभाग की भविष्यवाणी

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अलीगढ़ की इगलास पुलिस ने शातिर चोर किया गिरफ्तार, वारदात के बाद बदल देता था जिला <p><strong>Aligarh News:</strong> अलीगढ़ में वारदातों &nbsp;को अंजाम देने के बाद आरोपी के द्वारा जिले को ही छोड़ देने का काम किया जाता था जिसके चलते जिले की पुलिस भी असमंजस में हो जाती लेकिन आज इगलास पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसके बाद इगलास पुलिस ने राहत की सांस ली है. &nbsp;बताया जाता है उपरोक्त आरोपी शातिर किस्म का आरोपी है, जो &nbsp;वारदातों को अंजाम देने के बाद रफू चक्कर हो जाता था. इगलास पुलिस उपरोक्त आरोपी की तलाश में लंबे समय से चल रही थी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद राहत की सांस ली है. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई में जुट गई.</p>
<p>दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास का है, जहां पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है उस पर आधा दर्जन से ज्यादा लूट चोरी जैसे मुकदमे चल रहे है. पुलिस ने आरोपी के पास से लूट चोरी में प्रयोग करने वाले हथियारों के अलावा सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किया है.</p>
<p><strong>लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी</strong><br />आरोपी दीपक पुत्र हिन्दपाल निवासी गांव इमलिया को लेकर कोतवाल निकला देवेंद्र कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया उपरोक्त आरोपी कई मामलों में लंबे समय से फरार चल रहा था. जिसके खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी किया था. लेकिन वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देने का काम कर रहा था. आरोपी को कोतवाली इगलास के गांव सीतापुर मोड़ के पास से, एसआई अनिल कुमार व एसआई संजय गिरी व अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है.</p>
<p>आरोपी के पास से इगलास पुलिस के द्वारा एक तमंचा 315 वोट व एक जिंदा कारतूस के साथ 17 मोबाइल कवर एक चार्जर व डाटा केबल और सोने चांदी के आभूषण भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं. इसके बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है और इगलास पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.</p>
<p>ये भी पढ़ें: <a href=”https://abplive.com/states/up-uk/up-senior-advocate-support-justice-shekhar-yadav-statement-and-demand-for-open-discussion-2843199″><strong>सीएम योगी के बाद जस्टिस शेखर यादव के समर्थन में उतरे वकील, खुले मंच पर चर्चा की मांग</strong></a></p>

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई, शराब नीति से जुड़ा है मामला
मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई, शराब नीति से जुड़ा है मामला

मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ाई, शराब नीति से जुड़ा है मामला <p><strong>Manish Sisodia News:</strong> दिल्ली शराब नीति मामले में में आम आमदी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को अदालत से राहत नहीं मिली. CBI की ओर दर्ज मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 22 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है.</p>
<p>दिल्ली सरकार में पूर्व ​उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. अदालत ने सीबीआई से जुड़े इस मामले में सुनवाई के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया. अब इस मसले पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी.</p>
<p><strong>26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी</strong></p>
<p>दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूर्व ​उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया से घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी 2026 को गिरफ्तार किया था. उसके बाद से मनीष सिसोदिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है. हाल ही में सीबीआई की टीम ने तिहाड़ जेल पहुंचकर उनसे पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सीबीआई का आरोप है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में मनीष सिसोदिया ने अहम भूमिका निभाई थी.&nbsp;</p>
<p>सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद मार्च, 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था. दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग अदालतों जमानत ​याचिका लंबित हैं.&nbsp;</p>
<p><strong><a title=”Arvind Kejriwal Health: ‘…कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा’, दिल्ली CM की हेल्थ रिपोर्ट पर संजय सिंह का बड़ा बयान” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/arvind-kejriwal-health-condition-aap-mp-sanjay-singh-reaction-on-tihar-jail-medical-report-of-delhi-cm-2737640″ target=”_blank” rel=”noopener”>Arvind Kejriwal Health: ‘…कोमा में जा सकते हैं अरविंद केजरीवाल, ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा’, दिल्ली CM की हेल्थ रिपोर्ट पर संजय सिंह का बड़ा बयान</a></strong></p>
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जम्मू कश्मीर HC में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले, ‘संशोधन संविधान का उल्लंघन’
जम्मू कश्मीर HC में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले, ‘संशोधन संविधान का उल्लंघन’

जम्मू कश्मीर HC में आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई, याचिकाकर्ता बोले, ‘संशोधन संविधान का उल्लंघन’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि संशोधित आरक्षण नियम 2005 के तहत की गई कोई भी नियुक्ति नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका के परिणाम के अधीन होगी. अदालत पांच उम्मीदवारों की दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ताओं ने संशोधित आरक्षण नियमों को अमान्य घोषित करने की मांग की है. न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और मोक्ष खजूरिया काजमी की खंडपीठ ने अगली सुनवाई पर महाधिवक्ता की सहायता मांगी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिकाकर्ताओं के अनुसार, संशोधनों के बाद सरकारी पदों और शैक्षणिक संस्थानों में ओपन मेरिट (ओएम) श्रेणी की सीटों की संख्या 57 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत कर दी गई है. इसी तरह पिछड़े क्षेत्र के निवासी (आरबीए) को आरक्षण 20 प्रतिशत से घटाकर 10, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20, सामाजिक जाति (एससी) को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8, एएलसी को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 और पीएचसी को 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. सरकार ने नियमों में संशोधन करके नई श्रेणियां जोड़ीं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में सुनवाई&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण, पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण और खेल में प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया.&nbsp;याचिकाकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर में 70 प्रतिशत से अधिक आबादी वाले ओपन मेरिट और सामान्य श्रेणी का 50 प्रतिशत की सीमा बनाए रखने के लिए आरक्षण में तर्कसंगतता लागू करने की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>याचिका के मुताबिक जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुल आरक्षण किसी भी मामले में 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन नियुक्तियों में 70 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान संविधान,</p>
<p style=”text-align: justify;”>सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम का भी उल्लंघन है. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर में ओपेन मेरिट का प्रतिशत आरबीए से अधिक है. इसलिए आरक्षण अधिनियम, 2005 में ओएम श्रेणी को 57 प्रतिशत सीटें, आरबीए को 20 प्रतिशत और अन्य तीन श्रेणियों को 23 प्रतिशत सीटें रखना तर्कसंगत है. सुप्रीम कोर्ट ने इंद्रा-साहनी बनाम भारत संघ के फैसले में कहा है कि आरक्षण का प्रतिशत कभी भी 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए. याचिका संशोधित आरक्षण नियम को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन मानती है. अगली सुनवाई की तारीख 27 दिसंबर तय की गयी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और राजभवन के बीच खींचतान शुरू, जानिए क्या है मामला?” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/sheikh-abdullah-birth-anniversary-tension-between-lg-manoj-sinha-and-national-conference-government-ann-2836878″ target=”_self”>जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और राजभवन के बीच खींचतान शुरू, जानिए क्या है मामला?</a></strong></p>