रोहतक में देसी पिस्तौल के साथ युवक गिरफ्तार:वारदात की फिराक में था आरोपी बलराज, CIA-2 पुलिस ने दिल्ली बाईपास से दबोचा

हरियाणा में IPS पर यौन शोषण केस: जांच पूरी:SIT ने DGP को सौंपी रिपोर्ट, CM ने पुलिस अफसरों की मीटिंग बुलाई हरियाणा में IPS ऑफिसर पर लगे यौन शोषण के मामले की जांच पूरी हो गई है। जांच की रिपोर्ट एसआईटी ने डीजीपी को सौंप दिया है। इसी बीच आज पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आइजी रैंक से ऊपर के अफसरों को पंचकुला तलब कर लिया है। मुख्यमंत्री अफसरों के साथ बैठक करेंगे, इसमें हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर भी मौजूद रहेंगे। वहीं हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने एसआईटी रिपोर्ट नहीं मिलने की बात कही है। चेयरपर्सन का कहना है कि रिपोर्ट उनको भी दी जानी चाहिए थी मगर महिला आयोग को रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है। रेणु भाटिया ने ही एसआईटी रिपोर्ट डीजीपी को सौंपे जाने की पुष्टि की है। वहीं इसी बीच आज सबकी नजरें पंचकुला में मुख्यमंत्री की पुलिस अफसरों के साथ होने वाली मीटिंग पर टिकी हैं। बता दें कि रेणु भाटिया इससे पहले बड़े पुलिस अधिकारियों पर आईपीएस को बचाने का दावा कर चुकी हैं। रेणु भाटिया अभी आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज करने की बात भी कह चुकी हैं। रेणु भाटिया ने कहा था, आइपीएस को बचाने की मंशा चल रही
4 दिसंबर को फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणू भाटिया ने कहा था कि महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण मामले में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर एक आईपीएस का पक्ष ले रहे हैं। उनका आरोप है कि आईपीएस अधिकारी के खिलाफ हुई एसआईटी जांच की रिपोर्ट महिला आयोग को नहीं सौंपी जा रही है। रेणू भाटिया का कहना है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर अपने अधिकारी को बचाने में 8 महिला पुलिसकर्मियों की बलि न लें। महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण मामले में पुलिस की लापरवाही साफ तौर से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि तथ्य होने के बाद भी आईपीएस का बचाव करते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही। महिला पुलिस कर्मियों से बातचीत भी नहीं की गई। इससे पता चलता है कि अधिकारी को बचाने की मंशा है। हिसार में बनी थी एसआइटी, एसपी का हो गया था तबादला
बता दें कि इस मामले में जींद के सिविल लाइन थाने में दो एफआईआर दर्ज हैं। एक यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज है। साथ ही, मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को वायरल करने के आरोप में यू-ट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार यूट्यूबर को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पत्र के मामले की जांच हिसार आइजी रेंज के कहने पर हिसार एसआइटी कर रही थी। हिसार में एसपी रहे दीपक सहारण मामले की जांच कर रहे थे और उन्होंने जल्द ही यू ट्यूबर को पकड़ने का दावा भी किया था मगर कुछ दिनों में उनका तबादला हिसार से कर दिया गया था। तीन स्तर पर हो रही थी जांच
महिला पुलिसकर्मियों के यौन शोषण के आरोपों की अब 3 स्तर पर जांच की जा रही थी। महिला आयोग की टीम के साथ-साथ दो आईपीएस अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे थे। फतेहाबाद की महिला आईपीएस अधिकारी आस्था मोदी और एडीजीपी ममता सिंह भी जांच कर रही थीं। इसके अलावा एसआईटी जांच भी की गई है। हिसार एसपी के नेतृत्व में एसआईटी जांच के लिए टीम बनाई गई थी। 2 महीने पहले सामने आया था मामला 26 अक्टूबर 2024 को हरियाणा में एक IPS ऑफिसर पर महिला पुलिसकर्मियों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। महिला पुलिसकर्मियों ने इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को चिट्‌ठी लिखी थी। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस पर 7 महिला पुलिसकर्मियों के साइन भी थे। चिट्‌ठी में आरोप लगाया गया था कि IPS ऑफिसर ने एक महिला पुलिस अधिकारी से मिलकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाब बनाया और ऐसा नहीं करने पर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) खराब करने की धमकी तक दी। महिला पुलिसकर्मियों ने घटना के बारे में महिला DSP को भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना है तो यह सब करना पड़ेगा। CM को लिखे पत्र में महिला पुलिसकर्मियों ने कहा है कि अगर उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया तो वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगी। IPS अधिकारी ने कहा था- मैंने खुद जांच के लिए पत्र लिखा
वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों पर IPS अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना था कि चिट्‌ठी में जिसके नाम हैं, वह सभी कह रहे हैं कि यह हमारी ओर से नहीं लिखा गया है। इसके लिए मैंने फिर भी इन्क्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की है। इन्क्वायरी होने के बाद सारी चीजें सामने आ जाएंगी। DGP को मामले से अवगत करवा दिया गया है। जो महिला पुलिसकर्मी ACR खराब होने का जिक्र कर रही हैं, वह खुद इन चिट्‌ठी को लेकर मना कर रही हैं। जब तक यह लेटर वेरीफाई नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता।

पंचकूला में पेमेंट विवाद में हुडा अधिकारी सस्पेंड:ग्रीवेंसिज कमेटी मीटिंग में मंत्री कंवरपाल ने सुनी शिकायतें; 3 मामलों में FIR के निर्देश हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने आज पंचकूला में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में सुनवाई करते हुए पेमेंट में देरी करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। अन्य तीन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने को कहा है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई बैठक में 19 शिकायतें रखी गई। अधिकतर का मौके पर ही समाधान किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद रहे। बैठक में मंत्री कंवरपाल ने पिंजौर निवासी सुमन धीमान की शिकायत पर एन्हांसमेंट की पेमेंट देने में देरी करने वाले अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही बची हुई पेमेंट को 15 दिन में जारी करने निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसकी 412.5 गज जगह को अधिग्रहण किया था। इसके अवार्ड की पेमेंट तो उन्हें दे दी, पर एन्हांसमेंट की पेमेंट के लिए चक्कर काटने पड़े। अब एक दिन पहले ही करीब 370 गज की पेमेंट की गई है। मंत्री ने गांव माजरी जटटा निवासी जसबीर सिंह, कुलविंद्र की शिकायत पर एक ही निशानदेही पर दो रिपोर्ट बनाने के मामले में कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की दोबारा से निशानदेही करने के निर्देश दिए। शिकायत में बताया गया कि गांव के कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा करके निर्माण किया हुआ है। इस मामले में पिछली मीटिंग के आदेश पर निशानदेही करने गए कानूनगो ने दो रिपोर्ट बनाकर दी जिसमें एक में कब्जा और दूसरी में कब्जा नहीं होने बारे लिखा गया। कंवरपाल ने गांव चपेहर निवासी रणजीत सिंह की शिकायत पर डीसी को एडीसी से एक सप्ताह में रिपोर्ट लेकर एफआईआर दर्ज करवाने और सम्बन्धित अधिकारी पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक अन्य शिकायत में रणजीत सिंह व खलील अली ने बताया कि पाकिस्तान गए व्यक्तियों के नाम की जमीन की नंबरदार, पटवारी, तत्कालीन तहसीलदार ने मिलकर फर्जी रजिस्ट्री की गई है। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने पार्श्वनाथ रॉयल सोसायटी के निवासियों की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसायटी में 119 परिवार रह रहे हैं। बिल्डर को पूरी राशि का भुगतान करने पर भी कब्जे का प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाया है और ही उन्हें न ही मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। बिल्डर ने इस सोसायटी को बनाने के लिए किसी भी विभाग से अनुमति नहीं ली है। ​​​​​​​ मंत्री कंवरपाल ने सेक्टर-19 निवासी जयप्रकाश की शिकायत पर एडीसी के नेतृत्व में जांच कमेटी का गठन करते हुए जांच के बाद एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए। साथ ही काम को जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए कहा। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सेक्टर-19 में ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया। अभी भी काम अधूरा पड़ा है। पुल की जगह के कुछ हिस्से में बने पार्क की ग्रिल व अन्य सामान गायब है। रेलवे लाइन क्रासिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। विभाग के एक्सईएन ने कहा कि सभी कामों को 10 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। रेलवे क्रासिंग के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था करने के लिए 31 लाख रुपए के बजट की डिमांड की गई है, जल्द ही इसके टैंडर लगाए जाएगें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने अमरावती ऐनक्लेव निवासी अमरीश कुमार की शिकायत पर पुलिस विभाग को जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश दिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि फर्म द्वारा लीज डीड प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। उपरोक्त मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई गई। कंवरपाल ने पिंजौर निवासी संदीप कुमार की शिकायत पर नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया। जो निशानदेही के बाद अवैध कब्जे को हटवाने का काम करेगी। शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया कि 7 अक्टूबर 2021 नगर परिषद कालका के पोर्टल पर दो आवासीय भवनों का प्लान प्रस्तुत किया था, लेकिन बार-बार संपर्क के बाद भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई।

