अमृतसर में नशा तस्कर का घर गिराया:तस्करी-लूट के 5 केस दर्ज; कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया, नगर निगम के आदेश पर कार्रवाई

पंजाब में चार विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी:कांग्रेस प्रधान की जिला प्रधानों से मीटिंग, SAD संसदीय बोर्ड के दौरे शुरू पंजाब में 4 सीटों पर होने वाले विधानसभा उप चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली (SAD) और आम आदमी पार्टी (AAP) के साथ ही कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस प्रधान एवं लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने चंडीगढ़ में पार्टी के जिला प्रधानों से मीटिंग की है। इसमें कई पूर्व विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान जहां उन्होंने सारे हलकों का फीडबैक लिया। वहीं, चुनाव के लिए रणनीति बनाई है। कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव काफी अहम है। क्योंकि पहले इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस के विधायक थे। दूसरी तरफ SAD के संसदीय बोर्ड ने चब्बेवाल (होशियारपुर) का दौरा किया है। इन 4 सीटों पर होने हैं उपचुनाव डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर), चब्बेवाल (होशियापुर), गिद्दड़बाहा (श्री मुक्तसर साहिब) बरनाला (संगरूर) सीटों पर उप चुनाव होने हैं। क्योंकि इन चारों सीटों के विधायक अब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। साथ ही सभी ने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया है, विधानसभा स्पीकर उसे मंजूर भी कर चुके हैं। इन चारों सीटों पर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में कोई भी पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस दौरान AAP नेता राज कुमार चब्बेवाल होशियारपुर, कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर, अमरिंदर सिंह राजा वरिंग लुधियाना और गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर से सांसद बने हैं। आप की तरफ से CM मान संभाल रहे कमान APP भी उपचुनाव की तैयारी में है। सीएम भगवंत मान चारों हलकों का खुद दौरा कर चुके हैं। उन्होंने गिद्दड़बाहा में मालवा नहर प्रोजेक्ट को लेकर जायजा लिया है। गुरदासपुर जिले रेलवे फ्लाई ओवर का शुभांरभ उन्होंने 29 जुलाई को किया है। जबकि संगरूर जिलों में रक्षा बंधन से लेकर दो प्रोग्राम हुए हैं। इससे पहले पार्टी ने डेरा बाबा नानक से कुलदीप सिंह धालीवाल को इंचार्ज और अमनशेर सिंह शैरी कलसी को को-इंचार्ज नियुक्त किया था। इसी तरह गिद्दड़बाहा से अमन अरोड़ा को इंचार्ज और दविंदर सिंह लाड़ी को को-इंचार्ज, चब्बेवाल से हरजोत बैंस को इंचार्ज और कर्मबीर सिंह घुम्मन को को-इंचार्ज और बरनाला से गुरमीत सिंह मीत हेयर को इंचार्ज और चेतन सिंह जोड़ामाजरा को को-इंचार्ज लगाया है। SAD का संसदीय बोर्ड ले रहा है फीडबैक SAD भी इन चुनावों को लेकर गंभीर है। यह सीटें उनके लिए भी अहम है। क्योंकि गिदड़बाहा सीट बादलों की पुरानी सीट है। इसमें केवल कांग्रेस 5 बार जीती है। इसके अलावा यहां से अकाली दल जीता है। इस सीट पर पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल के चुनाव लड़ने की चर्चा है। वह लगातार कई दिनों से हलके में एक्टिव है। वहीं, हलके के लोगों से अपने पुराने रिश्तों की दोहाई देकर संपर्क कर रहे हैं। चुनाव के लिए उम्मीदवार व फीडबैक लेने के लिए संसदीय बोर्ड अब चारों हलकों का दौरा कर रहा है। शनिवार को बोर्ड अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह भूंदड़ की अगुवाई में टीम चब्बेवाल पहुंची थी। जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं व नेताओं से मीटिंग की है। बोर्ड 27 अगस्त को डेरा बाबा नानक (गुरदासपुर) और 28 अगस्त को बरनाला का दौरा करेगा। जबकि गिदड़बाहा का दौरा बाद में किया जाएगा। बोर्ड के अन्य सदस्य महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, जनमेजा सिंह सेखों, गुलजार सिंह रणीके, हीरा सिंह गाबड़िया और डॉ. दलजीत सिंह चीमा भी मौजूद रहेंगे। गिद्दड़बाहा की तिथि जल्द ही फाइनल कर दी जाएगी। भाजपा मेंबरशिप मुहिम के बहाने हुई एक्टिव भाजपा भी इन सीटों पर चुनावों की तैयारी कर रही है। पार्टी मेंबरशिप मुहिम के बहाने शहर से लेकर गांवों तक अपने आधार को मजबूत करने में जुटी हुई है। सभी बडे़ नेता जिलों में जाकर मीटिंग कर रहे है। पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ भी एक्टिव है। जहां तक जिन हलकों में चुनाव होने है। वहां बीजेपी मजबूत आधार रखती है। इसके अलावा कई बड़े नेता भी पार्टी में शामिल हुए है। 2022 में यह थी पार्टियों की स्थिति राज्य में कुल 117 विधानसभा सीटें है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में AAP 92, कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 3, भाजपा 2 और एक आजाद उम्मीदवार जीते थे। हालांकि अब अकाली दल के 2 ही विधायक रह गए हैं। क्योंकि बंगा के विधायक डॉ. सुखिवंदर सिंह सुक्खी आप में शामिल हो गए हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

