पंजाब कैबिनेट की आज (27 फरवरी) अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर होगी। इस दौरान पंजाब जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2004 में संशोधन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पंजाब राज्य एनआरआई आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस दौरान आबकारी नीति और बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से बैठक का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। पंद्रह दिन में यह दूसरी बार बैठक बुलाई गई है। तीन हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी इससे पहले पंजाब कैबिनेट ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद 13 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की थी। यह मीटिंग चार महीने बाद हुई थी। मीटिंग करीब चार घंटे चली थी। इस मीटिंग में करीब तीन हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही 23 और 24 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब सत्र का समापन हो चुका है। सत्र में केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब सरकार लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि, उस समय देरी से मीटिंग बुलाने पर सवाल उठे थे। अब लुधियाना चुनाव पर रहेगा फोकस सरकार का फोकस अब लुधियाना वेस्ट में होने वाले उपचुनाव पर रहेगा। हालांकि माना जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह उपचुनाव जीतती है। लेकिन दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दल उन्हें पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग ने अभी इस सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन पार्टी ने यहां से राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि लुधियाना से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। पंजाब कैबिनेट की आज (27 फरवरी) अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास पर होगी। इस दौरान पंजाब जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम 2004 में संशोधन को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। पंजाब राज्य एनआरआई आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों की मानें तो इस दौरान आबकारी नीति और बजट सत्र की तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से बैठक का एजेंडा जारी नहीं किया गया है। पंद्रह दिन में यह दूसरी बार बैठक बुलाई गई है। तीन हजार पदों पर भर्ती को मंजूरी इससे पहले पंजाब कैबिनेट ने दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद 13 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की थी। यह मीटिंग चार महीने बाद हुई थी। मीटिंग करीब चार घंटे चली थी। इस मीटिंग में करीब तीन हजार पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया था। इसके साथ ही 23 और 24 फरवरी को विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। अब सत्र का समापन हो चुका है। सत्र में केंद्र सरकार की ओर से जारी कृषि विपणन नीति के मसौदे को भी रद्द कर दिया गया है। ऐसे में अब सरकार लोगों को जोड़ने की कोशिश करेगी। हालांकि, उस समय देरी से मीटिंग बुलाने पर सवाल उठे थे। अब लुधियाना चुनाव पर रहेगा फोकस सरकार का फोकस अब लुधियाना वेस्ट में होने वाले उपचुनाव पर रहेगा। हालांकि माना जाता है कि राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह उपचुनाव जीतती है। लेकिन दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दल उन्हें पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग ने अभी इस सीट पर चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया है। लेकिन पार्टी ने यहां से राज्यसभा सांसद और उद्योगपति संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि लुधियाना से जुड़े प्रस्ताव भी बैठक में आ सकते हैं। पंजाब | दैनिक भास्कर
