Delhi: हंगामे के बीच MCD सदन की बैठक में 22 प्रस्ताव पास, AAP और BJP पार्षदों में तीखी नोकझोंक

महिलाओं को हर महीने 3000, जाति जनगणना का संकल्प, MVA ने घोषणापत्र में पेश किया 100 दिन का एजेंडा <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Election 2024:</strong> महाविकास अघाड़ी (MVA) ने रविवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया. एमवीए ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है. इसने महालक्ष्मी योजना (Mahalaxmi Yojana) के तहत हर महीने उन्हें 3000 रुपये देने का वादा किया है. एमवीए ने सरकार आने की स्थिति में अपना 100 दिन का एजेंडा भी पेश कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाविकास अघाड़ी ने महिला, किसान, युवा, स्वास्थ्य, उद्योग, समाजिक न्याय, सुशासन और शहीर विकास के मुद्दे पर काम करने वादा किया है. इसके अलावा महाराष्ट्र के सम्मान की दिशा में प्रयास किए जाने का भी संकल्प जाहिर किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणापत्र में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया है. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी घोषणा की है. इसके अलावा उन्हें साल में छह गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिए जाएंगे. महिलाओं के लिए शक्ति कानून लागू किया जाएगा. 9 से 16 उम्र की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी. माहवारी के दिनों में दो दिन छुट्टी दी जाएगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसानों से महाविकास अघाड़ी ने किए ये वादे</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अघाड़ी ने अगला फोकस किसानों पर दिया है. किसानों के तीन लाख रुपये तक के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे. आत्महत्या रोकने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा.&nbsp;आत्महत्या ग्रस्त परिवारों की विधवा और बच्चों के लिए मौजूदा योजना में सुधार किया जाएगा.&nbsp;किसानों के फसल के उचित दाम मिले इसकी कोशिश की जाएगी. इसके अलावा फसल बीमा योजना में शर्ते निकाल कर बीमा योजना सरल बनाने का काम किया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़ा&nbsp; वादा</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>युवा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षित बेरोजगारों को प्रति माह 4 हजार रुपये तक भत्ता दिए जाने का वादा किया गया है. राज्य सरकार की ढाई लाख सीटों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी. ‘महात्मा फुले जन आरोग्य योजना’ की दायरा बढ़ाने की बात कही गई है. बीमा योजनाओं पर पुनर्विचार करके उपचार सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा.&nbsp; सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त दवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बनाएगी नई औद्योगिक नीति</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>महाविकास अघाड़ी ने घोषणापत्र में कहा है कि यह नई औद्योगिक नीति बनाएगी. महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए &nbsp;एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सामाजिक न्याय</strong></p>
<p>वहीं, इसने महाराष्ट्र में जाति जनगणना कराने का भी वादा किया है. अनुसूचित जाति, व आदिवासी विभाग के हक्क का बजट निर्धारित करने की बात कही है.&nbsp;&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जाति जनगणना का किया वादा</strong><br />एमवीएम का कहना है कि शहरीकरण की चुनौती का सामना करना और उसे सही दिशा देना है. ‘राज्य नागरिक आयोग’ की स्थापना की जाएगी. जलवायु परिवर्तन संकट को टालना और उसी के उपाय के लिए प्राधिकरण स्थापित करेगा. स्थानीय निकायों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी.</p>
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महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के मामलों की अपने कमरे में सुनवाई करते हैं अध्यक्ष, सपा MLA ने किया विरोध, की यह मांग <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Latest News</strong>: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के एक विधायक ने महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड (MSBW) से आग्रह किया है कि वक्फ संस्थानों की सुनवाई अध्यक्ष के कमरे में करने के बजाय सार्वजनिक रूप से की जाए. भिवंडी (पूर्व) से सपा विधायक रईस शेख (Rais Shaikh) ने रविवार को बताया कि उन्होंने 184 वक्फ संस्थानों की सुनवाई के संबंध में एमएसबीडब्ल्यू को चिट्ठी लिखी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>रईस&nbsp;शेख ने पत्र में बताया कि राज्य में वक्फ की 27,000 संपत्तियों में से 11,000 संपत्तियों को वैध घोषित किया गया था. उन्होंने बताया कि 2022 में सर्वोच्च न्यायलय ने अपने फैसला में कहा था कि एमएसडब्ल्यूबी को छह महीने के भीतर वक्फ से संबंधित संपत्तियों की सुनवाई करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि 184 वक्फ संस्थानों की सुनवाई एमएसबीडब्ल्यू के अध्यक्ष समीर काजी के कक्ष में की जा रही थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सार्वजनिक रूप से हो सुनवाई- रईस शेख</strong><br />विधायक ने पत्र में अनुरोध किया कि, &lsquo;&lsquo;वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की हैं और उन्हें इसके बारे में जानने का अधिकार है. इसलिए सुनवाई अध्यक्ष के कक्ष के करने के बजाय सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए.&rsquo;&rsquo; केंद्र सरकार ने 1995 में वक्फ अधिनियम पारित किया था जिससे राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों की घोषणा करने का अधिकार दिया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संसद में पेश हुआ है वक्फ संशोधन अधिनियम</strong><br />बता दें कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 संसद में पेश किया है जिसे अब जेपीसी के पास भेज दिया गया है. इस विधेयक में कई तरह के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा. &nbsp;इसके तहत अब जिला कलेक्टर को अधिकार दिया जाएगा जो इस बात की जांच कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ की है या सरकारी जमीन है. किसी विवाद का स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल में फैसला नहीं होगा बल्कि कलेक्टर फैसला लेंगे. पहले के अधिनियम में फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल लेता था. इसके साथ ही वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को नियुक्ति का भी प्रस्ताव रखा गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-&nbsp;<a title=”महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नेता के कंधों पर रहेगी सीट शेयरिंग की अहम जिम्मेदारी? पार्टी ने दिया बड़ा अपडेट” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/maharashtra-assembly-elections-2024-bjp-gave-seat-sharing-power-to-devendra-fadnavis-2759000″ target=”_self”>महाराष्ट्र में बीजेपी के इस नेता के कंधों पर रहेगी सीट शेयरिंग की अहम जिम्मेदारी? पार्टी ने दिया बड़ा अपडेट</a></strong></p>

दिल्ली में दिवाली से पहले भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त, मंत्री गोपाल राय बोले, ’79 केस भी दर्ज’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi News:</strong> दिल्ली में दिवाली से पहले पर्यावरण की समस्या ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए मंगलवार को सचिवालय में बैठक की. उन्होंने अफसरों को पटाखों पर प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए. बैठक में मंत्री को बताया गया कि दिल्ली पुलिस की 300 टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं. अब तक 19,005 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जन जागरूकता के लिए दिल्ली पुलिस को आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन और धार्मिक समितियों से बैठक करने का निर्देश दिया गया.&nbsp;मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिवाली के अवसर पर पटाखों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा को जहरीला कर देता है. इसलिए पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रतिबंध को लागू करवाने के लिए राजस्व विभाग और दिल्ली पुलिस की 377 टीमों निगरानी कर रही हैं. दिल्ली पुलिस की 300 टीमें और राजस्व विभाग की 77 टीमें शामिल हैं. उन्होंने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का एक्शन प्लान बताया. सर्दियों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार 21 सूत्री विंटर एक्शन प्लान पर लगातार काम कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली सरकार ने शुरू किया ‘दीए जलाओ, पटाखे नहीं’ अभियान</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ हुई बैठक में पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दा उठाया था. आज भी केंद्रीय मंत्री से निवेदन है कि दिल्ली की तर्ज पर एनसीआर से सटे राज्यों में भी पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए. एनसीआर में छोड़े गए पटाखों का दुष्प्रभाव दिल्ली की हवा पर पड़ता है. दिवाली के अगले दिन दिल्लीवासियों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में अब तक पटाखों की बिक्री, भंडारण से संबंधित 79 मामले दर्ज किए गए हैं. उन्होंने बताया कि सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध से संबंधित जागरूकता के लिए “दीए जलाओ, पटाखे नहीं” कार्यक्रम शुरू किया है. दिल्ली सरकार का कार्यक्रम दीपावली तक चलेगा. जागरूकता फैलाने के लिए दिल्ली पुलिस को भी आदेश दिया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”Delhi: धनतेरस पर खरीदारी से बाजार में लौटी रौनक, 60 हजार करोड़ के व्यापार का अनुमान” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-cait-expects-60-thousand-crore-business-on-the-occasion-of-dhanteras-ann-2813327″ target=”_self”>Delhi: धनतेरस पर खरीदारी से बाजार में लौटी रौनक, 60 हजार करोड़ के व्यापार का अनुमान</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>