हरियाणा में बिजली महंगी करने पर फैसला आज:निकाय चुनाव के बीच मीटिंग; वितरण कंपनियां 4520 करोड़ का घाटा दिखा रहीं हरियाणा में बिजली की दरों पर आज फैसला होगा। निकाय चुनावों के बीच हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने स्टेट एडवाइजरी कमेटी (SAC) की मीटिंग बुलाई है। इसमें बिजली की दरों और राजस्व घाटे पर चर्चा कर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हरियाणा सरकार ने 2019 से बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं की है। इसी बीच हरियाणा में बिजली वितरण कंपनियां घाटे की दुहाई देते हुए बिजली शुल्क बढ़ाना चाहती हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (DHBVNL) ने 2025-26 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के लिए 4520 करोड़ रुपए मांगे हैं। मीटिंग में इन 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी… 1. बिजली दरों में कटौती या बढ़ोतरी
प्रदेश में वर्ष 2019 से बिजली शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे बिजली वितरण कंपनियों का घाटा बढ़ा है। इस पर HERC ने बिजली कंपनियों को 4520 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए कोई ठोस प्लानिंग देने को कहा है। 2. बिजली क्षेत्र के सुधारों पर जोर
HERC चेयरमैन नंद लाल शर्मा की अगुआई में होने वाली बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिजली टैरिफ को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और हरियाणा के बिजली क्षेत्र में सुधारों पर चर्चा की जाएगी। 3. राज्य के थर्मल पावर प्लांट्स का रिव्यू
मीटिंग में तकनीकी और वाणिज्यिक हानि को कम करने, स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने और उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिए आईटी-आधारित समाधानों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट्स की दक्षता की समीक्षा की जाएगी, ताकि उनके काम में सुधार के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 4. PM सूर्य घर फ्री बिजली योजना का मूल्यांकन
मीटिंग में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (केंद्रीय सौर छत योजना) के तहत हुई प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को तेजी से बढ़ाया जा सके। इस बैठक में लिया फैसला हरियाणा में बिजली टैरिफ, वितरण कंपनियों के परिचालन सुधार और उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने से जुड़ा होगा। यह होता है कमेटी का स्ट्रक्चर
हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) की राज्य सलाहकार समिति (SAC) में विभाग से जुड़े सभी मुख्य अधिकारी शामिल होते हैं। इनमें DHBVNL, UHBVNL, HPGCL, HVPNL के प्रबंध निदेशक और हरियाणा सरकार में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के महानिदेशक मौजूद होते हैं। इनके अलावा इस समिति में राज्य सरकार के अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षाविदों, अनुसंधान, उपभोक्ताओं, श्रम और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। समिति का कार्यकाल 3 साल का होता है। इस समिति की बैठकों की अध्यक्षता HERC के चेयरमैन करते हैं। इन बैठकों का मकसद बिजली टैरिफ समेत अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना होता है। FSA वसूलने का फैसला ले चुकी सरकार
हरियाणा सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। लोगों को अगले साल तक 201 यूनिट बिजली बिल पर 94.47 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सरकार ने बिजली निगम पर बढ़ रहे डिफॉल्टिंग अमाउंट के चलते यह वसूली जारी रखी है। हालांकि, पहले सरकार ने बिजली निगम के फायदे में आने पर इसे खत्म कर दिया था। मगर, घाटा होने पर अप्रैल 2023 में FSA लागू कर दिया। इसे अब लगातार बढ़ाया जा रहा है। ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ यह खबर भी पढ़ें… हरियाणा में 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को झटका:FSA वसूली का फैसला बढ़ा; 200 से ज्यादा यूनिट हुईं तो 94 रुपए ज्यादा देने होंगे हरियाणा सरकार ने 84 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने बिजली पर लगने वाले फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे लोगों को बिजली बिल पर प्रति यूनिट 47 पैसे FSA देना होगा। पूरी खबर पढ़ें…