महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान, किस राज्य में कितने सोने का भंडार है?

दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मिलीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी, जनवरी में चिंतन शिविर का मिला जिम्मा <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News:</strong> राजस्थान के उदयपुर में जनवरी में महिला एवं बाल विकास विभाग का राष्ट्रीय चिंतन शिविर होगा. जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्री भाग लेंगे. आंगनबाड़ी केंद्रों, पोषाहार, महिला और बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा और राज्यों की जरूरत के अनुसार चीजे तय होंगी. दरअसल उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से दिल्ली में मुलाकात की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने मांग की है कि विभाग की विभिन्न योजनाओं में केंद्र से मिलने वाले अनुदान की राशि को एकमुश्त जारी किए जाए और जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनका मानदेय हर माह प्राप्त हो सके. उन्होंने मांग की पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि पूरक पोषाहार की दरों का 2017 में पुनर्निधारण किया गया था जिसके युक्तियुक्त पुनर्निधारण की आवश्यकता है.<br /><br /><strong>आंगनबाड़ी भवनों की मांग की</strong><br />दीया कुमारी ने राजस्थान में नए 900 आंगनबाड़ी भवनों की मांग की है. उन्होंने केन्द्र सरकार से आंगनवाड़ी भवनों के हर पांच साल में जारी होने वाली 3000 रुपये की मरम्मत राशि को भी जरूरत के अनुसार बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत की लागत 50 हजार से एक लाख तक हो सकती है.<br /><br /><strong>आंगनबाड़ी को एकमुश्त राशि मिले</strong><br />जानकारी के अनुसार उपमुख्यमंत्री ने पत्र में वर्ष 2023-24 के 34.38 करोड़ के केन्द्रांश तथा किशोरी बाल योजना के अंतर्गत तीसरी त्रैमासिक अनुदान की किस्त जारी करने और 340 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी करने की मांग की है. दीया कुमारी ने केंद्रीय मंत्री से मांग करते हुए कहा कि राज्य को एकमुश्त राशि मिलने से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को हर महीने मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जा सकेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद दीया कुमारी ने जानकारी दी है कि देश के सभी राज्यों की महिला बाल विकास विभाग का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा. जिसका आयोजन उदयपुर में किया जाएगा. &nbsp;इस चिंतन शिविर में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े विभिन्न मु्द्दों पर चर्चा की जाएगी.</p>
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गुरुग्राम को नायब सैनी सरकार का बड़ा तोहफा, 269 करोड़ की 37 परियोजनाओं का किया शिलान्यास <p style=”text-align: justify;”><strong>Gurugram Latest News:</strong> हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को गुरुग्राम में 269 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मनेसर में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना पंजीकरण और &lsquo;स्वामित्व पत्र&rsquo; वितरण समारोह के दौरान 13.76 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जबकि 255.17 करोड़ रुपये की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास किया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण</strong><br />बयान के मुताबिक प्रमुख परियोजनाओं में 99.50 करोड़ रुपये की लागत से द्वारका एक्सप्रेसवे के दोनों ओर सर्विस लेन का निर्माण, 61.95 करोड़ रुपये की लागत से चंदूबुढेरा में जल शोधन संयंत्र का निर्माण, तथा 28.45 करोड़ रुपये की लागत से गुरुग्राम के सेक्टर-58 से 76 तक ब्रह्मपुर मलजल शोधन संयंत्र तक मास्टर सीवर लाइनों का निर्माण एवं सुधार शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसमें कहा गया कि इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम के सेक्टर-16 में 14.75 करोड़ रुपये की लागत से बूस्टिंग स्टेशन का उन्नयन किया जाएगा और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (आईएमटी) मानेसर से पटौदी रोड तक मास्टर रोड का निर्माण 13.10 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लाल डोरा क्षेत्र का कॉन्सेप्ट खत्म</strong><br />वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से शहरी क्षेत्र के जो लोग लाल डोरा क्षेत्र की अपने जमीन पर काबिज तो थे लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं था वे डर के साए में जी रहे थे. ये लाल डोरा क्षेत्र का कॉन्सेप्ट अंग्रेजों के समय से चला आ रहा था. आपकी हरियाणा सरकार ने आपके उस डर को अब खत्म कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम सैनी ने आगे लिखा कि पूरे कागज सहित आपको मालिकाना हक दे दिया है. उसी तरह जो व्यापारी 20 साल से स्थानीय निकाय की दुकानों पर काबिज थे उनसे कलेक्ट्रेट रेट भरवाकर उनको मालिकाना हक दे दिया गया है. हर व्यापारी का सपना होता है कि उसकी अपनी दुकान हो. हमने गरीबों को भी 100 गज के प्लॉट उनके रजिस्ट्री के साथ &nbsp;दिए हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”गर्लफ्रेंड से बात करने पर नाबालिग ने चाकू मारकर की दोस्त की हत्या, बियर के बहाने बुलाया था” href=”https://www.abplive.com/states/punjab/gurugram-minor-murder-stabbed-his-friend-talking-to-his-girlfriend-pretext-of-beer-ann-2735306″ target=”_blank” rel=”noopener”>गर्लफ्रेंड से बात करने पर नाबालिग ने चाकू मारकर की दोस्त की हत्या, बियर के बहाने बुलाया था</a></strong></p>