बठिंडा में आपातकाल स्थिति की तैयारी:पेट्रोल पंपों को 4000 लीटर डीजल-2000 लीटर पेट्रोल, गैस एजेंसियों को 600 सिलेंडर स्टॉक रखने के आदेश

लुधियाना टेंडर घोटाले में CM के एक्शन का इंतजार:SE ने IAS और नेता के नाम लिए, फाइलें गायब, विजिलेंस जुटा रही संपत्ति का ब्योरा लुधियाना में दो दिन पहले विजिलेंस की टीम ने नगर निगम में टेंडर अलॉट करने की एवज में कमीशन लेने के आरोप में एक एसई संजय कंवर को गिरफ्तार किया था। एसई ने विजिलेंस पूछताछ में एक बड़े नेता और कुछ IAS अधिकारियों ने नाम उगले है। एसई द्वारा विजिलेंस को दिए गए बयानों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है जिसके बाद उसके बयानों के तथ्यों की जांच होगी। CM मान के आदेशों का इंतजार, उसके बाद होगा अगला एक्शन सूत्रों के अनुसार एसई संजय कंवर ने पूछताछ के दौरान कई आईएएस अफसरों के नाम उगल दिए हैं। जिनके साथ उसका कमीशन का खेल चलता था। वहीं एसई की और से एक राजनेता का नाम भी लिया गया है, जिसे हिस्सा मिलता था। लेकिन अब आईएएस और राजनेता के खिलाफ विजिलेंस कार्रवाई कैसे करें, यह अफसरों के लिए सोच का विषय बन चुका है। जिसके चलते अब इस मामले में सीएम भगवंत मान के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। चर्चा है कि सीएम के आदेश आते ही मामले में बड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इस मामले में विजिलेंस के चीफ एसपीएस परमार खुद शामिल है। उनकी और से पूरे मामले को खुद देखा जा रहा है। फिलहाल विजिलेंस के जिला अधिकारियों ने इस केस में भी चुप्पी साधी हुई है। मीडिया को भी इस मामले में खुलकर विजिलेंस अधिकारी कुछ नहीं बता रहे। तहसीलदार केस में भी मामला हुआ ठप
जानकारी के अनुसार पहले विजिलेंस की और से वेस्ट तहसील के तहसीलदार जगसीर सिंह समेत कई लोगों पर जाली रजिस्ट्री कराने के आरोप में मामला दर्ज किया था। लेकिन बाद में तहसीलदारों द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई थी। जिसके बाद कही न कही यह मामला दबकर रह गया था। जिसके चलते आज तक तहसीलदार की गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी। लेकिन अब देखना होगा कि कही सिफारिशों के चलते यह मामला भी ठप न हो जाए। प्रापर्टियों का ब्योरा जुटा रही विजिलेंस, कई फाइलें निगम से गायब
विजिलेंस अधिकारियों की और से एसई संजय कंवर की प्रापर्टियों का ब्योरा जुटाना शुरू कर दिया गया है। जबकि उसकी इनकम की भी जांच की जा रही है। उसकी और से कितनी सैलरी कब कब निकाली गई, यह भी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं नगर निगम की बिल्डिंग ब्रांच में कई बिल्डिंगों की फाइलें भी गायब हो चुकी है। जिसमें एक अस्पताल व रेस्त्रां की फाइल भी शामिल है।

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने अवैध इमिग्रेशन रोकने के आदेश दिए:फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे; 30 दिन में निर्णय लेने को कहा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार गैरकानूनी तरीके से इमिग्रेशन को रोकने के आदेश दिए हैं। सरकार को एक महीने में अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। दरअसल, एडवोकेट कंवल पहुल सिंह ने एक याचिका दायर की। जिसमें उन्होंने अमेरिका से बड़ी संख्या में पंजाब के लोगों के वापस भेजे जाने (डिपोर्टेशन) की घटना को उठाया है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि वह अवैध ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करे और पंजाब से अमेरिका तक डंकी रूट से हो रही अवैध इमिग्रेशन को रोकने के लिए एक महीने के भीतर फैसला ले। मुख्य न्यायाधीश शील नागु और न्यायमूर्ति हरमीत सिंह ग्रेवाल ने याचिकाकर्ता एडवोकेट कंवल पहुल सिंह को सलाह दी कि वह अपनी शिकायत सरकार को भेजे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह 30 दिनों के भीतर इस पर फैसला लेकर जानकारी दे। इसके साथ ही याचिका का निपटारा भी कर दिया गया। याचिका में हर जिले में इमिग्रेशन चेक पोस्ट की रखी मांग याचिका में तीन प्रमुख मांगों को रखा गया था- सुनवाई के दौरान अवैध अमेरिका पहुंचने पर हुई बातचीत सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि अमेरिका से आए पहले जत्थे में 104 लोगों में से 32 पंजाब, 32 हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों के थे। केंद्र सरकार के वकील धीरज जैन ने कहा कि ये लोग पहले यूरोप पढ़ाई या टूरिस्ट वीजा पर गए थे, फिर वहां से अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे। केंद्र सरकार ने बताया कि इमिग्रेंट्स रक्षक सिर्फ उन लोगों पर लागू होता है जो वर्क वीजा पर विदेश जाते हैं, लेकिन ये लोग टूरिस्ट या स्टडी वीजा पर गए थे। उचित अधिकारियों के समक्ष शिकायत दर्ज करने की सिफारिश दलीलें सुनने के बाद, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पीठ ने याचिकाकर्ता को उचित अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने की सिफारिश की है। इसके साथ ही, याचिका का निपटारा कर दिया गया।

