शिमला में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी जेसीबी:ड्राइवर की मौके पर मौत, लोगों ने पहुंचाया अस्पताल, चंबा का रहने वाला

हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज:बजट सत्र पर लगेगी मुहर, यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा संभावित, इसे लागू करने का केंद्र डाल रहा दबाव हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग लेंगे। इसमें बजट सत्र की तारीख तय होगी। कैबिनेट में राज्यपाल के बजट अभिभाषण को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसे फाइनल रूप दिया जा सकता है। बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह 6 से 10 मार्च के बीच शुरू हो सकता है। इसकी शुरुआत हर बार की तरह राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। कैबिनेट में विभिन्न विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जा सकते हैं। UPS पर चर्चा संभावित आज की कैबिनेट में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर भी चर्चा हो सकती है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दो दिन पहले मीडिया से बातचीत में इसके संकेत दे चुके हैं। कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को बहाल किया है। UPS लागू करने को केंद्र दबाव डाल रहा अब केंद्र सरकार बार बार UPS लागू करने के लिए राज्य पर दबाव डाल रही है। मगर राज्य के कर्मचारी UPS का विरोध कर रहे हैं। इससे कांग्रेस सरकार दुविधा में आ गई है। राज्य सरकार यदि UPS लागू नहीं करती तो इससे राज्य को 1600 करोड़ ऋण की अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी, जो कि राज्य में OPS बहाल करने के बाद से छिन गई है। आउटसोर्स भर्ती को लेकर भी चर्चा संभव कैबिनेट में आउटसोर्स भर्तियों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पूर्व में हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्ती पर रोक लगा दी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को राहत मिली है। आज की मीटिंग में विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर भी सरकार फैसला ले सकती है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के विदेश दौरे की वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े एजेंडे आज की मीटिंग में नहीं लग पाएंगे।

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग आज:मिड सेशन में टीचरों की ट्रांसफर पर लग सकता है बैन; विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि हो सकती है तय हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें शिक्षा विभाग में टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव और मिड सेशन में इनकी ट्रांसफर पर बैन लग सकता है। कैबिनेट में चर्चा के बाद सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। मंत्रिमंडल में यह निर्णय लिया गया तो टीचरों की ट्रांसफर साल में एक बार ही शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले हो सकेगी। हिमाचल में टीचरों की ट्रांसफर हमेशा हर सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रही है, क्योंकि प्रदेश में शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा कर्मचारी है। इनमें लगभग 60 हजार अकेले टीचर है। मिड सेशन में ट्रांसफर पर बैन लगने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। स्कूल बंद करने को मिल सकती है मंजूरी कैबिनेट में 700 से ज्यादा मिडल व प्राइमरी स्कूलों को बंद करने और साथ लगती दूसरी पाठशाला में मर्ज करने के फैसला पर मुहर लग सकती है, क्योंकि प्रदेश में 100 स्कूल ऐसे है, जिनमें एक भी बच्चा नहीं है। लगभग 600 स्कूलों में पांच या इससे कम छात्र-छात्राएं पंजीकृत है। इसे देखते हुए कम बच्चों वाले स्कूल भी साथ लगती पाठशाला में मर्ज किए जाने है। जिन क्षेत्रों में दो स्कूल दो से तीन किलोमीटर के दायरे में चल रहे हैं, वहां पर ऐसी पाठशालाओं को मर्ज किया जा सकता है। विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि तय हो सकती है मंत्रिमंडल मीटिंग में विधानसभा के मानसून सत्र की तिथि भी तय हो सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 28 अगस्त से पहले बुलाना जरूरी है। कायदे से पिछला सत्र संपन्न होने के छह महीने के भीतर सत्र बुलाना होता है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय प्रशासन ने सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है। अब कैबिनेट में सत्र की तारीख तय की जा सकती है। पटवारी कानूनगो के स्टेट कॉडर के फैसले को रिव्यू कर सकती है कैबिनेट इसी तरह कैबिनेट में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल को देखते हुए इन्हें स्टेट कॉडर बनाने के फैसले पर रिव्यू किया जा सकता है। पिछली कैबिनेट में सरकार ने पटवारी और कानूनगो को स्टेट कॉडर बनाने का निर्णय लिया था। मगर पटवारी-कानूनगो इससे भड़क गए हैं और 11 दिन से इन्होंने ऑनलाइन सेवाएं बंद कर दी है। आज इन्होंने एडिशनल चार्ज वाले पटवार और कानूनगो सर्कल दफ्तरों का काम भी बंद करने का निर्णय लिया है। ऐसे में कैबिनेट में इस निर्णय को रिव्यू किया जा सकता है। HRTC के घाटे वाले बस रूट बंद करने पर हो सकता है फैसला कैबिनेट मीटिंग में आज हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (HRTC) की रिपोर्ट भी पेश की जा सकती है। इसमें ज्यादा घाटे वाले बस रूट बंद करने को लेकर चर्चा की जा सकती है। देहरा जिला पुलिस में नए पद सृजित करने पर भी फैसला हो सकता है। सेब, आम आदि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के मामले में भी निर्णय लिया जा सकता है। नगर नियोजन नियमों को मंजूरी देने का मामला भी बैठक में भेजा जा रहा है।

हिमाचल हाईकोर्ट से एचपीटीडीसी को राहत:फिलहाल बंद नहीं होंगे होटल, सशर्त खोलने की मंजूरी, कर्मचारियों ने बांटी मिठाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की डबल बैंच ने पर्यटन विकास निगम को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के सिंगल बैंच ने घाटे में चल रहे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने का फैसला सुनाया था] जिसे डबल बैंच ने सोमवार को सुनवाई के दौरान पलट दिया। इनमें से 9 होटलों को पहले ही 31 मार्च तक संचालन की सशर्त छूट दे चुका है। अब बाकी बचे 9 होटलों को भी खोलने की मंजूरी दी गई। हाईकोर्ट की डबल बैंच के इस फैसले का बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल कुणाल के कर्मचारियों ने राहत की सांस ली और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। खानपान विभाग के मुखिया एवं कैप्टन शशि पल शर्मा ने हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए एचपीटीडीसी प्रबंधन से कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ ही सुविधाओं में भी इजाफा करने पर ध्यान देना होगा। बता दें कि, बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पर्यटन निगम को थोड़ी राहत जरूर दी थी और 9 होटल को मार्च 2025 तक सशर्त खुले रखने के लिए कहा था, जिसे एचपीटीडीसी प्रबंधन द्वारा कोर्ट में एफिडेविट देने के बाद बदल दिया। जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस राकेश कैंथला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान यह रोक लगाई है। इन 9 होटलों को खुला रखने के दिए आदेश कुणाल धर्मशाला, कश्मीर हाउस धर्मशाला, गीतांजलि डलहौजी, बाघल दाड़लाघाट, एप्पल ब्लॉसम फागू, गिरिगंगा खड़ापत्थर, सरवरी कुल्लू, हिडिंबा कॉटेज मनाली और शिवालिक परवाणू। इन होटलों को बंद करने का सुनाया था फैसला बीते बुधवार को हाईकोर्ट ने एचपीटीडीसी के पैलेस होटल चायल, होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल धौलाधार धर्मशाला, होटल कुनाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉस्म फागू शिमला, होटल चंद्रभागा, केलंग होटल देवदार खजियार, होटल गिरिगंगा खड़ापत्थर शिमला, होटल मेघदूत क्यारीघाट, होटल सरवरी कुल्लू, होटल लॉग हट्स मनाली, होटल हिडिंबा कॉटेज मनाली, होटल कुंजुम मनाली, होटल भागसू मैक्लोडगंज, होटल दि नग्गर कैसल कुल्लू और होटल शिवालिक परवाणू को बंद रखने का फैसला सुनाया था।