गुरदासपुर में किसानों व पंजाब पुलिस के बीच टकराव:दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस हाइवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण को लेकर हुआ विवाद; खड़ी फसल काटी दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस हाइवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर गुरदासपुर में किसानों और पंजाब पुलिस के बीच भारी टकराव हुआ। किसानों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना पूर्व सूचना के उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उन्हें असंगत मुआवजा दिया। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसानों ने आरोप लगाया कि उन्हें भूमि अधिग्रहण के संबंध में उचित जानकारी नहीं दी गई और न ही कोई सही मुआवजा प्रस्तावित किया गया। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया उनके अधिकारों का उल्लंघन है और उनकी जमीन को जबरन छीना जा रहा है। किसान नेताओं ने साफ किया कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने सरकार से उचित मुआवजे की मांग की है और कहा है कि बिना सहमति के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द किया जाए।

पंजाब सरकार रिटायर अग्निवीरों को देगी नौकरी:पटियाला में बोले मंत्री मोहिंदर भगत, पूर्व सैनिकों को पेंशन की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी पंजाब के रक्षा और कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने ऐलान किया है कि राज्य के अग्निवीर जवानों को सेवामुक्ति के बाद पंजाब सरकार रोजगार देगी। मंत्री मोहिंदर भगत आज पटियाला में पंजाब सरकार- आपके द्वार के तहत पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुनने पहुंचे थे। मोहिंदर भगत ने कहा कि साल 2027 में 800 अग्निवीरों का पहला जत्था सेवा से रिटायर होने के बाद पंजाब लौटेगा, लेकिन उन्हें पूर्व सैनिकों का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अभी से ही उनके लिए चिंता जाहिर करते हुए उन्हें नौकरी देने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से किया जा रहा संपर्क जिला रक्षा सेवा कल्याण कार्यालय में एकत्रित पूर्व सैनिकों, वीर नारियों, विधवाओं और पुरस्कार विजेताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार पूर्व सैनिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कारण केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय से भी संपर्क किया जाएगा, ताकि स्पर्श कार्यक्रम के तहत पेंशनधारियों को लाइफ प्रमाण पत्र देने में आने वाली कठिनाइयों का समाधान किया जा सके। हर जिले में जाकर पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुन रहे हैं उन्होंने कहा कि वह पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुनने के लिए हर जिले में जा रहे हैं। उन्होंने इसलिए हर जिले में जिला प्रशासन को रक्षा सेवा कल्याण विभाग के साथ महीने में एक बार तालमेल बैठाकर समस्याओं का समाधान करने के आदेश जारी किए गए हैं। ताकि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।