किसानों की आज से शुरू होंगी महापंचायतें:डल्लेवाल की 7दिन बाद मेडिकल सुविधा शुरू, किसान आज फिरोजपुर SSP दफ्तर घेरेंगे पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पिछले साल 13 फरवरी से चल रहे किसान आंदोलन 2.0 को एक साल होने वाला है। ऐसे में 14 फरवरी को केंद्र सरकार से चंडीगढ़ में होने वाली मीटिंग से पहले किसान शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इसी के मद्देनजर आज 11 फरवरी से तीन महापंचायतें किसान आयोजित करने जा रहे हैं। पहली महापंचायत रतनपुर बॉर्डर पर होगी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 78वें दिन में दाखिल हो गया है। उन्होंने 7 दिन के बाद डॉक्टरी सहायता लेना शुरू कर दी है। आज सुबह साढ़े 11 बजे किसान बठिंडा में एक प्रेस कांफ्रेंस करेंगे। इस वजह से डल्लेवाल को आई दिक्कत किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने बताया कि पिछले सात दिन से जगजीत सिंह डल्लेवाल की मेडिकल सहायता बंद थी। इसकी वजह यह थी कि जब भी उनकाे ड्रिप लगाई जाती थी। नस 48 से 72 घंटे में ब्लॉक हो जा रही थी। 20 से 22 दिन उन्हें मेडिकल सहायता दी जा रही थी। वहीं, उनके दोनों हाथों की नसे ब्लॉक हो गई थी। कोई नस नहीं मिल रही थी। हालांकि सीनियर डॉक्टरों की टीमें मौजूद थी। रात सवा छह बजे उनकी मेडिकल सहायता शुरू हुई है। वह शारीरिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अंदर से मजबूत है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार से होने वाली मीटिंग में किसान मजबूती से पक्ष रखेंगे। पीएम सुरक्षा चूक मामले में किसानों पर केस दर्ज पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब राज्य में चरणजीत सिंह चन्नी की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर आए थे। फिरोजपुर में उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी। उस समय यह मामला राजनीतिक रंग ले गया था। पुलिस के कई सीनियर अधिकारियों पर गाज गिरी थी। मामला अदालत तक गया था। वहीं, इस मामले में अब दो साल बाद किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं। इसी के विरोध में आज संयुक्त किसान गैर राजनीतिक में शामिल संस्था भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी द्वारा फिरोजपुर के एसएसपी दफ्तर का घेराव करने का फैसला लिया है। सुबह 10 बजे किसान वहां पहुंचेंगे। किसानों का आरोप है कि पीएम के करीब किसान नहीं पहुंचे थे। भाजपा कार्यकर्ता ही वहां पर जुटे हुए थे। झूठे पर्चे किसानों पर दर्ज किए गए हैं। अब आगे की क्या स्ट्रेटजी है किसानों 1. किसानों द्वारा 12 फरवरी को खनौरी बाॅर्डर और 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसान महापंचायत करेंगे। 2. 12 फरवरी को शंभू और खनौरी मोर्चे के किसान चंडीगढ़ में एसकेएम से एकता के प्रस्ताव पर मीटिंग करेंगे। 3. 14 तारीख को केंद्र सरकार से चंडीगढ़ के सेक्टर-26 में किसानों की मीटिंग होगी। 4. यह वार्ता आगे नहीं बढ़ती है या वार्ता विफल रहती है तो किसान 25 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे।